Karnataka Primary Teachers to Headmaster Promotion Guidelines 2026-27
कर्नाटक सरकारची मोठी बातमी: प्राथमिक शिक्षक ते मुख्याध्यापक बढती मार्गदर्शक तत्त्वे 2026-27
कर्नाटक सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक 18.03.2026 रोजी जारी केलेल्या एका महत्त्वाच्या अधिसूचनेवर आधारित आहे. यामध्ये 2026-27 या वर्षासाठी राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांतील सह-शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदावर बढती (Promotion) देण्याबाबतचे सविस्तर नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट करण्यात आली आहेत…
Karnataka Primary Teachers to Headmaster Promotion Guidelines 2026-27
कर्नाटक सरकारची मोठी बातमी: प्राथमिक शिक्षक ते मुख्याध्यापक बढती मार्गदर्शक तत्त्वे 2026-27
शालेय शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांचे कार्यालय, नृपतुंग रस्ता, बंगळुरू-01.
दिनांक: 18-03-2026.
विषय: 2026-27 या वर्षात राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांतील सह-शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदावर बढती देण्याबाबत.
वरील विषयानुसार, 2026-27 या वर्षात राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांतील शिक्षक संवर्गात कार्यरत असलेल्या सह-शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदावर बढती देण्याचे प्रस्तावित आहे. सरकारी प्राथमिक शाळांमधील अतिरिक्त मुख्याध्यापक/शिक्षकांच्या 2024-25 या वर्षातील समायोजनाची प्रक्रिया आणि मुख्याध्यापकांची सामान्य बदल्यांची प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली असल्याने, सध्या उपलब्ध असलेल्या सरकारी प्राथमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांच्या रिक्त पदांवर सरकारी प्राथमिक शाळांतील पात्र शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदावर बढती देणाऱ्या सक्षम प्राधिकारी असलेल्या संबंधित जिल्हा उपसंचालकांच्या (प्रशासन) स्तरावर नियमानुसार राज्यभरात बढती देण्याच्या प्रक्रियेला चालना द्यावी लागेल.
2024-25 च्या बदली प्रक्रियेत बदली झालेल्या शिक्षकांना दिनांक: 11-11-2025 रोजी दिलेल्या सूचनेनुसार दिनांक: 09-04-2026 रोजी कर्तव्यातून कार्यमुक्त होऊन दिनांक: 10-04-2026 रोजी बदली झालेल्या पदावर रुजू होण्यास सांगण्यात आले आहे.
त्यानुसार, सरकारी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांसाठी संदर्भ-1 च्या ज्येष्ठता नियमांनुसार दिनांक: 01-01-2026 रोजी असलेल्या संबंधित संवर्गनिहाय तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करून, सदर यादीवर आक्षेप/निवेदन दाखल करण्यासाठी मुदत देणे आवश्यक आहे. सदर आक्षेप/निवेदनातील मुद्द्यांची बढती प्राधिकरणाने नियमानुसार पडताळणी करून निर्धारित वेळेत अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केल्यानंतरच त्या ज्येष्ठता यादीनुसार बढती देणे आवश्यक आहे.
सदर बढती प्रक्रियेसाठी 2024-25 मध्ये करण्यात आलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांच्या योग्य समायोजनात विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार देण्यात आलेल्या जिल्हानिहाय मंजूर पदांची आणि बढती देताना ही मंजूर पदे रिक्त/भरलेली असल्याची पडताळणी करून केवळ उपलब्ध पदांचाच बढतीसाठी विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सध्या सरकारी प्राथमिक शाळांतील शिक्षक संवर्गात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदावर बढती देण्यासंदर्भात संदर्भ-09 मधील निकषांनुसार पात्र शिक्षकांच्या बढती प्रस्तावाची पडताळणी करून खाली दिलेल्या नियमांनुसार/अटींनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत:
- 1. मुख्याध्यापक पदांवर बढती देण्यासाठी जिल्हास्तरावर आवश्यक ती पूर्वतयारी करावी, परंतु दिव्यांग उमेदवारांच्या आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर आणि ज्येष्ठता यादी अंतिम करून प्रसिद्ध केल्यानंतरच बढतीची प्रक्रिया सुरू करावी.
- 2. सध्या 2024-25 मध्ये करण्यात आलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांच्या योग्य समायोजनानंतर बदली सॉफ्टवेअरमध्ये उपलब्ध असलेल्या रिक्त पदांच्या माहितीनुसार कोणत्याही परिस्थितीत जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या मुख्याध्यापक संवर्गातील पदांच्या संख्येची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- 3. बढती प्रक्रियेसाठी उपलब्ध पदे भरण्यासाठी कर्नाटक राज्य नागरी सेवा (शिक्षक बदली नियमन) अधिनियम 2020 दिनांक: 27-03-2020 च्या नियम 3 च्या उपनियम-2 मधील सूचनांचे पालन करावे.
