मध्याह्न भोजन योजनेंतर्गत पूरक पौष्टिक आहार : फक्त अंडी किंवा केळे वाटप करण्याचा निर्णय
परिचय
राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मध्याह्न भोजन योजनेतर्गत पूरक पौष्टिक आहार म्हणून फक्त अंडी किंवा केळी वाटप करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात विविध सरकारी आदेश आणि अहवालांचे परीक्षण करून हा निर्णय घेतला गेला आहे.
योजनेतील बदल आणि शासन निर्णय
- 2022-23 साली घेतलेला निर्णय:
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना अंतर्गत इयत्ता 1 वी ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना 46 दिवसांसाठी पूरक पौष्टिक आहार म्हणून अंडी किंवा केळे/चिक्की वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. - 2023-24 मध्ये सुधारित निर्णय:
जुलै 2023 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात इयत्ता 1 ली ते 10 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 80 दिवसांसाठी पूरक पौष्टिक आहार पुरवण्याची घोषणा करण्यात आली. प्रति विद्यार्थ्याच्या एका दिवसाच्या आहारासाठी ₹6/- खर्च निश्चित करण्यात आला असून अंडी, शेंगदाण्याची चिक्की किंवा केळी देण्याचा आदेश जारी करण्यात आला.
- अजीम प्रेमजी फाउंडेशनचा सहभाग:
राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये आठवड्यातील दोन दिवस पूरक आहार दिला जात होता. आता आठवड्यातील चार दिवस अतिरिक्त पूरक आहार मोफत पुरवण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. - चिक्की वितरणावरील स्थगिती:
शिक्षण विभागाच्या अहवालानुसार, विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी चिक्की आरोग्यास अपायकारक ठरू शकते. त्यामध्ये असंतृप्त चरबी (Unsaturated Fats) आणि जास्त प्रमाणात साखर असल्याने तसेच योग्य साठवणूक न केल्यास ती दूषित होऊ शकते. त्यामुळे चिक्कीचे वितरण त्वरित थांबवून अंडी किंवा केळे देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
3. धारवाड शिक्षण विभागाचा अहवाल:
चिक्कीचे वितरण योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे निदर्शनास आले. काही ठिकाणी कालबाह्य चिक्की विद्यार्थ्यांना दिली जात होती, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. यामुळे चिक्कीचे वितरण थांबवून फक्त अंडी किंवा केळी वाटप करण्याचा आदेश देण्यात आला.
सरकारी आदेश आणि पुढील दिशा
आदेश क्रमांक: इपी 99 एमएमएस 2024, दिनांक: 17.02.2025.
राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे की, पुढे फक्त अंडी किंवा केळेच पूरक पौष्टिक आहार म्हणून विद्यार्थ्यांना दिले जातील. शिक्षण विभागाने यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात.
समारोप :
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सरकारने योग्य निर्णय घेतला असून, भविष्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
