सर्वेक्षण कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचे नियम स्पष्ट: कर्नाटक आयोगाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!

कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत सुरू असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाचे काम प्रभावीपणे सुरू आहे. या कामात सर्वेक्षक म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाबाबत अनेक ठिकाणी शंका उपस्थित होत होत्या. विशेषतः, एका सर्वेक्षकाकडे एकापेक्षा जास्त ब्लॉक असल्यास किंवा एका ब्लॉकसाठी अनेक सर्वेक्षक नेमले असल्यास मानधनाची नेमकी गणना कशी करायची, याबाबत स्पष्टीकरण मागवण्यात आले होते.

बेळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी हुक्केरी तालुक्यातील सर्वेक्षणाचे उदाहरण देत आयोगाकडे याबाबत अधिकृतपणे मार्गदर्शन मागितले होते. यावर आयोगाने आता अंतिम निर्णय घेऊन मानधनाचे नियम स्पष्ट केले आहेत.

मानधनाबाबत उपस्थित झालेले मुख्य प्रश्न

जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयोगासमोर मानधनाचे दोन मुख्य गुंतागुंतीचे प्रश्न मांडले होते:

• प्रश्न 1: जर एका सर्वेक्षकाला दोन ब्लॉक (Blocks) नेमले असतील, तर त्याला प्रत्येक ब्लॉकसाठी ₹5,000 प्रमाणे एकूण ₹10,000 मानधन मिळेल का?
• प्रश्न 2: जर एका ब्लॉकसाठी दोन ते तीन सर्वेक्षक नेमले असतील, तर प्रत्येक सर्वेक्षकाला ₹5,000 मिळतील की, ब्लॉकसाठी ठरलेले ₹5,000 मानधन सर्व सर्वेक्षकांमध्ये विभागून द्यावे?

कर्नाटक आयोगाचा अंतिम आणि महत्त्वाचा निर्णय

मानधन संबंधीच्या या शंकांचे निरसन करताना कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाने खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण दिले आहे:

• एका सर्वेक्षकाकडे दोन ब्लॉक असल्यास: एका सर्वेक्षकाला एकापेक्षा जास्त (उदा. दोन) ब्लॉक नेमले असले तरी, त्याचे एकूण एक-रक्कमी मानधन केवळ ₹5,000 इतकेच राहील.
  याव्यतिरिक्त, त्याला सर्वेक्षण केलेल्या प्रत्येक घरासाठी स्वतंत्रपणे ₹100 (प्रति घर) दराने रक्कम दिली जाईल.
• एका ब्लॉकसाठी अनेक सर्वेक्षक असल्यास: एका ब्लॉकसाठी दोन किंवा तीन सर्वेक्षक नेमले असल्यास, त्या ब्लॉकसाठी ठरलेले एक-रक्कमी मानधन (₹5,000) हे सर्व सर्वेक्षकांमध्ये विभागून दिले जाईल.
  मात्र, प्रत्येक सर्वेक्षकाला त्याने केलेल्या घरांच्या संख्येनुसार प्रति घर ₹100 दराने देय रक्कम मिळेल.

हा निर्णय सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आणि जिल्हा प्रशासनासाठी अंतिम असेल. आयोगाने मानधनाच्या नियमांमधील ही गुंतागुंत दूर करून कामात अधिक पारदर्शकता आणली आहे. सर्वेक्षकांनी या नियमांनुसार आपले काम पूर्ण करावे.