निर्देशक कर्नाटक शाळा शिक्षण विभाग यांनी 2016 पूर्वी 1-7/8 वर्गांसाठी नियुक्त झालेल्या प्राथमिक शाळेतील सहाय्यक शिक्षकांना PST असे पदनाम देऊन 1-5 वर्गात पदावनती देण्याचा निर्णय मागे घेणे, तसेच पदवीधर शिक्षकांना त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार GPT शिक्षक म्हणून पदनाम देणे आणि सर्व प्राथमिक शिक्षकांच्या हक्कांचे संरक्षण करून त्यांना न्याय मिळवून देण्याबाबत कर्नाटक न्याय विभाग,अर्थ खाते,सचिवालय यांचेकडून मार्गदर्शन मागितले आहे.त्यातील कांही संक्षिप्त मुद्दे –
विषय: २०१६ पूर्वी १-७/८ वर्गांसाठी नियुक्त प्राथमिक शाळेतील सहाय्यक शिक्षकांना PST म्हणून पदनाम देऊन १-५ वर्गात पदावनत करण्याचा निर्णय मागे घेणे,पदवीधर शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार GPT शिक्षक म्हणून पदनाम देणे तसेच सर्व प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या हक्कांचे संरक्षण करून त्यांना न्याय मिळवून देण्याबाबत मार्गदर्शन करणे.
वरील विषय आणि उल्लेखांनुसार, कर्नाटक राज्य प्राथमिक शाळा शिक्षक संघ (नोंदणीकृत), बंगळूर यांनी कर्नाटक राज्यातील प्राथमिक शिक्षणामध्ये बालकांचा हक्क कायदा-२००९ आणि NCTE अधिसूचनांनुसार २०१७ मध्ये नवीन संवर्ग आणि भरती नियम तयार केले. पूर्वीचा १-८ चा मूळ संवर्ग १-५ आणि ६-८ अशा दोन संवर्गांमध्ये विभागून विविध शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यात आली. हे नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून २०१६ पूर्वी १-७/८ मध्ये नियुक्त होऊन २०-२५ वर्षांपासून अध्यापन करत असलेल्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना PST म्हणून पदनाम देऊन १-५ (संदर्भ-१) पर्यंत मर्यादित केल्यामुळे एक लाख तेरा हजार एकशे चौसष्ठ (१,१३,१६४) शिक्षकांची पदावनती झाली आहे. ६-८ वर्गांच्या अध्यापनासाठी GPT नावाचा नवीन संवर्ग तयार करून, पूर्वीच्या सेवारत शिक्षकांचा अनुभव आणि पात्रता दुर्लक्षित करून अवैज्ञानिक आणि नियमबाह्य पद्धतीने शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे, असे दिनांक ०९-१२-२०२४ रोजी संघाने निवेदनात म्हटले आहे.
आजपर्यंत चालू असलेल्या भरती आणि पदोन्नती नियमांनुसार, हायस्कूल केडरसाठी प्राथमिक शाळेतील सहाय्यक शिक्षक हे फिडर केडर असून, B.Ed. पात्रता असलेल्या शिक्षकांना माध्यमिक शाळेत पदोन्नती देण्याचा नियम आहे (संदर्भ-२ आणि ३). परंतु, आता विभागाने १-७/८ च्या शिक्षकांना १-५ मध्ये घटवून कमी वेतनश्रेणीच्या ६-८ पदावर पदोन्नती देऊ करणे म्हणजे पदावनती करण्यासारखे आहे, असे खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
प्राथमिक शाळा शिक्षकांचा (PST) वेतनस्तर: ४१३००-८१८००,
पदवीधर प्राथमिक शाळा शिक्षकांचा (GPT) वेतनस्तर: ४४४२५-८३७००.
माध्यमिक शाळा शिक्षकांचा वेतनस्तर: ५४१७५-९९४००.
येथेही नियमांचे उल्लंघन होत आहे, याची सरकारने दखल घ्यावी.
