कर्नाटक सरकारने माजी मुख्य सचिव के सुधाकर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली सातवा वेतन आयोग स्थापन केला होता.हा आयोग 19 मे 2023 पर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या सुधारणेचा अहवाल सादर करणार होता.मात्र, नंतर या आयोगाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.
माजी मुख्य सचिव के. सुधाकर राव यांच्या नेतृत्वाखालील सातव्या वेतन आयोगाने 16 मार्च रोजी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना अंतिम अहवाल सादर केला. आयोगाने कर्नाटक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 27.5% वाढ करण्याची शिफारस केली आहे.या आयोगाने जवळजवळ 250 पानांचा अहवाल सादर केला असून यामध्ये कर्नाटक सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी शिफारस केलेल्या कांही प्रमुख अंश –
नूतन वेतन श्रेणी
मासिक पेन्शन
DA
HRA
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग मुलांना शिक्षण भत्ता वाढ
काळजीवाहू रजा (Caregiver Leave)
LTC(Leave Travel Concession)
CCA (City Compensatory Allowance)
इत्यादी अनेक प्रमुख मुद्द्यांची शिफारस या आयोगाने अहवालात केली आहे.
कर्नाटकच्या 7 व्या
राज्य वेतन आयोगाच्या शिफारसींचा सारांश -:
“वास्तविक सेवा देण्यासाठी,आपण काहीतरी जोडले पाहिजे जे विकत घेतले जाऊ शकत नाही किंवा
पैशाने मोजले जाऊ शकत नाही.” – सर
एम. विश्वेश्वरय्या.
1. 7 व्या राज्य वेतन आयोगाने राज्य सरकारी
कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 31% DA विलीन करून व 27.50% (Ch 5.37) फिटमेंट देऊन सध्याच्या रु. दरमहा 17,000 वरून रु.27,000 सुधारण्याची शिफारस केली आहे.
(नवीन
वेतन रचना निर्देशांक स्तरावर राहण्याच्या खर्चावर आधारित आहे
01.07.2022 रोजी 361.704. यामध्ये 31%
विलीन केलेला महागाई भत्ता आणि
01.07.2022 रोजी असलेल्या मूळ वेतनावर आधारित 27.50% फिटमेंट सुविधा देण्यात आहे.)
केली आहे.3.
नवीन
वेतनश्रेणी 01.07.2022
पासून काल्पनिकरित्या
लागू केली जाणार आहे.आयोगाच्या शिफारसीनुसार अंमलबजावणीची वास्तविक तारीख राज्य
सरकार ठरवू शकते.सध्या प्रदान करण्यात येणारी 17% अंतरिम सवलत नवीन वेतनश्रेणीच्या प्रत्यक्ष
अंमलबजावणीच्या तारखेपासून बंद होईल (Ch 5.57).
आयक्रोयड फॉर्म्युलामध्ये ‘1’ च्या प्रचलित वेटेजऐवजी प्रतिनिधी कुटुंबातील प्रौढ स्त्री-पुरुष सदस्यांना ‘1’ चे समान वेटेज देऊन
थोडासा बदल करण्यात आला आहे आणि ‘0.8’, अशा प्रकारे दोन लिंगांना समान वागणूक दिली जाते (Ch 5.33)
5. 25 सुधारित वैयक्तिक वेतनश्रेणीसह सुधारित मास्टर स्केल तयार करण्यात आले आहे.
विद्यमान रु. 400
ते रु. 3,100 (Ch 5.43) च्या तुलनेत वार्षिक
वेतनवाढ संपूर्ण मास्टर स्केलवर रु. 650 ते रु. 5,000 पर्यंत असेल.
6. आयोगाने कॅलेंडर वर्षात दोनदा, जानेवारीच्या पहिल्या किंवा जुलैच्या पहिल्या दिवशी (Ch 5.44) वार्षिक वाढ मंजूर
करण्याची विद्यमान प्रणाली सुरू ठेवण्याची शिफारस केली आहे.
