कर्नाटक शासन निर्णय: इयत्ता पहिली प्रवेशासाठी वयोमर्यादेत सूट (2026-27)

कर्नाटक शासन निर्णय: इयत्ता पहिली प्रवेशासाठी वयोमर्यादेत सूट

Karnataka Government Order: Age Relaxation for 1st Standard Admission (2026-27)

कर्नाटक शासन निर्णय: इयत्ता पहिली प्रवेशासाठी वयोमर्यादेत सूट (2026-27)

कर्नाटक शासनाचे कामकाज

विषय: 2026-27 या शैक्षणिक वर्षापुरते मर्यादित करून, इयत्ता पहिलीमध्ये मुलांच्या प्रवेशासाठी निश्चित केलेल्या वयोमर्यादेत सूट देण्याबाबत.

वाचले आहे:

  • 1. सरकारी आदेश क्रमांक: ईपी 260 पीजीसी 2021, दिनांक: 26.07.2022
  • 2. सरकारी सुधारित आदेश क्रमांक: ईपी 387 पीजीसी 2022, दिनांक: 15.11.2022

प्रस्तावना:

  • 3. आयुक्त, शालेय शिक्षण विभाग, बंगळूर यांच्या कार्यालयाची एकल फाइल: DPI/7/2025-SEC-ADM2(1702355).
  • 4. सदस्य सचिव, राज्य शैक्षणिक धोरण आयोग यांचे पत्र: 15/3/2025.
  • 5. : 2260
  • 6. कर्नाटक शिक्षण कायदा, 1983.

2022, : 16.04.2025.

वर वाचलेल्या अनुक्रमांक (1) च्या आदेशात, शिक्षण हक्क कायदा, 2009 आणि सक्तीचे शिक्षण नियम, 2012 नुसार, शैक्षणिक वर्षाच्या 1 जून रोजी सक्तीने 06 वर्षे पूर्ण केलेल्या मुलालाच इयत्ता पहिलीत प्रवेश देण्यासाठी वयोमर्यादा निश्चित करून आदेश देण्यात आले आहेत.

वर वाचलेल्या अनुक्रमांक (2) च्या सुधारित आदेशात, शैक्षणिक वर्षाच्या एक जून रोजी सक्तीने 06 वर्षे पूर्ण केलेल्या मुलाला इयत्ता पहिलीत प्रवेश देण्यासाठी निश्चित केलेल्या वयोमर्यादेत 2025-2026 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होण्याबाबत सुधारणा करण्यात आली आहे.

वर वाचलेल्या अनुक्रमांक (3) च्या एकल फाइलमध्ये, इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी सध्या निश्चित केलेली किमान 6 वर्षे वयोमर्यादा शिथिल करण्यासाठी राज्यभरातील पालकांकडून अनेक निवेदने प्राप्त होत असून, इयत्ता पहिलीसाठी 5 वर्षे 5 महिने वयोमर्यादा पुनर्निश्चित करण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाची तपासणी करून सल्ला देण्याची विनंती राज्य शैक्षणिक धोरण आयोगाला करण्यात आली होती आणि अनुक्रमांक (4) मध्ये वयोमर्यादा निश्चित करणे व शिथिल करण्याच्या मुद्द्यांवर राज्य शैक्षणिक धोरण आयोगाने खालीलप्रमाणे मत व्यक्त केले आहे.

“संविधानाचे कलम 21(अ), शिक्षण हक्क कायदा, 2009, सक्तीचे शिक्षण नियम, 2012 आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 नुसार इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी 6 (सहा) वर्षांची किमान वयोमर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आणि योग्य आहे. या विषयात पाळल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पद्धती, मुलांचा मानसिक विकास आणि केंद्र सरकार तसेच विविध राज्य सरकारांनी 1 ल्या इयत्तेच्या प्रवेशासाठी 6 वर्षांची किमान वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. मुलांच्या तणावमुक्त शिक्षणासाठी पूरक म्हणून राज्य सरकारने निश्चित केलेली 6 वर्षांची किमान वयोमर्यादा योग्य आहे. शिवाय, वैयक्तिक अडचणींचा विचार करून शैक्षणिक धोरणात बदल करता येणार नाही, हा मुद्दा विविध न्यायालयांनी उचलून धरला असल्याचे त्यांनी आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे आणि 2025-26 या शैक्षणिक वर्षाच्या आधी पूर्व प्राथमिक वर्ग पूर्ण केलेल्या मुलांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीने आधीच निश्चित केलेल्या 6 वर्षांच्या किमान वयोमर्यादेत सूट देता येऊ शकते असे मत व्यक्त केले आहे.”

भाग 2

वर वाचलेल्या अनुक्रमांक (5) च्या आदेशानुसार दिनांक: 26.07.2022 च्या आदेशात निश्चित केलेली वयोमर्यादा, राज्य शैक्षणिक धोरण आयोगाने केलेल्या शिफारशीवरून पूर्व प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या आणि शैक्षणिक वर्षाच्या 1 जून रोजी 5 वर्षे 5 महिने पूर्ण केलेल्या मुलांनाच लागू होईल अशा प्रकारे केवळ एकदा 2025-2026 या शैक्षणिक वर्षापुरती मर्यादित करून इयत्ता पहिलीत प्रवेश देण्यासाठी आदेश देण्यात आले होते.

