कर्नाटक राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. कर्नाटक सरकारी विमा विभागाने (Karnataka Government Insurance Department – KGID, बेंगळुरू-560 001) दिनांक 05-11-2026 रोजी एक नवीन परिपत्रक (Circular-6) जारी केले आहे.
बऱ्याच वेळा सरकारी कर्मचाऱ्यांचे KGID कर्जाचे मुद्दल (Principal Amount) संपल्यानंतरही जुनाच हप्ता पगारातून कपात होत राहतो किंवा शेवटचे 1 ते 2 हप्ते बाकी असतानाच व्याजाची कपात सुरू होते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना नवीन कर्ज घेताना किंवा पॉलिसी मॅच्युरिटीच्या (Claim Settlement) वेळी मोठ्या तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. याच समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी KGID संचालनालयाने सर्व जिल्हा विमा अधिकाऱ्यांना (DIO) खालीलप्रमाणे स्पष्ट आणि सक्तीचे आदेश दिले आहेत.
नियमानुसार, जेव्हा एखाद्या विमाधारक कर्मचाऱ्याला KGID कडून कर्ज मंजूर केले जाते, तेव्हा ते ठराविक मासिक हप्त्यांमध्ये (Monthly Installments) परतफेड करण्याच्या अटीवर दिले जाते. कर्जाच्या मूळ रकमेचे (Principal Amount) सर्व हप्ते पूर्ण झाल्यानंतर, त्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम पुढील 8 हप्त्यांमध्ये (8 Installments) भरणे आवश्यक असते.
परंतु, अनेक प्रकरणांमध्ये असे दिसून आले आहे की, मूळ कर्जाचे हप्ते संपल्यानंतरही विमाधारक कर्मचारी व्याजाची रक्कम भरताना पूर्वीचाच (मुद्दलाचा) मोठा मासिक हप्ता पुढे चालू ठेवतात. अशा परिस्थितीत, कर्मचाऱ्याने भरलेली ही जास्तीची रक्कम ‘कर्जाची अतिरिक्त रक्कम’ (Loan Excess Amount) म्हणून बाजूला न ठेवता, ती थेट कर्जाच्या व्याजापोटी (Loan Interest) जमा करून व्याजाच्या रकमेत समायोजित (Adjust) करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
समजा, एका शासकीय कर्मचाऱ्याने Rs. 2,00,000/- इतके KGID कर्ज 40 मासिक हप्त्यांमध्ये परतफेड करण्याच्या अटीवर घेतले आहे. याचाच अर्थ त्या कर्मचाऱ्याचा दरमहा मुद्दल परतफेडीचा हप्ता Rs. 5,000/- इतका होतो.
आता 40 हप्ते पूर्ण झाल्यावर, या कर्जावरील एकूण व्याज Rs. 32,250/- इतके होते. हे व्याज 8 हप्त्यांमध्ये भरायचे असल्यास, दरमहा व्याजाचा हप्ता Rs. 4,032/- इतका होतो.
नवीन नियम काय सांगतो? जर त्या कर्मचाऱ्याने व्याजाच्या काळात दरमहा Rs. 4,032/- ऐवजी पूर्वीप्रमाणेच Rs. 5,000/- हा हप्ता भरला असेल, तर ही संपूर्ण Rs. 5,000/- ची रक्कम ‘Loan Excess Amount’ न मानता थेट व्याजाच्या खात्यात जमा करून एकूण व्याजात समायोजित केली जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्याचे व्याज लवकर पूर्ण होईल आणि पैसे अडकून राहणार नाहीत.
काही प्रकरणांमध्ये, कर्मचाऱ्याला मंजूर झालेल्या KGID कर्जाची परतफेड करण्याचा निर्धारित कालावधी संपल्यानंतर, आपले संपूर्ण मुद्दल (Principal) फिटले आहे असा कर्मचाऱ्याचा किंवा कार्यालयाचा समज होतो. प्रत्यक्षात मात्र शेवटचे 1 किंवा 2 हप्ते भरणे बाकी (Pending) असतात. हे लक्षात न घेताच पुढील महिन्यापासून पगारातून व्याजाचे हप्ते भरण्यास सुरुवात केली जाते.
अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये खालीलप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल:
- कर्मचाऱ्याने व्याजासाठी भरलेली रक्कम सर्वप्रथम थकीत असलेल्या मूळ कर्जाच्या रकमेत (Pending Principal Amount) समायोजित केली जाईल.
- त्यानंतर, मूळ रक्कम वजा जाऊन व्याजाच्या रकमेत जो काही फरक किंवा थकबाकी (Balance Difference Amount) उरेल, ती रक्कम कर्मचाऱ्याला पुढील नवीन कर्ज मंजूर करताना (Subsequent Loan Sanction) किंवा पॉलिसीच्या अंतिम निष्कर्ष/मॅच्युरिटीच्या वेळी (Policy Claim Settlement) वसूल केली जाईल.
