कर्नाटक राज्य शिक्षक बदली (सुधारणा) विधेयक 2026: जुने विरुद्ध नवीन नियम आणि संपूर्ण माहिती (PDF सह)

कर्नाटक राज्य नागरी सेवा (शिक्षकांच्या बदल्यांचे नियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2026

1. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ

• या अधिनियमास “कर्नाटक राज्य नागरी सेवा (शिक्षकांच्या बदल्यांचे नियमन) (सुधारणा) अधिनियम, 2026” असे म्हणण्यात येईल.
• हा अधिनियम तत्काळ अंमलात येईल.

2. ‘महत्त्वाची पदे’ (Critical Posts) ची नवीन व्याख्या (कलम 2 मध्ये सुधारणा)

मूळ अधिनियमाच्या कलम 2 मध्ये खंड (ca) समाविष्ट करून ‘महत्त्वाची पदे’ (Critical Posts) परिभाषित करण्यात आली आहेत. यामध्ये खालील श्रेणीतील अध्यापन पदांचा आणि पूर्व-विद्यापीठ महाविद्यालयांतील व्याख्यात्यांचा (Lecturers) समावेश असेल:

3. समुपदेशनाद्वारे बदली आणि सेवा कालावधीच्या नवीन अटी

खंड (d) च्या शेवटी नवीन तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत:

• अनुसूची-I मधील अनुक्रमांक III मधील पदांवरील बदल्या केवळ समुपदेशनाद्वारे (Counselling) होतील. यासाठी शिक्षकाने विद्यमान संवर्गात सलग किमान 12 वर्षे सेवा केलेली असणे अनिवार्य आहे.
• या पदांवर कामाचा कमाल कालावधी केवळ 3 वर्षांचा असेल.
• अध्यापन पदांवरील व्यक्तींची शालेय शिक्षण विभागातील अशैक्षणिक पदांवर किंवा इतर महामंडळांत बदली करण्यात येणार नाही.

4. महत्त्वाच्या पदांवरच बदल्यांचे प्राधान्य (कलम 4 व 5 मध्ये सुधारणा)

नवीन उपकलम (3) आणि सुधारित खंड (iii) नुसार, या प्रक्रियेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या सर्व बदल्या वर्गीकृत केलेल्या ‘महत्त्वाच्या पदांवर’ (Critical Posts) करण्यात येतील. महत्त्वाची पदे उपलब्ध नसल्यासच शासनाकडून अधिसूचित इतर पदांवर बदली होईल.

5. विनंतीवरून बदली (Request Transfer – कलम 6)

किमान सेवा कालावधी पूर्ण केलेल्या शिक्षकास/व्याख्यात्यास महत्त्वाचे पद उपलब्ध असल्यास बदलीची मागणी करता येईल. विशेष अट: कल्याण कर्नाटक प्रदेशातील कोणत्याही जिल्ह्यात कार्यरत शिक्षकाने त्या प्रदेशात किमान 10 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यावरच त्याला प्रदेशाबाहेर बदली मागता येईल.

6. महिला शिक्षकांसाठीचे महत्त्वाचे बदल (कलम 10 मध्ये सुधारणा)

कलम 10 मधील सवलतींच्या नियमांमध्ये महिला शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. खालील तक्त्यात जुना आणि नवीन नियम स्पष्ट केला आहे:

7. अनुसूची-I मध्ये नवीन पदांचा समावेश

अनुसूची-I मधील अनुक्रमांक II नंतर आता अनुक्रमांक III समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामध्ये राज्य, विभाग व जिल्हास्तरीय प्रशासकीय कार्यालयांमधील अध्यापन पदांचा समावेश आहे (उदा. DIET, TTI, CTE, DSERT, KSEAB, SSK, KTBS, DDPI). यातील पदे खालीलप्रमाणे:

• 1. व्याख्याता (Lecturer)
• 2. व्याख्याता (Craft)
• 3. व्याख्याता (Physical Education)
• 4. कनिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी (Junior Program Officer)
• 5. सहायक संचालक (अध्यापन) [Assistant Director (Teaching)]
• 6. व्याख्याता (Work Experience)
• 7. विशेष निरीक्षक (व्यावसायिक शिक्षण) [Special Inspector (Vocational Education)]
• 8. व्याख्याता (Drawing)

उद्दिष्टे व कारणांचे निवेदन (Objects and Reasons)

या विधेयकाची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. महत्त्वाचे पद (Critical Post) निश्चित/परिभाषित करणे.
2. अनुसूची-I मधील अनुक्रमांक III मधील पदांवर समुपदेशनाद्वारे बदली करणे.
3. अशा पदांवरील सेवेचा कमाल कालावधी निश्चित करणे.
4. अध्यापन पदांवरील व्यक्तींची अशैक्षणिक पदांवर तसेच महामंडळांमधील इतर पदांवर बदली करण्यास प्रतिबंध करणे.
5. आनुषंगिक सुधारणा लागू करणे.

आर्थिक निवेदन (Financial Memorandum):

या प्रस्तावित विधायी उपाययोजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक खर्च पडणार नाही.

प्रत्यायोजित कायदेविषयक अधिकाराबाबत निवेदन:

कलम 4 नुसार राज्य शासनाला विनंतीवरून बदली मागण्यासाठीच्या अटी निश्चित करण्यासाठी नियम तयार करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.