वर वाचलेल्या अनुक्रमांक (6) च्या कायद्याच्या कलम 20 मध्ये प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलाच्या वयाची गणना करण्याबाबत खालीलप्रमाणे स्पष्ट करण्यात आले आहे:

“मुलाचे वय शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी त्या मुलाने पूर्ण केलेल्या वर्षांच्या आधारे मोजले जावे, परंतु, जर मुलाचा जन्मदिवस शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या तारखेपासून साठ दिवसांच्या आत येत असेल, तर मुलाचे वय मोजण्याच्या उद्देशाने, त्याची जन्मतारीख शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या तारखेला येते असे मानले जावे.”

वर वाचलेल्या अनुक्रमांक (5) च्या दिनांक: 16.04.2025 च्या आदेशात दिलेली वयोमर्यादेतील सूट 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठीही चालू ठेवण्याची विनंती राज्यभरातील ज्या मुलांनी शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या तारखेला 06 वर्षे पूर्ण केली नाहीत अशा मुलांच्या पालकांनी सरकारला केली आहे. या निवेदनांच्या आधारे, कर्नाटक शिक्षण कायदा, 1983 च्या कलम 20 मध्ये प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलाच्या वयाची गणना करण्यासाठी दिलेल्या तरतुदीनुसार प्रस्तावाची सविस्तर छाननी करून खालीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत.

सरकारी आदेश क्रमांक: ईपी 54 पीजीसी 2026, बंगळूर, दिनांक: 10.04.2026

प्रस्तावनेमध्ये स्पष्ट केलेल्या मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य शैक्षणिक धोरण आयोगाची शिफारस/मत लक्षात घेऊन, सरकारी आदेश क्रमांक: ईपी 260 पीजीसी 2021, दिनांक: 26.07.2022 मध्ये शैक्षणिक वर्षाच्या 1 जून तारखेसाठी निश्चित केलेली वयोमर्यादा चालू ठेवत, किमान 06 वर्षे पूर्ण केलेल्या मुलालाच इयत्ता पहिलीत प्रवेश देण्यासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

यापुढे, कर्नाटक शिक्षण कायदा, 1983 च्या कलम 20 मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे “मुलाचे वय, शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी त्या मुलाने पूर्ण केलेल्या वर्षांच्या आधारे मोजले जावे.” शैक्षणिक वर्षाचा सुरुवातीचा दिवस म्हणून 1 जून ही तारीख मानली जावी.

परंतु, मुलाचा जन्मदिवस शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या तारखेपासून साठ दिवसांच्या आत येत असल्यास, मुलाचे वय मोजण्याच्या उद्देशाने मुलाची जन्मतारीख शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या तारखेला येते असे मानले जावे.

त्यानुसार, 2026-27 या शैक्षणिक वर्षापुरते मर्यादित करून इयत्ता पहिलीमध्ये मुलांना प्रवेश देण्याच्या संदर्भात कर्नाटक शिक्षण कायदा, 1983 च्या कलम 20 मध्ये दिलेल्या सुविधेचा विचार करून, शैक्षणिक वर्षाच्या 1 जूनपासून कमाल 60 (साठ) दिवसांची सूट देऊन मुलाच्या वयाची गणना करून शाळेत प्रवेशासाठी विचार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

भाग 3

हा आदेश SATS (Student Achievement Tracking System) प्रणालीमध्ये योग्य/आवश्यक बदल करण्याच्या अटीवर काटेकोरपणे राबविण्याचे निर्देश आयुक्त, शालेय शिक्षण विभाग, बंगळूर आणि अतिरिक्त आयुक्त, शालेय शिक्षण विभाग, कलबुर्गी आणि धारवाड यांना दिले आहेत.

यांना:

कर्नाटकच्या राज्यपालांच्या आदेशानुसार आणि त्यांच्या नावाने
(विद्या एच. पै)
सरकारचे अवर सचिव,
शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग.

दि 10/4/26 (2)
संकलक, कर्नाटक राज्य विशेष राजपत्र, बंगळूर यांना – हा सरकारी आदेश कर्नाटक राज्याच्या विशेष राजपत्रात प्रकाशित करून, प्रकाशित केलेल्या 100 प्रती सरकारला उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

यांना:-

  • 1. आयुक्त, शालेय शिक्षण विभाग, बंगळूर.
  • 2. अतिरिक्त आयुक्त, शालेय शिक्षण विभाग, कलबुर्गी / धारवाड.
  • 3. राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा कर्नाटक, बंगळूर.
  • 4. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (D.S.E.R.T.), बंगळूर.
  • 5. संचालक (प्राथमिक), शालेय शिक्षण विभाग बंगळूर/कलबुर्गी/धारवाड.
  • 6. राज्यातील सर्व उपसंचालक (प्रशासन), शालेय शिक्षण विभाग (आयुक्तांमार्फत).
  • 7. सर्व क्षेत्र शिक्षणाधिकारी (BEO), शालेय शिक्षण विभाग (संबंधित उपसंचालकांमार्फत).
  • 8. समन्वय अधिकारी, ई-प्रशासन कक्ष, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, बंगळूर.
  • 9. शाखा रक्षा फाइल / अतिरिक्त प्रती.

माहितीसाठी प्रत:

  • 1. माननीय शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग आणि सकाल मंत्र्यांचे खासगी सचिव, विधानसौध, बंगळूर.
  • 2. सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांचे खासगी सचिव, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, बहुमजली इमारत, बंगळूर.

Join WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now