- 4. संदर्भ-2 मधील सरकारी आदेशात नमूद केल्यानुसार ज्येष्ठतेत विचार करता येऊ शकणाऱ्या स्पष्ट दिव्यांगत्व असलेल्या कर्मचाऱ्यांना गट “ड” आणि “क” संवर्गातील बढतीमध्ये 4 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार अंतिम ज्येष्ठता यादीत पात्र असलेल्या सर्व दिव्यांग शिक्षकांनी सक्षम प्राधिकरणाकडून ‘जिल्हा वैद्यकीय मंडळाच्या त्रिसदस्यीय समितीकडून मिळवलेले प्रमाणपत्र’ किंवा कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र (Permanent disability certificate UDID) अनिवार्यपणे सादर करणे आवश्यक आहे. नियमानुसार स्पष्ट दिसणाऱ्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणाची (टक्केवारी) अनिवार्यपणे खात्री करून घ्यावी.
- 5. बढती प्रक्रियेसाठी विचारार्थ घेतलेल्या शिक्षकांच्या मूळ सेवापुस्तकातील/ ईईडीएस (EEDS) सॉफ्टवेअरमधील सेवा माहितीनुसार त्यांची अनुपस्थिती/निलंबन/शिस्तभंगविषयक कारवाई/न्यायालयीन प्रकरणे आणि इतर प्रतिकूल शेरे आहेत का, याची बढती प्राधिकाऱ्यांनी अनिवार्यपणे पडताळणी करावी.
- 6. जर खोटी कागदपत्रे सादर करून बढती मिळवली असेल, तर अशा शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना दिलेली बढती रद्द करून योग्य ती कारवाई केली जाईल.
- 7. दिव्यांगत्व आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील बॅकलॉग, आरक्षणाचे बिंदू आणि रोस्टर निश्चितीबाबत खात्री करून घ्यावी.
- 8. सध्याच्या तारखेला लागू असलेल्या सरकारी आदेशात नमूद केलेल्या 100 बिंदूंच्या रोस्टरचे पालन केले जावे.
- 9. बढती प्रक्रियेत विचारार्थ घेण्यात आलेल्या पात्र दिव्यांग उमेदवारांना ज्येष्ठतेच्या आधारे समुपदेशन प्रक्रियेत (कौन्सिलिंग) प्रथम प्राधान्य दिले जावे.
- 10. बढती आणि समुपदेशन प्रक्रियेत बढती पुढे ढकलण्याची/नाकारण्याची इच्छा असलेल्या शिक्षकांकडून अनिवार्यपणे हमीपत्र घेण्यात यावे.
- 11. मुख्याध्यापकांना बढती देणारे सक्षम प्राधिकारी जिल्हा उपसंचालकच असल्याने, जिल्हा स्तरावर बढती प्रक्रियेसाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी करून कोणतीही त्रुटी राहणार नाही याची काळजी घेत काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेत कोणत्याही त्रुटी राहिल्यास बढती प्राधिकारी असलेले उपसंचालक (प्रशासन) यांनाच थेट जबाबदार धरले जाईल.
वर नमूद केलेल्या नियम/अटींनुसार कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत यासाठी बढती प्राधिकारी असलेल्या जिल्हा उपसंचालकांनी त्यांच्याच स्तरावर नियमानुसार ज्येष्ठता यादी, बढती प्रक्रियेसाठी पात्र उमेदवार, प्राप्त झालेले बढतीचे प्रस्ताव आणि दिव्यांगत्वाची सत्यता यांची नियमानुसार पडताळणी करावी आणि सरकारी प्राथमिक शाळा शिक्षक संवर्गात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना मुख्याध्यापक संवर्गात बढती देण्याची प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याविना सुरळीत पार पाडण्यासाठी विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना आहेत.
यापुढे, सदर प्रक्रियेच्या संबंधात दाखल होणारे कोणतेही आक्षेप/निवेदने/तक्रारी बढती प्राधिकारी असलेल्या जिल्हा उपसंचालकांच्या स्तरावरच निकाली काढल्या जाव्यात आणि या संदर्भात संबंधित विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील सहसंचालकांकडून सूचना/मार्गदर्शन प्राप्त करता येईल. विनाकारण या कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करून विलंब धोरण अवलंबले जाऊ नये, असे कळविण्यात आले आहे.
- बढती प्रक्रियेला सुरुवात: [span_0](start_span)2026-27 या वर्षासाठी राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांतील पात्र सह-शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदावर बढती देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
- ज्येष्ठता यादी: 1 जानेवारी 2026 रोजीच्या स्थितीनुसार शिक्षकांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करून, त्यावर आक्षेप किंवा निवेदने दाखल करण्यासाठी मुदत दिली जाईल.
