Karnataka Government Enhances Cashless Medical Scheme for Employees: Key Updates to KASS

कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजनेशी संबंधित कांही संज्ञा व त्यांची विस्तारित रूपे माहितीसाठी

KASS – Karnataka Arogya Sanjeevini Scheme

SAST – Suvarna Arogya Suraksha Trust

CGHS – Central Government Health Scheme

HBP 2022 – Health Benefit Package 2022

AB-ArK – Ayushman Bharat-Arogya Karnataka

NAHB – National Health Authority of Karnataka

विषय: कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील अवलंबित सदस्यांना रोखरहित (CASHLESS) वैद्यकीय उपचार प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या ‘कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजने’ (KASS) च्या अंमलबजावणीसंबंधी सुधारित निर्देश.

आदेश दिनांक – ०२.०४.२०२५

प्रस्तावना:

सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्टने मान्य केलेल्या सुधारित प्रस्तावात पुढील महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट आहेत:

1. कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना (KASS) राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या आश्रित कुटुंबातील सदस्यांना रोखरहित वैद्यकीय उपचार प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारद्वारे राबविण्यात आली आहे. यासंदर्भात, वरील अनुक्रमांक (1) ते (3) मध्ये वाचलेल्या सरकारी आदेशांमध्ये काही धोरणात्मक मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.

2. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, आर्थिक विभाग, आणि सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट (SAST) यांच्या समवेत चर्चा करून, कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना (KASS) प्रभावीपणे राबविण्यासाठी यापूर्वी तयार केलेल्या योजनेत काही सुधारणा करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

3. योजनेशी संबंधित पत्रव्यवहारावर आधारित, सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्टने सुधारित करार तयार करून सरकारला सादर केला आहे. यासंदर्भात, वरील अनुक्रमांक (5) मध्ये वाचलेल्या, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 04.03.2025 आणि 13.01.2025 रोजी झालेल्या बैठकीत योजनेंच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक काही निर्देश देण्यात आले असून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

4. 13.01.2025 रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, वरील अनुक्रमांक (6) मध्ये वाचलेल्या प्रधान सचिव, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग यांनी सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्टच्या एकत्रित फाईलमध्ये KASS योजनेतील पॅकेज दर, अद्याप निश्चित न केलेली उपचार पद्धती (Unspecified procedures), प्रत्यारोपण(इम्प्लांट्स)चे दर, रुग्णालयांची नोंदणी,कराराच्या अटी आणि इतर काही बाबी यासंबंधी सुधारित प्रस्ताव तयार करून कर्मचारी आणि प्रशासन सुधारणा विभागामध्ये मंजूर करण्यात आला आहे.

5.सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्टच्या सुधारित प्रस्तावात खालील महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट आहेत:

1. कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना (KASS) पॅकेजच्या दरांवर आधारित आहे. एकूण 2000 वैद्यकीय उपचारप्रक्रिया समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे उपचार CGHS (Central Government Health Scheme), HBP 2022 (Health Benefit Package 2022) आणि विद्यमान AB-ArK (Ayushman Bharat-Arogya Karnataka) पॅकेजमधून घेतले जातील.

KASS पॅकेज मास्टर: प्रकल्पाच्या प्रारंभिक टप्प्यात, खालीलप्रमाणे यांनी प्रकाशित केलेल्या HBP 2022 अंतर्गत समाविष्ट संमिश्र वैद्यकीय उपचार पद्धती आणि दरांचा समावेश आहे:

2. निश्चित न केलेल्या उपचार पद्धती (Unspecified Procedure)
AB-ArK अंतर्गत ठरवलेल्या निकषांनुसार, राज्याचे प्रधान सचिव (आरोग्य) आणि कार्यकारी संचालक, सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट यांना उपचार शुल्क निश्चित करण्याचा अधिकार प्रदान करणे.

3. CGHS पॅकेज अंतर्गत इम्प्लांट्स आणि दर लागू करणे
CGHS अंतर्गत निश्चित केलेले इम्प्लांट्स सुरू ठेवणे तसेच CGHS अंतर्गत निश्चित न केलेल्या इम्प्लांट्ससाठी HBP 2022 मध्ये निर्धारित दर आणि इम्प्लांट्स लागू करणे. तसेच SAST तांत्रिक समितीच्या मंजुरीनंतर यासंबंधी योग्य निर्णय घेणे.