या क्रमाने २०१६ पूर्वी १-७/८ मध्ये नियुक्त होऊन २०-२५-३० वर्षे सेवा बजावलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी असलेल्या नियमांनुसार त्यांची पुढील पदोन्नती मुख्याध्यापक पद आणि माध्यमिक शाळेतील सहाय्यक शिक्षक पदावर मिळणे अपेक्षित होते, परंतु या सुविधेपासून ते वंचित राहत आहेत, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
ही कार्यवाही केवळ पदोन्नतीच्या संधी हिरावून घेणारी नाही, तर ती कायद्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन करून पदावनती देणारी आहे. कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीच्या वेळी सरकार आणि कर्मचारी यांच्यात झालेला करार, आश्वासने कोणत्याही कारणास्तव मोडता येणार नाहीत. सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नती नियमांचे उल्लंघन करता येणार नाही किंवा ते नाकारता येणार नाहीत. वरील कार्यवाही संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि १६ चे स्पष्ट उल्लंघन असून कर्मचाऱ्यांचे घटनात्मक हक्क हिरावून घेणारी आहे.
या सर्व कारणांमुळे, शासन आदेश क्रमांक: इडी ६२६ पीबीएस २०१४: बंगळूर २: १९-०५-२०१७ आणि इतर आदेश मागे घेऊन, खालीलप्रमाणे पुन्हा आदेश देऊन त्वरित प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा, असे निवेदन सादर केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे:
१) २०१७ च्या नवीन C&R नियमांनुसार २०१६ पूर्वी १-७/८ वर्गासाठी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने PST म्हणून पदनाम देऊन १-५ मध्ये पदावनत करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा.
२) २०१६ पूर्वी १-७/८ मध्ये नियुक्त झालेल्या आणि पदवीधर पात्रता असलेल्या सर्व सेवारत शिक्षकांना त्यांची अखंड सेवा लक्षात घेऊन, ३१-०१-२०१५ पूर्वी लागू असलेल्या नियमांनुसार GPT शिक्षक म्हणून सेवाज्येष्ठतेनुसार पुन्हा पदनाम देऊन GPT संवर्गात विलीन करावे.
३) पदवीधर असलेल्या या सर्व सेवारत प्राथमिक शाळा शिक्षकांनी किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केली असल्याने, काही GPT शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीत आणि काही जण त्याहून अधिक श्रेणीत असल्याने, पुन्हा पदनाम दिल्यानंतर सर्वांना एक वेतनवाढ (Increment) द्यावी.
आधीच नियुक्त झालेल्या केवळ २२ हजार GPT शिक्षकांच्या वेतनावर सरकार दरमहा १२५ कोटी रुपये खर्च करत आहे. २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, पदवीधर असलेल्या राज्यातील एकूण ५८,७८३ प्राथमिक शाळा शिक्षकांना एक वेतनवाढ दिल्यास सरकारला दरमहा अंदाजे केवळ १० कोटी २२ लाख ८२ हजार रुपये खर्च येईल. यामुळे नियमांचे पालन करण्यासोबतच हजारो शिक्षकांना न्याय मिळेल.
४) २०१७ मध्ये नवीन संवर्ग निश्चित करताना PST म्हणून पदनाम मिळालेले शिक्षक अतिरिक्त ठरले तरी त्यांना तसेच पुढे चालू ठेवण्यात आले. त्याचप्रमाणे GPT म्हणून पुन्हा पदनाम दिल्यानंतर प्राथमिक पदवीधर (GPT ६-८) संवर्गात मंजूर पदांपेक्षा अधिक शिक्षक असल्यास, त्या अतिरिक्त शिक्षकांना LPS आणि HPS मध्ये ठेवून त्यांच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा उपयोग करून दर्जेदार शिक्षण द्यावे.
५) पुन्हा पदनाम दिल्यानंतर पदवीधर प्राथमिक शाळा शिक्षकांना (६-८) आवश्यकतेनुसार १-५ वर्गांना शिकवण्याची सूचनाही देता येईल.