- रिक्त पदांचा विचार: 2024-25 मधील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनानंतर उपलब्ध असलेल्या रिक्त पदांवरच बढती दिली जाईल; कोणत्याही परिस्थितीत जिल्ह्यासाठी मंजूर असलेल्या पदांची मर्यादा ओलांडू नये.
- दिव्यांग उमेदवारांसाठी आरक्षण: बढतीमध्ये स्पष्ट दिव्यांगत्व असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 4% आरक्षणाची तरतूद आहे.[span_3](end_span) [span_4](start_span)यासाठी वैद्यकीय मंडळाच्या त्रिसदस्यीय समितीचे प्रमाणपत्र किंवा कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र (UDID) अनिवार्य आहे.
- सेवापुस्तकाची पडताळणी: [span_5](start_span)बढती देण्यापूर्वी संबंधित शिक्षकांच्या मूळ सेवापुस्तकातील किंवा ईईडीएस (EEDS) मधील नोंदी (उदा. निलंबन, न्यायालयीन प्रकरणे, अनुपस्थिती, शिस्तभंग कारवाई) तपासणे अधिकाऱ्यांसाठी सक्तीचे आहे.
- रोस्टर आणि प्राधान्य: शासनाच्या 100 बिंदूंच्या रोस्टरचे (100-point roster) पालन करणे आवश्यक आहे.तसेच, समुपदेशन (Counseling) प्रक्रियेत पात्र दिव्यांग उमेदवारांना ज्येष्ठतेनुसार प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.
- बढती नाकारल्यास हमीपत्र: जर एखाद्या शिक्षकाला बढती पुढे ढकलायची असेल किंवा नाकारायची असेल, तर त्यांच्याकडून अनिवार्यपणे लेखी हमीपत्र (Undertaking) लिहून घेणे आवश्यक आहे.
- अधिकाऱ्यांची जबाबदारी: या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी आढळल्यास, बढती प्राधिकारी असलेल्या जिल्हा उपनिर्देशकांना (प्रशासन) थेट जबाबदार धरले जाईल. प्रक्रियेबाबतच्या सर्व तक्रारी किंवा आक्षेप जिल्हा स्तरावरच निकाली काढले जावेत.
1.100 बिंदूंचे रोस्टर (100 Points Roster):
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि बढती (Promotion) प्रक्रियेमध्ये आरक्षणाची (Reservation) अचूक अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाकडून एक विशिष्ट पद्धत वापरली जाते, तिला ‘रोस्टर सिस्टीम’ (बिंदू नामावली) म्हणतात.
अर्थ: यामध्ये 1 ते 100 पदांचा एक तक्ता (Register) असतो. या 100 पदांपैकी कोणती पदे (किंवा कोणते बिंदू) खुल्या वर्गासाठी (Open Category) असतील आणि कोणती पदे आरक्षित वर्गासाठी (उदा. SC, ST, OBC, दिव्यांग) असतील, हे आधीच निश्चित केलेले असते.
परिपत्रकातील संदर्भ: मुख्याध्यापक पदावर बढती देताना अधिकाऱ्यांनी या 100 बिंदूंच्या रोस्टरचे पालन करणे बंधनकारक आहे. यामुळे दिव्यांगांसाठी लागू असलेले ४% आरक्षण आणि इतर प्रवर्गांचा अनुशेष (Backlog) शासनाच्या नियमांनुसार योग्य प्रकारे भरला जातो आणि कोणावरही अन्याय होत नाही.
2.प्राधान्य (Priority):
‘प्राधान्य’ म्हणजे इतरांच्या आधी संधी देणे किंवा पसंती (Preference) देणे.
अर्थ व परिपत्रकातील संदर्भ: या परिपत्रकानुसार, बढती प्रक्रियेतील समुपदेशन (Counseling) प्रक्रियेत पात्र दिव्यांग (Disabled) उमेदवारांना त्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार ‘प्रथम प्राधान्य’ (First Priority) दिले जाईल.
याचा नेमका फायदा काय?
जेव्हा शिक्षकांना मुख्याध्यापक म्हणून बढती मिळते, तेव्हा त्यांना नवीन शाळेत नियुक्ती (Posting) दिली जाते. यासाठी जे समुपदेशन (Counseling) होते, त्यात शाळा निवडण्याची पहिली संधी दिव्यांग उमेदवारांना दिली जाईल. यामुळे त्यांना त्यांच्या शारीरिक स्थितीनुसार आणि सोयीनुसार जवळची किंवा योग्य शाळा निवडता येते.
थोडक्यात सांगायचे तर, रोस्टर हे आरक्षणाचा टक्का योग्य राखण्यासाठी वापरले जाणारे गणित/तक्ता आहे, तर प्राधान्य म्हणजे दिव्यांग शिक्षकांना शाळा निवडताना दिली जाणारी पहिली विशेष सवलत आहे.