4. CGHS दर लागू करण्यासंदर्भात:
CGHS अंतर्गत उपचार दिल्यास, CGHS दर ‘सेमी प्रायव्हेट रूम’साठी लागू होतील. तसेच, प्रायव्हेट रूमसाठी दर 15% वाढवणे आणि सामान्य वॉर्डसाठी 10% कमी करणे, आणि हे दर KASS पॅकेजमध्ये लागू करणे.

5. HBP 2022 पॅकेज अंतर्गत उपचार दर ठरवणे:

• HBP 2022 अंतर्गत सामान्य वॉर्डसाठी ठरवलेल्या दरांचा अवलंब करणे.
• बंगळुरूला ‘टियर-1’ शहर,
• ‘टियर-2’ बेळगावी, गुलबर्गा, हुबळी-धारवाड, मंगळुरू आणि म्हैसूर
• ‘टियर-3’ राज्यातील उर्वरित शहरे म्हणून वर्गीकरण करणे.
• राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी टियर-3 पॅकेजचे दर समानपद्धतीने लागू करणे.
• HBP-2022 पॅकेजमध्ये ‘सेमी-प्रायव्हेट रूम’साठी 10% आणि ‘प्रायव्हेट रूम’साठी 25% दरवाढ लागू करणे.

6. SAST अंतर्गत नोंदणीकृत रुग्णालये आणि सुधारित करार KASS साठी लागू करणे.

7. NABH मान्यताप्राप्त CGHS पॅकेज अंतर्गत नोंदणीकृत रुग्णालयांना प्रोत्साहन:

• NABH मान्यता प्राप्त रुग्णालयांना अतिरिक्त पॅकेज दर देण्यात येत आहेत.
• त्याचप्रमाणे, KASS पॅकेजमध्ये देखील 15% अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी देण्यात यावा.

8. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी KASS योजना निवडण्याचा पर्याय:

• राज्य सरकारी कर्मचारी KASS अंतर्गत उपचार घेऊ इच्छित असल्यास, त्यांना ही योजना निवडण्याचा पर्याय दिला जाईल.
• KASS योजना निवडल्यास, कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचा वाटा भरावा लागेल.
• KASS पॅकेज अंतर्गत बाह्यरुग्ण उपचाराचा खर्च CGHS दरानुसार, ‘कर्नाटक सरकारी वैद्यकीय उपस्थिती नियम 1963’ अंतर्गत भरपाई करता येईल.
• KASS योजना निवडणारे नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना, सध्याच्या प्रक्रियेप्रमाणे CGHS दरानुसार भौतिक बिल सादर करून वैद्यकीय खर्चाची परतफेड मिळवण्याचा अधिकार राहील.

वरील प्रस्तावाचे पुनरावलोकन करून, कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना (KASS) प्रभावीपणे राबवण्यासाठी, वरील क्रमांक (1) ते (3) मध्ये वाचलेल्या सरकारच्या आदेशांमधील धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्वांमध्ये काही सुधारणा करून नवीन सुधारित धोरणात्मक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

शासन आदेश क्रमांक: सीआयएसयूई 16 एसएमआर 2020

दिनांक: 02.04.2025

राज्य शासनाने खालील प्रमाणे कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना (KASS) राबवण्यासाठी सुधारित निर्देश जारी केले आहेत:

• i. कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना (KASS) ही एक महत्वाकांक्षी आरोग्य सेवा योजना असून, पूर्ण क्षमतेने अंमलात आल्यानंतर सर्व बाह्यरुग्ण वैद्यकीय उपचार, औषधोपचार, वैद्यकीय तपासण्या, आंतररुग्ण उपचार आणि वार्षिक आरोग्य तपासणी यांसारख्या संपूर्ण आरोग्य सुविधा प्रदान केल्या जातील.
• ii. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात फक्त आंतररुग्ण उपचार (In-Patient Treatment) समाविष्ट करण्यात येईल. बाह्यरुग्ण उपचार (OPT) आणि आयुष उपचार पद्धती योजनेच्या पुढील टप्प्यात समाविष्ट करण्यात येतील.
  • याशिवाय, KASS उपचार पद्धतींमध्ये समाविष्ट असलेल्या ‘डे केअर’ (Day Care) उपचारांव्यतिरिक्त इतर सर्व ‘डे केअर’ उपचारपद्धतींचा विचार करण्यात येईल.
• iii. KASS मास्टर पॅकेज:
  • CGHS, AB-ArK, आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (NHA) यांच्या HBP 2022 अंतर्गत निश्चित विविध शस्त्रक्रिया, उपचारपद्धती आणि वैद्यकीय व्यवस्थापन यांचा समावेश असेल.