६) इयत्ता ८ वी अजूनही बऱ्याच माध्यमिक शाळांमध्ये समाविष्ट असल्याने, त्या वेगळ्या होऊन प्राथमिक शाळांमध्ये समाविष्ट झाल्यावर GPT संवर्गाची संख्या वाढेल, तेव्हा पुन्हा जुळवाजुळव करावी. सध्या अतिरिक्त पदांवर निवृत्ती, पदोन्नती इत्यादीमुळे रिक्त झालेल्या पदांची कपात करत २०२२ च्या निश्चित नियमांनुसार संवर्ग मर्यादित करावा.
७) GPT शिक्षक म्हणून पुन्हा पदनाम न मिळालेल्या, पदवी पूर्ण न केलेल्या सेवारत शिक्षकांना RTE कायदा-२००९ च्या कलम २३(१) नुसार पात्रता मिळवण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी द्यावा.
८) २०१६ पूर्वीच्या माध्यमिक शाळा शिक्षकांच्या भरती आणि पदोन्नती नियमांनुसार B.Ed. पदवी घेतलेल्या प्राथमिक शाळा सहाय्यक शिक्षकांना माध्यमिक शाळेत पदोन्नतीसाठी विचारात घ्यावे लागत असल्याने, २०१६ पूर्वी पदवी आणि बी.एड. पात्रता असलेले सर्व शिक्षक सध्या GPT शिक्षक म्हणून सेवाज्येष्ठतेनुसार पुन्हा पदनाम मिळाल्याने, सदर शिक्षकांना माध्यमिक शाळेतील पदोन्नतीसाठी पहिली ज्येष्ठता मिळेल. त्यानंतरची ज्येष्ठता २०१६ नंतर नव्याने नियुक्त झालेल्या GPT शिक्षकांना मिळेल.
९) २०१६ पूर्वीच्या भरती आणि पदोन्नती नियमांनुसार प्राथमिक शाळा मुख्याध्यापक पदासाठी शैक्षणिक पात्रता विचारात न घेता अखंड सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती द्यावी.
१०) नवीन पदनामानंतर २०१६ पूर्वी नियुक्त झालेले पदवी आणि बी.एड. पात्रता असलेले सर्व शिक्षक GPT शिक्षक बनल्याने, बी.एड. पात्रता असलेल्या सदर शिक्षकांना स्वाभाविकपणे ज्येष्ठता मिळत असल्याने, हायस्कूल पदोन्नतीसाठी PST आणि GPT शिक्षकांचे प्रमाण देण्याची गरज भासणार नाही. तसेच, केडर जंप करून माध्यमिक शाळा शिक्षक पदावर PST संवर्गातून पदोन्नती देण्याऐवजी GPT संवर्गातून थेट माध्यमिक शाळा सहाय्यक शिक्षक संवर्गात ५०% पदोन्नती द्यावी, असे नियमांमध्ये बदल करावे.
११) २०१७ चे संवर्ग आणि भरती नियम ३१-०१-२०१५ च्या आदेशानुसार २०१६ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना लागू करावे.
१२) २०१७ च्या C&R नियमांनुसार, ३१-०१-२०१५ च्या आदेशानुसार २०१६ नंतर PST १-५ म्हणून थेट नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना PST संवर्गातून GPT संवर्गात आणि नंतर माध्यमिक शाळा सहाय्यक शिक्षक संवर्गात क्रमाने पदोन्नती द्यावी. यामुळे भरती आणि पदोन्नती नियमांचे पालन होईल.
वरील सर्व मुद्दे अत्यंत न्याय्य असून, प्राथमिक शाळेतील सेवारत शिक्षकांना न्याय मिळावा, असे निवेदन सादर केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, संदर्भ-०४ मध्ये सरकारने केलेल्या समितीच्या बैठकीत दिनांक ०६-१२-२०२४ रोजी चर्चा केल्यानुसार, कर्नाटक राज्य प्राथमिक शाळा शिक्षक संघ (नोंदणीकृत), बंगळूर यांनी निवेदन सादर केले असून, सदर निवेदनावर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, वित्त विभाग आणि कर्मचारी आणि प्रशासकीय सुधारणा विभाग (सेवा नियम) विभागाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानुसार, संबंधित विभागांची मते घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करत मत देण्याची विनंती केली आहे.
धन्यवाद.