समजा, एका कर्मचाऱ्याने Rs. 2,00,000/- चे KGID कर्ज घेतले आहे. त्यापैकी त्याने केवळ Rs. 1,95,000/- इतकेच मुद्दल परत केले आणि शेवटचा Rs. 5,000/- चा हप्ता नजरचुकीने थकीत (Pending) राहिला.
दरम्यान, कर्मचाऱ्याने कर्जावरील एकूण व्याज Rs. 32,250/- हे 8 हप्त्यांमध्ये (प्रती हप्ता अंदाजे Rs. 4,032/- प्रमाणे) भरले.
नवीन नियम काय सांगतो? अशा वेळी कर्मचाऱ्याने व्याजापोटी भरलेल्या रकमेतून आधी थकीत असलेले मुद्दल Rs. 5,000/- पूर्णपणे वजा (Adjust) केले जाईल. यामुळे मुद्दल शून्य होईल. त्यानंतर व्याजापोटी जी रक्कम कमी पडेल (तफावत निर्माण होईल), ती रक्कम जेव्हा तो कर्मचारी नवीन कर्ज घेईल किंवा जेव्हा त्याची पॉलिसी मॅच्युअर होईल, त्या वेळी वसूल केली जाईल.
- 👉 कर्नाटक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA Hike) 18% वाढ – नोव्हेंबर 2026 चे नवीन अपडेट पहा!
- 👉 KASS वार्षिक आरोग्य तपासणी 2026: अधिकृत रुग्णालयांची संपूर्ण यादी येथे तपासा.
- 👉 बेळगाव प्राथमिक शाळा शिक्षक (AM to HM) पदोन्नती वेळापत्रक 2026-27 जाहीर!
- 👉 कर्नाटक शाळा क्लस्टर किचन सेंटर (PM Poshan 2026) संदर्भातील नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे.
- 👉 शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी FLN उद्दिष्टे आणि वेळापत्रक (Achievement Timeline).
ऑनलाइन प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी तिसरा नियम अत्यंत कडक करण्यात आला आहे. जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्याचे नवीन KGID कर्ज मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू असते किंवा विविध प्रकारच्या विमा दाव्यांचा (Claim Settlement) निपटारा केला जातो, त्या वेळी कर्मचाऱ्याच्या विमा हप्त्यांमध्ये (Insurance Premiums) किंवा कर्जाच्या परतफेडीच्या हप्त्यांमध्ये ‘डेटा व्हेरिफिकेशन पोर्टल’ (Data Verification Portal) वर काही दुरुस्ती (Correction/Modification) केली असल्यास, त्याची काटेकोर तपासणी होणे गरजेचे आहे.
| अ.क्र. | प्रकरणाचा प्रकार | पूर्वीची समस्या | नवीन नियम (05-11-2026 पासून लागू) |
|---|---|---|---|
| 1 | व्याजाचा हप्ता जास्त भरल्यास (उदा. Rs. 4,032/- ऐवजी Rs. 5,000/- भरल्यास) | जास्तीची रक्कम ‘Loan Excess Amount’ म्हणून पडून राहायची. | संपूर्ण रक्कम थेट व्याजाच्या खात्यात जमा होऊन एकूण व्याजात समायोजित (Adjust) होईल. |
| 2 | मुद्दलाचे 1-2 हप्ते बाकी असताना व्याज भरल्यास (उदा. Rs. 5,000/- मुद्दल बाकी असताना) | मुद्दल थकीतच राहायचे आणि हिशोबात तांत्रिक अडचणी यायच्या. | व्याजाची रक्कम आधी थकीत मुद्दलात (Rs. 5,000/-) जमा होईल आणि उरलेला व्याजाचा फरक पुढील कर्जात किंवा पॉलिसी क्लोजरवेळी वसूल होईल. |
| 3 | पोर्टलवर हप्त्यांच्या माहितीत दुरुस्ती केल्यास | अप्रूव्हल आणि पडताळणीत विलंब व्हायचा. | जिल्हा विमा अधिकारी (DIO) किंवा सहाय्यक संचालकांची पडताळणी व e-Sign सक्तीची. |
1. कर्मचाऱ्यांनी नजरचुकीने जादा भरलेले पैसे ‘Excess’ खात्यात अडकून न राहता व्याजात जमा झाल्यामुळे कर्ज खाते लवकर क्लिअर होईल.
2. शेवटचे 1-2 हप्ते राहिल्यामुळे मूळ रकमेवर पडणारा अतिरिक्त भार किंवा आक्षेप आता व्याजाच्या रकमेतूनच परस्पर समायोजित केला जाईल.
3. नवीन कर्जासाठी अर्ज करताना किंवा सेवानिवृत्तीनंतर पॉलिसीचे पैसे मिळताना फाईल अडकून पडणार नाही.
केजीआयडी (KGID) संचालनालयाचे दिनांक 05-11-2026 चे मूळ अधिकृत परिपत्रक (PDF) डाउनलोड करण्यासाठी खालील बटणावर क्लिक करा:
📥 Download Official KGID Circular PDF (05-11-2026)