• हे KASS मास्टर पॅकेज दर SAST (कर्नाटक आरोग्य योजना) च्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील.
• इम्प्लांट्स आणि CGHS पॅकेज:
  • CGHS पॅकेज अंतर्गत निश्चित केलेले इम्प्लांट्स सुरू ठेवण्यात येतील.
  • CGHS अंतर्गत निश्चित नसलेल्या इम्प्लांट्ससाठी HBP 2022 अंतर्गत निश्चित दर आणि इम्प्लांट्स लागू करण्यात येतील.
  • हे बदल करण्यासाठी SAST तांत्रिक समितीची मंजुरी घेतली जाईल.
• CGHS दरानुसार उपचार:
  • CGHS अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या उपचारांसाठी, CGHS दर ‘सेमी प्रायव्हेट रूम’ साठी लागू होतील.
  • प्रायव्हेट रूमसाठी 15% वाढ, आणि सामान्य वॉर्डसाठी 10% कपात करून KASS पॅकेजमध्ये हे दर समाविष्ट केले जातील.
• HBP 2022 अंतर्गत उपचार आणि दरवाढ:
  • HBP 2022 अंतर्गत सामान्य वॉर्डसाठी लागू असलेल्या दरांप्रमाणे उपचारदर ठरवले जातील.
  • शहरांचे वर्गीकरण:
    • बंगळुरू – टियर-1 (Tier-1) शहर
    • बेळगावी, गुलबर्गा, हुबळी-धारवाड, मंगळुरू आणि म्हैसूर – टियर-2 (Tier-2) शहरे
    • राज्यातील इतर भाग – टियर-3 (Tier-3) शहर
  • राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी HBP 2022 अंतर्गत ‘टियर-3’ पॅकेज दर समान पद्धतीने लागू करण्यात येतील.
  • CGHS प्रमाणे, HBP 2022 पॅकेजमध्ये ‘सेमी प्रायव्हेट रूम’ साठी 10% आणि ‘प्रायव्हेट रूम’ साठी 25% दरवाढ करण्यात येईल.

वॉर्ड पात्रतेबाबत सुधारणा (Ward Eligibility Revision):

वॉर्ड पात्रता सुलभ करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वर्गीकरणाशी संबंधित आकडेवारीच्या अभ्यासाच्या पार्श्वभूमीवर, वॉर्ड पात्रता (Entitlement) सध्या अस्तित्वात असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गटांवर (Group) आधारित खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली असून, त्यानुसार आदेश दिला जात आहे:

12. “कुटुंब” या संज्ञेची व्याख्या सुधारित करण्यात आली आहे:

i. सरकारी कर्मचाऱ्याचा पती/पत्नी

ii. सरकारी कर्मचाऱ्यासोबत सामान्यतः राहणारे त्याचे वडील आणि आई (सावत्र आईसह), जे इतर कोणत्याही आरोग्य सुविधेअंतर्गत येत नसावेत आणि त्यांचा किंवा दोघांचा मिळून एकूण मासिक उत्पन्न रु. 17,000/- पेक्षा जास्त नसावे;

iii. सरकारी कर्मचाऱ्यावर पूर्णतः अवलंबून असलेला आणि सामान्यतः त्याच्यासोबत राहणारा मुलगा, दत्तक घेतलेला मुलगा किंवा सावत्र मुलगा, तो 30 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत किंवा स्वतः उत्पन्न मिळवू लागेपर्यंत किंवा लग्न होईपर्यंत (जे आधी होईल ते लागू);

iv. सरकारी कर्मचाऱ्यावर पूर्णतः अवलंबून असलेली आणि सामान्यतः त्याच्यासोबत राहणारी मुलगी, दत्तक घेतलेली मुलगी किंवा सावत्र मुलगी, ती 30 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत किंवा स्वतः उत्पन्न मिळवू लागेपर्यंत किंवा लग्न होईपर्यंत (जे आधी होईल ते लागू);

v. सरकारी कर्मचाऱ्यासोबत राहणारी आणि कोणतेही स्वतःचे उत्पन्न नसलेली तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असलेली विधवा/घटस्फोटित मुलगी;

vi. 30 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा अविवाहित मुलगा किंवा मुलगी, जे शारीरिक किंवा मानसिक आजाराने पीडित असून स्वतः उत्पन्न मिळवण्यास असमर्थ आहेत;