7. केंद्रीय
DA फॉर्म्युला आणि पॅटर्न
अवलंबला जाईल. 01.07.2022
रोजी 361.704 च्या निर्देशांक स्तरावर 01.07.2022 पासून पूर्णतः तटस्थ
करण्यात आल्याने, भारत सरकारने मंजूर केलेल्या प्रत्येक 1% DA साठी, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर करण्यात येणारा DA सुधारित मूळ वेतनाच्या 0.722% असेल. (Ch 5.65).
वेतनश्रेणीमध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीप्रमाणेच सुधारणा करण्यात
येणार आहे (Ch
5.54).9.
राज्य
सरकारला केंद्रीय वेतन रचना स्वीकारण्यास सक्षम करण्यासाठी आयोगाने कार्यपद्धती
तयार केली आहे. तथापि, असे मत आहे की, सध्याच्या काळासाठी, राज्य सरकारने विद्यमान वेतन पद्धती, मास्टर स्केल आणि विभाजित वैयक्तिक स्केल यांचा
समावेश करून ठेवणे उचित ठरेल.केंद्रीय वेतन रचनेत बदल होईल भारत तेंव्हा तेंव्हा
त्यावर आधारित पर्यायी रचनेत स्थलांतरित होण्यासाठी राज्य सरकारला आपल्या
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करेल (Ch 6.14).10.
मासिक
पेन्शनचे प्रमाण शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50% आणि कुटुंब निवृत्ती वेतन शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 30% राहील.त्यानुसार किमान
पेन्शन सुधारित करून रु. 13,500 (किमान पगाराच्या 50% रु.27,000) आणि कमाल पेन्शन रु. 1,20,600 (रु. 2,41,200 च्या कमाल वेतनाच्या 50%) (Ch 8. 18).
11. आयोगाने 70-80 वयोगटातील पेन्शनधारकांना मूळ पेन्शनच्या अतिरिक्त 10% शिफारस केली आहे (Ch 8.26).
12. आयोगाने निवृत्तीवेतनधारक
आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना समाविष्ट असलेल्या प्रस्तावित
“संध्याकिरण” योजनेची जलद अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आहे आणि
यादरम्यान, राज्य सरकार अंमलबजावणी
सुरू करेपर्यंत सर्व निवृत्तीवेतनधारक आणि कौटुंबिक पेन्शनधारकांना वैद्यकीय भत्ता
म्हणून 500 रुपये प्रति महिना
देण्याची शिफारस करते. (Ch 8.37).
13. पेन्शनधारकाच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला त्याचा मृत्यू झाल्यास
अंत्यसंस्काराचा खर्च पूर्ण करण्यासाठी रु. 10,000 देण्याची शिफारस केली जाते (Ch 8.39)
14. आयोगाने
प्रस्तावित केले आहे की कर्नाटक सरकारी नोकर (कौटुंबिक निवृत्ती वेतन) नियम, 2002 मध्ये महिला सरकारी
कर्मचारी / निवृत्तीवेतनधारक तिच्या मुलाला/मुलांना विशिष्ट परिस्थितीत
जोडीदाराऐवजी कौटुंबिक पेन्शनसाठी नामांकन करण्यास सक्षम करण्यासाठी तरतूद केली
जाऊ शकते (Ch
8.66)
15. आयोगाने
सर्व विद्यमान भत्त्यांचे पुनरावलोकन केले आहे आणि फायदे पाहिले आहेत, हे भत्ते कर्मचाऱ्यांच्या
नवीन श्रेणींमध्ये वाढवण्याच्या मागण्या तसेच नवीन भत्ते मंजूर करण्याच्या
विनंत्या केल्या आहेत आणि खालील महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. (Ch 7.5)
• गट विमा योजने (GPF) साठी मासिक योगदान C आणि D कर्मचाऱ्यांसाठी
100%
आणि गट A आणि B कर्मचाऱ्यांसाठी 50% वाढले (Ch 8.44).
