कर्नाटक शासनाने आपल्या लाखो सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना’ (KASS) आता 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होणार आहे. या योजनेमुळे सुमारे 25 लाख लाभार्थ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचारांचा लाभ मिळणार आहे. शासनाने या योजनेसाठी वार्षिक ₹500 कोटी निधीची तरतूद केली आहे.
योजनेचे प्रमुख आणि सुधारित तपशील
1. मासिक वर्गणी (Contribution) आणि कपातीचे नियम
- ऑक्टोबर 2025 च्या वेतनातून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वर्गणीची कपात सुरू केली जाईल.
- वर्गणी भरण्याची पद्धत: DDO (वितरण व आहरण अधिकारी) यांनी कापलेली वर्गणी HRMS द्वारे कळवलेल्या तपशीलानुसार थेट सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्टच्या (SAST) बँक खात्यात जमा करावी.
- पती-पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असल्यास: दोघांपैकी फक्त एकानेच वर्गणी भरणे आवश्यक आहे.
- विविध गटांसाठी वर्गणीचे दर:
गट (Group) मासिक वर्गणी गट ‘अ’ ₹1000/- गट ‘ब’ ₹500/- गट ‘क’ ₹350/- गट ‘ड’ ₹250/-
2. ‘कुटुंब’ व्याख्येतील उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली
- सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील अवलंबून असलेल्या वडील आणि आईच्या मासिक उत्पन्नाची मर्यादा ₹17,000/- वरून वाढवून आता ₹27,000/- करण्यात आली आहे.
- विवाहित महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पालक देखील या सुधारित उत्पन्न मर्यादेसह योजनेच्या कक्षेत येतील.
3. योजनेत सामील होण्याचा (Opt-in) किंवा न होण्याचा (Opt-out) पर्याय
- योजनेत सामील न होण्यासाठी (Opt-out) लेखी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 18 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- या मुदतीपर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांनी लेखी स्वरूपात योजनेत सामील न होण्याची इच्छा व्यक्त केलेली नाही, त्यांना योजनेचा भाग मानले जाईल.
4. अंमलबजावणी होईपर्यंत वैद्यकीय खर्चाचा परतावा
- जोपर्यंत कॅशलेस उपचारांसाठी खाजगी रुग्णालयांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना पुढील सहा महिने किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत ‘कर्नाटक सरकारी कर्मचारी (वैद्यकीय उपस्थिती) नियम, 1963’ अंतर्गत नोंदणीकृत 500 हून अधिक खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेऊन नंतर खर्चाचा परतावा घेण्याची सुविधा उपलब्ध राहील.
- ही सुविधा योजनेत सामील होणाऱ्या आणि न होणाऱ्या दोन्ही कर्मचाऱ्यांसाठी खुली आहे.
- ‘ज्योती संजीवनी’ योजना KASS लागू झाल्याच्या दिवसापासून बंद होईल.
योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी
| अनुक्रमांक | कामाचा तपशील | जबाबदारी |
|---|---|---|
| 1. | लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे आणि नोंदणी | HRMS 2.0 संचालनालय |
| 2. | योजनेची अंमलबजावणी करणारी संस्था | सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट (SAST) |
| 3. | खाजगी रुग्णालयांची नोंदणी आणि स्मार्ट कार्ड देणे. | सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट (SAST) |
| 4. | योजनेवर देखरेख ठेवणे आणि तक्रारींचे निवारण करणे. | जिल्हा आणि राज्य स्तरावर स्थापन केलेल्या समित्या |
हा आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने जारी करण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आरोग्य सुरक्षेची ही एक मोठी आणि महत्त्वपूर्ण पायरी आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्याबद्दल संघटनेने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री आणि शासनाच्या उच्च-स्तरीय अधिकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत.
कर्नाटक शासनाने आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य सेवेचा चेहरामोहरा बदलून टाकणारी ‘कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना’ (KASS) 01 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू केली आहे. या निर्णयाने लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस वैद्यकीय उपचारांची नवी पहाट झाली आहे. यासोबतच, ‘ज्योती संजीवनी’ योजना याच दिवसापासून बंद होईल.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी, KASS अंतर्गत नोंदणीकृत रुग्णालयांना (Registered Hospitals) शासनाने काही महत्त्वपूर्ण आणि बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
KASS अंतर्गत रुग्णालयांसाठी अनिवार्य सूचना
1. कॅशलेस उपचार आणि नोंदणीचे नियम
- करार बंधनकारक: ज्या रुग्णालयांनी MOU (करारपत्र) सादर करून मान्यता मिळवली आहे, त्यांना KASS लाभार्थ्यांना कॅशलेस उपचार देणे अनिवार्य आहे.
