प्रधानमंत्री पोषण योजनेतून निवृत्त स्वयंपाक कर्मचाऱ्यांना एक रकमी सेवानिवृत्ती लाभ PM Poshan Scheme Offers Financial Support to Retired Cooking Staff

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (मध्यान्ह आहार योजना) योजने अंतर्गत नियुक्त होऊन 60 वर्ष वयाची अट पूर्ण केल्यानंतर, दिनांक 31.03.2022 रोजी किंवा त्यानंतर सेवा समाप्त झालेल्या किंवा होणाऱ्या स्वयंपाक कर्मचाऱ्यांना एक रकमी सेवानिवृत्ती लाभ प्रदान करण्याबाबत.


प्रस्तावना:
शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे आयुक्त यांनी प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण (मध्यान्ह आहार योजना) अंतर्गत 60 वर्षे पूर्ण करून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा होणाऱ्या स्वयंपाक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेच्या कालावधीनुसार 20,000 रुपये ते 32,000 रुपये इतके एक रकमी सेवानिवृत्ती लाभ देण्याची मागणी केली आहे.

शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे आयुक्त यांनी प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (मध्याह्न भोजन योजना) अंतर्गत नियुक्त होऊन, 60 वर्षे पूर्ण करून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा होणाऱ्या स्वयंपाक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकालावधीनुसार खालीलप्रमाणे एक रकमी सेवानिवृत्ती लाभ देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे:
– 5 ते 10 वर्षांची सेवा: ₹20,000/-
– 11 ते 15 वर्षांची सेवा: ₹25,000/-
– 16 ते 20 वर्षांची सेवा: ₹30,000/-
– 21 वर्षांची सेवा: ₹31,000/-
– 22 वर्षांची सेवा: ₹32,000/-

सरकारने या प्रस्तावाचा तपशीलवार विचार करून खालीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत:

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (मध्याह्न भोजन योजना) अंतर्गत नियुक्त होऊन 60 वर्षे वय पूर्ण करून सेवा समाप्त झालेल्या किंवा होणाऱ्या पात्र स्वयंपाक कर्मचाऱ्यांना एक रकमी सेवानिवृत्ती लाभ मंजूर करण्यात आला आहे.

2. अर्ज सादरीकरण:
पात्र कर्मचाऱ्यांनी किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसदारांनी अर्जासोबत सेवा प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र आणि इतर संबंधित कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.याबाबत शालेय शिक्षण विभाग आयुक्त सविस्तर मार्गदर्शक सूचना सादर करतील.

3. प्रस्ताव सादर करणे:
एक रकमी सेवानिवृत्ती लाभच्या रक्कमेसाठी सादर केलेला अर्ज शाळेचे मुख्याध्यापक स्वीकारून तपासणी करतील व प्रधानमंत्री पोषण योजना तालुका सहाय्यक संचालकांना प्रस्ताव सादर करतील.

4. तालुका स्तरावरील कार्यवाही:
तालुका सहाय्यक संचालक हे प्रस्ताव तपासून, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीसह प्रस्ताव जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठवतील.

5. जिल्हा स्तरावर तपासणी:
जिल्हा स्तरावर तीन सदस्यीय समिती प्रस्तावांची तपासणी करेल. योग्य प्रस्तावांसाठी जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंतिम मंजुरी आदेश देतील.

जिल्हा स्तरावरील तीन सदस्यीय समितीचे सदस्य :
1. जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2. शालेय शिक्षण विभागाचे उपनिर्देशक (प्रशासकीय)
3. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (मध्याह्न आहार योजना) चे शिक्षण अधिकारी

  1. अर्जदाराच्या आधार कार्डची छायांकित प्रत
  2. बँक खात्याच्या मुखपृष्ठाची दस्तऐवज प्रत
  3. स्वयंपाक कर्मचारी मृत्यू झाल्यास आश्रितांकडून वंशावळ प्रत
  4. स्वयंपाक कर्मचारी मृत्यू झाल्यास मृत्यू प्रमाणपत्र
  5. स्वयंपाक कर्मचाऱ्याच्या तात्पुरत्या सेवाकालाचे प्रमाणपत्र (शाळेतील स्वयंपाक कर्मचारी उपस्थिती नोंदीनुसार मुख्याध्यापकांनी प्रमाणित केलेले)
  6. जन्मतारखेचे प्रमाणपत्र (आधार/शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र)
  7. इतर पूरक दस्तऐवज (फक्त आवश्यक असल्यास)

अंतिम अंमलबजावणी:
1. जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार,एकरकमी सेवानिवृत्ती लाभाची रक्कम पात्र कर्मचाऱ्यांच्या किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसदारांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.

2. खर्चाचे स्रोत:
राज्य योजनेंतर्गत “क्षीरभाग्य (MDM)” कार्यक्रमाच्या आर्थिक तरतुदीतून हा खर्च केला जाईल.

3. वार्षिक बजेट तयारी:
पात्र कर्मचाऱ्यांना पुढील आर्थिक वर्षात एक रकमी निवृत्ती वेतनची रक्कम लाभ देण्यासाठी आवश्यक अंदाजपत्रक तयार करणे आणि ते राज्य कार्यालयाला सादर करणे बंधनकारक असेल.

4. SATS प्रणालीतील नोंदी:
SATS प्रणालीमध्ये पात्र कर्मचाऱ्यांच्या तपशीलांची नोंद करून, एक रकमी निवृत्ती वेतनची रक्कम प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.

Share with your best friend :)