• A, B आणि C या तीन श्रेणीतील HRA दर सध्याच्या 24%, 16% आणि 8% वरून अनुक्रमे सुधारित
मूळ वेतनाच्या किमान 20%, 15% आणि 7.5% पर्यंत सुधारित केले
आहेत. शिफारस केलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीनुसार तिन्ही श्रेणींसाठी (Ch 7.18) अनुक्रमे 1,320, Rs.1,330 आणि Rs.690 प्रति महिना.
• गट A आणि B कर्मचाऱ्यांसाठी CCA (City
Compensatory Allowance) सध्याच्या रु. 600 प्रति महिना वरून रु. 900 आणि C आणि D कर्मचाऱ्यांसाठी सध्याच्या रु. 500 वरून BBMP मध्ये रु. 750 पर्यंत वाढले आहे.
बेळगावी, मंगळुरू, म्हैसूर आणि हुबली-धारवाड, कलबुर्गी या
महानगरपालिकांसाठी, CCA सध्याच्या रु. 450 वरून प्रति महिना रु. 700 गट A आणि B कर्मचाऱ्यांसाठी आणि गट C आणि D कर्मचाऱ्यांसाठी दरमहा 400 वरून रु.600 सुधारित केले आहे. (Ch 7.19).
थांबण्यासाठी दैनिक भत्ता,बदली अनुदान आणि राज्याबाहेरील भत्ता (दिल्ली व्यतिरिक्त इतर ठिकाणांसाठी)
वरच्या दिशेने सुधारित, सामान्यत: विद्यमान दरांपेक्षा 25% असेल. (Ch 7.20)
• सर्व विभागांच्या विशेष
भत्त्याचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन केले आणि सुधारित केले (Ch 7.38).
16. आयोगाने सुधारित वेतनश्रेणी (Ch
7.48) मध्ये 15% शुल्क भत्ता सुरू ठेवण्याची शिफारस केली आहे.
17. यापुढे संबंधित किंवा आवश्यक नसलेल्या अनेक पदांसाठी विशेष भत्ते बंद
करण्याच्या पोलीस विभागाने केलेल्या प्रस्तावास आयोगाने सहमती दर्शविली आहे (Ch
7.39).
18. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी, आयोग
खालील शिफारस करतो (Ch 7.61):
• वाहतूक भत्ता केवळ अंध आणि अस्थिव्यंग कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून सर्व
दिव्यांगांना वाढवण्यात येईल.
• सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या
अपंग मुलांसाठी शिक्षण भत्ता सध्याच्या रु.1,000 वरून
रु. 2,000
प्रति
महिना प्रति बालक वाढवला जाईल.•
लॅपटॉप, डिजिटल सहाय्यक, AI-पॉवर
स्मार्ट चष्मा आणि इतर अशा उपकरणांच्या खरेदीसाठी 50,000 रुपये
व्याजमुक्त आगाऊ किंवा उपकरणाची किंमत यापैकी जी कमी असेल ती दिली जाईल व दहा
मासिक हप्त्यांमध्ये वसूल करण्यात येईल.•
विशेषत: वेगळ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी डिझाइन केलेल्या कोणत्याही
वाहनाच्या खरेदीसाठी अनुदान, वाहनाच्या सध्याच्या 30%
वरून 40%
वाढवले
आहे ते कमाल रु. 60,000 पर्यंत असेल.
19. वाहनांच्या खरेदीसाठी आगाऊ
रक्कमेच्या संदर्भात खालील शिफारसी केल्या आहेत:
• अंतर्गत ज्वलन (IC) इंजिन असलेल्या चारचाकी
वाहनांसाठी आगाऊ रक्कम सध्याच्या रु.3 लाख (Chart
7.66) वरून कमाल रु.6 लाखांपर्यंत वाढवली आहे.
• IC इंजिन
असलेल्या दुचाकी वाहनांसाठी आगाऊ रक्कम रु. 50,000 वरून कमाल रु.80,000 पर्यंत वाढवली आहे. (Ch 7.69).20.
