“Enroll Now: Karnataka Arogya Sanjeevini Scheme (KASS) Registration कर्नाटक आरोग्य संजीविनी योजना नोंदणी

कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना

Karnataka Arogya Sanjeevini Scheme (KASS)-A Comprehensive Healthcare Initiative

 कर्नाटक आरोग्य संजीवनी या योजनेंतर्गत राज्य सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या आश्रित कुटुंबातील सदस्यांना कॅशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या आश्रित कुटुंबातील सदस्यांना HRMS 1.0 सॉफ्टवेअरमध्ये नावनोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच या संबंधी मोबाईल ऍप्लिकेशन देखील देण्यात आले आहे. (मोबाईल ऍप्लिकेशनची लिंक पुढे देण्यात आली आहे.)

तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे नोंद करण्यासाठी आवश्यक पायऱ्या खाली देण्यात आल्या आहेत.
• कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजनेंतर्गत सर्व वैद्यकीय प्रदान केले जातात उपचार कॅशलेस असतील.
• योजने अंतर्गत सरकारी कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंब यांची नोंदणी करणे आवश्यक
• लाभार्थ्यांनी KASS हेल्थ कार्ड सादर करून कोणत्याही अनुमतीशिवाय कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील किंवा त्यांच्या सोयीच्या नोंदणीकृत खाजगी रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस वैद्यकीय सुविधांचा लाभ घेऊ शकतात.
•रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर काही तासांतच S.A.S.T. द्वारे प्री-आथ (पूर्व अनुमती) मान्यता आणि उपचार केले जातील.
•वैद्यकीय उपचारांसाठी कोणतीही आर्थिक मर्यादा नाही.

मोबाईल ॲप्लिकेशन मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे नोंद करण्याची त्यामध्ये बदल करण्याची आणि डिलीट करण्याची सुविधा पुरविण्यात आली आहे.

नोंदणीसाठी आवश्यक गोष्टी

KGID NO.
HRMS LINKED MOBILE NUMBER
Declaration Document नमुना
Declaration Document नमुना भरताना आवश्यक कागदपत्रे व माहिती
1.कुटुंबातील सदस्यांचे फोटो (Colour with white background)
2.आधार कार्ड
3.जन्मदाखले
4.वेतन प्रमाणपत्र (Pay Slip)
5.इतर कायदेशीर दाखले उदा. मुल दत्तक घेतल्यास दत्तक पत्र,आई वडिलांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र तसेच लग्नाच्या बाबतीत – योग्य कागदपत्रे इत्यादी.

Declaration नमुना भरण्यासाठी सरकारी नोकरांना आवश्यक सूचना:

1.Declaration नमुना कन्नड आणि इंग्रजी भाषेतच भरावा

2. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्य या योजनेसाठी पात्र असल्यास (उदा. त्याचा मुलगा, मुलगी किंवा कुटुंबातील कर्मचार्‍यासोबत राहणारे वडील आणि आई देखील योजनेत समाविष्ट आहेत.) त्यांनाही स्वतंत्र Declaration फॉर्म सादर करावा लागेल.यासाठी अशा कर्मचाऱ्यांना एक वेगळे कुटुंब मानले जाईल.

3. वैयक्तिक धार्मिक समुदायामध्ये कशाचाही समावेश असला तरीही, कायद्याने विवाहित पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्याची जिवंत पहिली पत्नी आणि तिच्यापासून जन्मलेल्या मुलांचाच या योजनेसाठी विचार केला जाईल. पहिली पत्नी जिवंत असताना ज्यांनी दुसऱ्या विवाहासाठी शासनाची परवानगी घेतली आहे त्यांना ही योजना लागू होत नाही.