कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना (KASS): सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवी योजना!
1 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू होत आहे कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा
कर्नाटक शासनाने आपल्या लाखो सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना’ (KASS) आता 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होणार आहे. या योजनेमुळे सुमारे 25 लाख लाभार्थ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचारांचा लाभ मिळणार आहे. शासनाने या योजनेसाठी वार्षिक ₹500 कोटी निधीची तरतूद केली आहे.
योजनेचे प्रमुख आणि सुधारित तपशील
1. मासिक वर्गणी (Contribution) आणि कपातीचे नियम
- ऑक्टोबर 2025 च्या वेतनातून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वर्गणीची कपात सुरू केली जाईल.
- वर्गणी भरण्याची पद्धत: DDO (वितरण व आहरण अधिकारी) यांनी कापलेली वर्गणी HRMS द्वारे कळवलेल्या तपशीलानुसार थेट सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्टच्या (SAST) बँक खात्यात जमा करावी.
- पती-पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असल्यास: दोघांपैकी फक्त एकानेच वर्गणी भरणे आवश्यक आहे.
- विविध गटांसाठी वर्गणीचे दर:
गट (Group) मासिक वर्गणी गट ‘अ’ ₹1000/- गट ‘ब’ ₹500/- गट ‘क’ ₹350/- गट ‘ड’ ₹250/-
2. ‘कुटुंब’ व्याख्येतील उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली
- सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील अवलंबून असलेल्या वडील आणि आईच्या मासिक उत्पन्नाची मर्यादा ₹17,000/- वरून वाढवून आता ₹27,000/- करण्यात आली आहे.
- विवाहित महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पालक देखील या सुधारित उत्पन्न मर्यादेसह योजनेच्या कक्षेत येतील.
3. योजनेत सामील होण्याचा (Opt-in) किंवा न होण्याचा (Opt-out) पर्याय
- योजनेत सामील न होण्यासाठी (Opt-out) लेखी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 18 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- या मुदतीपर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांनी लेखी स्वरूपात योजनेत सामील न होण्याची इच्छा व्यक्त केलेली नाही, त्यांना योजनेचा भाग मानले जाईल.
4. अंमलबजावणी होईपर्यंत वैद्यकीय खर्चाचा परतावा
- जोपर्यंत कॅशलेस उपचारांसाठी खाजगी रुग्णालयांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना पुढील सहा महिने किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत ‘कर्नाटक सरकारी कर्मचारी (वैद्यकीय उपस्थिती) नियम, 1963’ अंतर्गत नोंदणीकृत 500 हून अधिक खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेऊन नंतर खर्चाचा परतावा घेण्याची सुविधा उपलब्ध राहील.
- ही सुविधा योजनेत सामील होणाऱ्या आणि न होणाऱ्या दोन्ही कर्मचाऱ्यांसाठी खुली आहे.
- ‘ज्योती संजीवनी’ योजना KASS लागू झाल्याच्या दिवसापासून बंद होईल.
योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी
| अनुक्रमांक | कामाचा तपशील | जबाबदारी |
|---|---|---|
| 1. | लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे आणि नोंदणी | HRMS 2.0 संचालनालय |
| 2. | योजनेची अंमलबजावणी करणारी संस्था | सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट (SAST) |
| 3. | खाजगी रुग्णालयांची नोंदणी आणि स्मार्ट कार्ड देणे. | सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट (SAST) |
| 4. | योजनेवर देखरेख ठेवणे आणि तक्रारींचे निवारण करणे. | जिल्हा आणि राज्य स्तरावर स्थापन केलेल्या समित्या |
हा आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने जारी करण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आरोग्य सुरक्षेची ही एक मोठी आणि महत्त्वपूर्ण पायरी आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्याबद्दल संघटनेने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री आणि शासनाच्या उच्च-स्तरीय अधिकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत.
