भारताच्या 2025-26 केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे प्रमुख मुद्दे
1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025-26 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक प्रगतीला वेग देणारा असून, मध्यमवर्गीयांसाठी दिलासादायक आहे. तसेच, रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा, कृषी क्षेत्र, आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
१. वित्तीय धोरण आणि राजकोषीय तूट
- राजकोषीय तूट: GDP च्या 4.4% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य (मागील वर्षी 4.8% होते).
- सरकारी कर्ज: ₹14.82 लाख कोटींचे एकूण कर्ज, तर ₹11.54 लाख कोटींचे निव्वळ कर्ज.
२. कर प्रणालीतील बदल
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. नवीन कर प्रणालीनुसार, ₹12 लाखांपर्यंत कोणताही कर आकारला जाणार नाही.
2025-26 करसवलत करस्लॅब
| उत्पन्न (₹) | कर दर (%) |
|---|---|
| 0 – 4 लाख | शून्य (Nil) |
| 4 – 8 लाख | 5% |
| 8 – 12 लाख | 10% |
| 12 – 16 लाख | 15% |
| 16 – 20 लाख | 20% |
| 20 – 24 लाख | 25% |
| 24 लाखांपेक्षा जास्त | 30% |
- वेतनदारांसाठी: ₹75,000 पर्यंत स्टँडर्ड डिडक्शन.
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी: करसवलत मर्यादा ₹50,000 वरून ₹1 लाखपर्यंत वाढवली.
- आयुर्वेद व आरोग्य क्षेत्र: 36 जीवनरक्षक औषधांवरील आयात शुल्क माफ.
३. कृषी क्षेत्रातील सुधारणा
- राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत आधुनिक शेतीला चालना.
- सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष निधी.
- जलसंधारणासाठी नवी योजना.
४. विमा आणि गुंतवणूक धोरणे
- विमा क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीच्या (FDI) मर्यादा 74% वरून 100% पर्यंत वाढवली.
- नवीन विमा उत्पादने आणि योजनांसाठी प्रोत्साहन.
५. पर्यटन आणि हवाई सुविधा
- 50 प्रमुख पर्यटन स्थळांचा विकास: पर्यटन क्षेत्रासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची तरतूद.
- UDAN योजना: 120 नवीन ठिकाणांसाठी हवाई सेवा जोडणी.
- बिहार आणि अन्य राज्यांमध्ये नवीन ग्रीनफिल्ड विमानतळांचे निर्माण.
६. पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल इंडिया
- नवीन महामार्ग, रेल्वे आणि बंदरे विकसित करण्यासाठी मोठी तरतूद.
- डिजिटल व्यवहार वाढवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षा उपाययोजना.
- नवीन आयकर विधेयक: आयकर प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी नवीन कायद्याची तयारी.
2025-26 करसवलत आणि नवीन करस्लॅब
उत्पन्न आणि करसवलत माहिती:
| उत्पन्न (₹) | विद्यमान कर (₹) | प्रस्तावित कर (₹) |
|---|---|---|
| 0 – 8 लाख | 30,000 | 20,000 |
| 9 लाख | 40,000 | 30,000 |
| 10 लाख | 50,000 | 40,000 |
| 11 लाख | 65,000 | 50,000 |
| 12 लाख | 80,000 | 60,000 |
| 16 लाख | 1,70,000 | 1,20,000 |
| 20 लाख | 2,90,000 | 2,00,000 |
| 24 लाख | 4,10,000 | 3,00,000 |
| 50 लाख | 11,90,000 | 10,80,000 |
- ₹12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना पूर्ण करसवलत मिळेल, त्यामुळे त्यांचा कर 0 असेल.
- सुधारित करस्लॅबनुसार, 4 ते 8 लाखांवरील उत्पन्नावर 5%, 8 ते 12 लाखांवर 10%, 12 ते 16 लाखांवर 15% आणि तसेच उच्च उत्पन्न गटांसाठी अधिक दर आकारला जाईल.
- या सुधारित करसुविधेमुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळेल आणि करदायित्व कमी होईल.
निष्कर्ष
2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक वाढीस चालना देणारा आहे. करसवलतीमुळे मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल, तर पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील समतोल विकास होईल. सरकारच्या या आर्थिक धोरणांमुळे भारताचे आर्थिक भविष्य अधिक मजबूत होईल.