- आपत्कालीन परिस्थितीत नोंदणी: आपत्कालीन स्थितीत (Emergency) रुग्णालयांनी उपचार लगेच सुरू करावेत. परंतु, 48 तासांच्या आत रुग्णाची योजनेत नोंदणी (Enrolment) पूर्ण करण्याची मुदत असेल. 48 तासांत नोंदणी झाली नाही, तर उपचाराचा खर्च KASS अंतर्गत मानला जाणार नाही.
पूर्व-मंजुरी (Pre-auth) आणि दाव्यांची प्रक्रिया
- प्री-ऑथोरायझेशन: 01 ऑक्टोबर 2025 पासून कॅशलेस उपचारांसाठी पूर्व-मंजुरी अर्ज (Pre-authorization) स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे.
- मुदत: हा अर्ज लाभार्थी रुग्णालयात दाखल झाल्याच्या 24 तासांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच, अर्जामध्ये मागितलेली कोणतीही अतिरिक्त माहिती (NMI) 48 तासांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.
- दावे: रुग्णाला डिस्चार्ज (Discharge) मिळाल्यानंतर उपचारांचे दावे 15 दिवसांच्या आत विहित नमुन्यात सादर करावे लागतील.
- तंत्रज्ञान वापर: सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्टचे (SAST) सॉफ्टवेअर आणि Workflow (https://sast.karnataka.gov.in) याच योजनेसाठी वापरले जाईल.
उपचार, रेफरल आणि पॅकेज दर
- रेफरल नाही: KASS लाभार्थ्यांना उपचारांसाठी कोणत्याही निर्देशन पत्राची (Referral Letter) गरज नाही.
- पॅकेज मर्यादा नाही: उपचाराच्या पॅकेज दरात कोणतीही वरची मर्यादा (Outer Limit) ठेवलेली नाही.
- उपचार आणि इम्प्लांट दर: योजनेत सुमारे 2000 उपचार पद्धती निश्चित आहेत. त्यांच्या दरांसोबत निश्चित केलेल्या इम्प्लांट्सचे (Implant) दर देखील परत केले जातील.
- Un-specified प्रक्रिया: पॅकेजमध्ये नसलेल्या Un-specified Surgical Procedures ला पूर्व-मंजुरी घेऊन उपचार करण्याची परवानगी आहे. अशा पॅकेजचे दर वैद्यकीय तज्ञांची टीम ठरवेल.
वॉर्ड सुविधा आणि विशेष प्रोत्साहन
कर्मचाऱ्यांच्या गटानुसार वॉर्ड सुविधा
| सरकारी कर्मचाऱ्यांचा गट | वॉर्ड सुविधा |
|---|---|
| गट ‘अ’ आणि ‘ब’ | खाजगी वॉर्ड (Private Ward) |
| गट ‘क’ | अर्ध-खाजगी वॉर्ड (Semi-Private Ward) |
| गट ‘ड’ | सामान्य वॉर्ड (General Ward) |
‘ज्योती संजीवनी’ योजना आणि Opt-Out नियम
- ज्योती संजीवनी बंद: 01 ऑक्टोबर 2025 पासून ‘ज्योती संजीवनी’ योजना पूर्णपणे स्थगित झाली आहे. या योजनेअंतर्गत दाखल झालेल्या रुग्णांचे उपचार पूर्ण करावेत, परंतु नवीन नोंदी स्वीकारू नयेत.
- योजना न स्वीकारणारे: ज्या कर्मचाऱ्यांनी KASS मधून बाहेर राहण्याचा पर्याय निवडला आहे (Opt-out), त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी पुढील सहा महिने किंवा पुढील आदेशापर्यंत वैद्यकीय खर्चाच्या परताव्याचा (Medical Reimbursement) नियम लागू राहील.
तांत्रिक सहाय्यासाठी संपर्क
Pre-auth आणि Claim संबंधित अधिक माहितीसाठी खालील क्रमांकावर संपर्क साधावा:
डॉ. रक्षित: 9945310524
डॉ. आनंद आळवार: 9448457295
नोंदणीकृत रुग्णालयांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी 01 ऑक्टोबर 2025 पासून KASS लाभार्थ्यांना तातडीने उपचार देणे सुरू करावे.
