• राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या शिक्षण उपसंचालकांनी 21 मार्च 2022 रोजी पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांच्या भरतीसाठी अधिसूचना काढली होती.
• यामध्ये OBC प्रवर्गातून (Category-IIA, IIB, IIIA, IIIB) अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना ‘Form-F’ या विहित नमुन्यात जात आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य होते.
• या प्रकरणात अर्ज करणाऱ्या सर्व विवाहित महिला उमेदवारांनी हे प्रमाणपत्र सादर करताना आपल्या ‘पती’ च्या उत्पन्नाऐवजी ‘पालकांचे’ (आई-वडील) उत्पन्न प्रमाणपत्रावर दाखवले होते.
• कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी निवड समितीने हे प्रमाणपत्र नाकारले आणि उमेदवारांना आरक्षणातून वगळून ‘सामान्य गुणवत्ता’ (General Merit) प्रवर्गात समाविष्ट केले.
• विवाहित महिलेने आपल्या पतीचे उत्पन्न दाखवणे बंधनकारक आहे, असा युक्तिवाद निवड प्राधिकरणाकडून करण्यात आला होता.

• या निर्णयाविरोधात सुरुवातीला काही उमेदवारांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने (Single Judge) उमेदवारांच्या बाजूने निकाल देत त्यांनी सादर केलेले पालकांच्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिले.
• मात्र, या निर्णयाला द्विसदस्यीय पीठासमोर (Division Bench) आव्हान देण्यात आले. द्विसदस्यीय पीठाने आधीचा निकाल रद्द केला आणि हा दिवाणी पदाचा (Civil Post) विषय असल्याने उमेदवारांना KSAT कडे जाण्याचे निर्देश दिले.
• हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही (Supreme Court) गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाचा निर्णय योग्य ठरवला आणि KSAT चा अंतिम निकाल येईपर्यंत 500 पदे रिक्त ठेवण्याचे आदेश दिले.

KSAT ने या प्रकरणात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि संबंधित कायदे व नियमांचा अभ्यास करून खालील महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली:

• जात आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी करावयाच्या अर्जात (Form-C) उमेदवाराच्या जोडीदाराच्या (पती/पत्नी) उत्पन्नाची माहिती स्पष्टपणे मागितलेली नाही, त्यात फक्त उमेदवार आणि पालकांच्या उत्पन्नाचा रकाना दिलेला आहे.
• सरकारच्या भरती अधिसूचनेमध्ये आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असलेली ही अस्पष्टता उमेदवारांमध्ये गोंधळ निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरली.
• केवळ सरकारच्या या अस्पष्ट प्रक्रियेमुळे आणि प्रशासनाच्या चुकीमुळे खऱ्या उमेदवारांचे अर्ज नाकारले जाऊ नयेत.
• अंतिम निकाल: राज्याचे अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) यांनी केलेल्या सूचनेनुसार, न्यायाधीकरणाने एक ‘विशेष बाब’ म्हणून सरकारला आदेश दिले की, ज्या विवाहित महिला उमेदवारांनी ‘Form-F’ मध्ये आपल्या पालकांचे उत्पन्न दाखवले आहे, त्यांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात यावे (जर ते प्रमाणपत्र इतर सर्व कायदेशीर नियमांत बसत असेल).
• तसेच, या पात्र उमेदवारांची नावे समुपदेशन (Counseling) यादीत समाविष्ट करून त्यांच्यासाठी समुपदेशन आयोजित करण्याचे स्पष्ट निर्देश KSAT ने दिले आहेत.