पुढे, पर्यावरणपूरक
वाहतुकीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोगाने शिफारस केली आहे:
• सायकलसाठी जास्तीत जास्त
रु. रु.3,000
वरून 10,000
(Ch 7.72).
• इलेक्ट्रिक सायकलींसाठी
कमाल रु. 30,000 (Ch 7.73) पर्यंत जास्त आगाऊ रक्कम.
• इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर
वाहनांसाठी कमाल रु. 1.25 लाख (Ch
7.70).
• इलेक्ट्रिक चारचाकी
वाहनांसाठी जास्तीत जास्त रु. 10 लाख (Ch
7.67).
21. संगणक आगाऊ कमाल रु.60,000
(Ch 7.75) पर्यंत सुधारित.
22. सोलर वॉटर हीटर, सोलर
कुकर, मोपेड
आणि मोटार वाहन दुरुस्ती आणि उपकरणांसाठी आगाऊ (Ch 7.76).
23. HBA गट अ कर्मचाऱ्यांसाठी कमाल रु.65 लाख आणि इतर
कर्मचाऱ्यांसाठी रु.40 लाख (Ch 7.78) पर्यंत सुधारित केले आहे.
24. एखाद्याच्या सेवा
कालावधीत LTC(Leave Travel Concession) लाभ दोनदा होता तो तीनदा
कऱण्यात यावा.(Ch 7.84).25.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि प्रशिक्षण
संस्थांमधील प्राध्यापकांच्या गुणवत्तेला चालना देण्यासाठी दिले जाणारे उच्च
प्राधान्य ओळखून, शिक्षक सदस्य म्हणून नियोजित किंवा नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सध्याचा
विशेष भत्ता 25% (Ch 7.56) वाढवण्याची शिफारस.
26. एफडी (FD) डीपीएआर (DPAR)आणि संबंधित प्रशासकीय
विभागाच्या स्थायी समितीने विभागाशी संबंधित विद्यमान भत्त्यांचा नियमितपणे आढावा
घेण्याचा आणि आवश्यक नसलेल्या भत्त्यांचा प्रस्ताव दिला.कोणत्याही परिस्थितीत, या स्थायी समितीने
स्पष्टपणे शिफारस केल्याशिवाय कोणताही नवीन भत्ता लागू केला जाणार नाही (Ch 7.7).
27. केअरगिव्हर लीव्ह (काळजीवाहू रजा)नावाचा एक नवीन लाभ कर्मचाऱ्यांना पालक किंवा
सासू सासरे किंवा कुटुंबातील वडीलधारी
व्यक्ती किंवा गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या 3 वर्षाखालील
लहान मुलांची काळजी घेण्यासाठी 180 दिवसांची (सहा महिने) कमाल
रजेची शिफारस केली आहे.ही रजा अर्धपगारी असेल.Ch 7.89) रजा
काही अटींच्या अधीन मंजूर केली जाईल. Page No. 163
28. सेवेत
रुजू होण्याच्या 60 दिवस अगोदर आणि सेवेत रुजू होण्याच्या वेळी प्रसूतीनंतरच्या काळजी टप्प्यात
असलेल्या (Ch
7.92) महिला
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 18 आठवड्यांच्या प्रसूती रजेची शिफारस केली जाते.29.
कामातील विश्रांती आणि
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारने पाच दिवसांचा कार्य
आठवडा सुरू करावा.आयोगाने शिफारस केली आहे.Ch 9.42).
30. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला
प्रशासनाशी संबंधित तंत्रज्ञानातील नवीनतम घडामोडी आणि संकल्पनांसह परिचित
होण्यासाठी DPAR द्वारे सचिवालय आणि क्षेत्रीय स्तरावरील सरकारी
कर्मचाऱ्यांच्या समावेश असलेल्या सर्वसमावेशक प्रशिक्षण कार्यक्रमाची आयोग विशेष
शिफारस करत आहे. (Ch 9.56).
KANNADA VERSION