वरीलप्रमाणे कुटुंब या संज्ञेचे पुनर्व्याख्यान केल्याच्या पार्श्वभूमीवर वरील (3) मध्ये वाचलेला दिनांक 09.03.2023 चा शासन आदेश Appendix-1 च्या FORM A-1 मधील क्रमांक 6 ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावा:

6. दिनांक 02.04.2025 रोजीच्या शासन आदेश क्रमांक CSU 16 AMR 2020 नुसार, “कुटुंब” या संज्ञेचे व्याख्यान करण्यात आले आहे. माझ्या कुटुंबात कोणताही बदल (उदा. मुलगा/मुलीचे लग्न, सदस्यांचे उत्पन्न, मुलांचे जन्म, सदस्यांचे निधन इत्यादी) झाल्यास, मी अशा माहितीचे वेळोवेळी अद्यतन करण्यास बांधील राहीन. तसेच, गरजेनुसार या योजनेतून नाव काढून टाकण्यासाठी किंवा समाविष्ट करण्यासाठी मी जबाबदार राहीन.

शासनाने “कुटुंब” या शब्दाची पुनर्व्याख्या केल्याच्या पार्श्वभूमीवर HRMS तंत्रज्ञानामध्ये KASS योजनेसंदर्भात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी योजना संचालक, HRMS यांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले जात आहेत.

स्पष्टीकरण:

कुटुंबाच्या परिष्कृत व्याख्येनुसार कर्नाटक सरकारी कर्मचारी (वैद्यकीय उपस्थिती) नियम, 1963 अंतर्गत वैद्यकीय खर्चाच्या परतफेडीच्या प्रकरणांवरही हा आदेश लागू होईल.

5. KASS योजनेसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे योगदान: यासंदर्भात स्वतंत्र सरकारी मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातील.

6. KASS योजनेसाठी SAST (Suvarna Arogya Suraksha Trust ) ने योग्य तंत्रज्ञान विकसित करणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत, विद्यमान SAST तंत्रज्ञानात आवश्यक बदल करून योजना त्वरित लागू करण्याची कार्यवाही करावी.

7. योजनेसाठी इच्छुक खाजगी रुग्णालयांसोबत सामंजस्य करार (MoU) करणे आवश्यक आहे. तसेच, या योजनेंतर्गत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या पात्र खाजगी रुग्णालयांची नोंदणी करून त्यास अधिकृत करण्याची जबाबदारी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागावर असेल.

8. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या विविध विशेषज्ञ खाजगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय तपासणी केंद्रांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा व अन्य निकष (Empanelment Criteria) सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्टने निश्चित करावेत.

9. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने यापूर्वी दिलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचना कायम राहतील.

10. KASS योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी, कर्नाटक सरकारी कर्मचारी (वैद्यकीय उपस्थिती) नियम, 1963 मध्ये आवश्यक ते सुधारणा करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यवाही केली जाईल.

हा आदेश आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने अनधिकृत टिपण क्रमांक: AKUK 266 CGE 2023, दिनांक 15.02.2024, तसेच आर्थिक विभागाच्या AI 20 EXP-12/2023, दिनांक 27.09.2023, क्रमांक 155-1/2023, दिनांक 08.11.2023, 426-1/2022, दिनांक 29.01.2025, 21.02.2025 आणि 17.03.2025 रोजी दिलेल्या अभिप्राय व मान्यतेच्या आधारे जारी करण्यात आला आहे.

या योजनेशी संबंधित आवश्यक दाखले व सरकारी आदेश खालीलप्रमाणे

आदेश दिनांक 02.04.2025 – येथे पहा.

योजनेची सविस्तर माहिती: CLICK HERE

योजनेबद्दल अधिक माहिती – CLICK HERE

Hospital List – CLICK HERE

या योजनेच्या लाभार्थ्यांची माहिती अपडेट करण्यासाठी हॉस्पिटल व्यवस्थापनास सूचना – CLICK HERE

KASS हेल्थ कार्ड साठी नोंदणी करण्याचा कोरा नमुना -: CLICK HERE

हेल्थ कार्ड साठी नोंदणी नमुना भरण्याची पध्दत-: CLICK HERE

या योजनेच्या अंमलबजावणीचा सरकारी आदेश -: CLICK HERE

कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजनेशी संबंधित अर्ज नमुने –

• अनुबंध – 1 (ANUBANDH – 1) येथे पहा
• FORM A1 – येथे पहा
• FORM A2 – येथे पहा
• FORM A3 – येथे पहा
• FORM A4 – येथे पहा