7वी समाज विज्ञान 20.न्यायांग
कर्नाटक राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळ
इयत्ता – सातवी
विषय – समाज विज्ञान
माध्यम – मराठी
विषय – स्वाध्याय
प्रकरण 20.न्यायांग
1. भारताच्या राष्ट्रपतींना त्यांच्या कार्यकाळात अटक केली जाऊ त्यांच्यावर कोणताही फौजदारी खटला दाखल करता येणार नाही निर्णयावर कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते.
2. जनहित याचिका (P.IL): जर सरकार किंवा सार्वजनिक संस्था कायद्याचे उल्लंघन करीत असेल किंवा नागरिकांची दडपशाही, शोषण करीत असेल तर अशा उल्लंघनाला बळी पडलेले नागरिक थेट न्यायालयात तक्रार करू शकतात, अशा तक्रारीचे पत्र न्यायालयात रिट अर्ज म्हणून घेतले जाते.कोणतेही शुल्क न आकारता, कोर्ट तक्रारीची चौकशी करते.
कार्ये कोणती ?
– व्यक्ती
आणि संस्थांमधील विवादांचे निराकरण करणे.
– नागरिकांच्या
मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे.
– संविधानातील
तरतुदींचा अर्थ लावणे.
– राष्ट्रपतींनी मागितल्यास सल्ला आणि अभिप्राय देणे.
– आवश्यक
नियम तयार करणे.
देणे, नागरिकांचे
जीवन,
मालमत्ता, प्रतिष्ठा
आणि हक्कांचे संरक्षण करणे.
अति उच्च न्यायालय कोणते ?
न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची पात्रता लिहा ?
नागरिक असावा.
उच्च न्यायालयात वकिली केलेली असावी.
न्यायालयाची कार्ये कोणती ?
– केंद्र
आणि राज्यांमधील आणि राज्यांमधील विवादांचे निराकरण करणे.
– नागरिकांच्या
मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी रिट आदेश
जाहीर करणे.
– संविधानातील
तरतुदींचा अर्थ लावणे.
– राष्ट्रपतींनी मागितल्यास सल्ला आणि अभिप्राय देणे.
– आवश्यक
नियम तयार करणे.
विलंब कसा टाळता येईल ?
कार्यपद्धती सुव्यवस्थित करणे, न्यायाधीशांची
संख्या वाढवणे, आणि कायदेशीर व्यवस्थेची
कार्यक्षमता सुधारणे यासारख्या पर्यायी यंत्रणा राबवून न्याय प्रदान करण्यात
होणारा विलंब कमी केला जाऊ शकतो.
6. न्यायालयांना
अधिक अधिकार द्यावेत की नाही ?
उत्तर – न्यायालयाला अधिक
अधिकार द्यायचे की नाही हा प्रश्न भारतातील कायदेशीर आणि राजकीय प्रक्रियेमध्ये आहे.न्यायव्यवस्थेसह
शासकीय शाखांमधील अधिकार संतुलन हा भारतीय राज्यघटनेचा मूलभूत पैलू आहे.न्यायपालिकेच्या
अधिकारांबाबतचे निर्णय हे विकसनशील कायदेशीर आणि राजकीय सहभाग व लोकांच्या आणि
सरकारच्या इच्छेवर अवलंबून आहे.
