अंतर्गत आरक्षण अंमलबजावणी: कर्नाटकात अनुसूचित जाती (SC) आरक्षण 15% पर्यंत मर्यादित

कर्नाटक शासनाने माननीय उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार (रिट याचिका क्रमांक: 200448/2025, 17968/2025 आणि 3145/2023) अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या नवीन आदेशानुसार (आदेश क्रमांक: सिआसुइ 02 सेहीम 2026, दिनांक: 27.04.2026), भरती आणि प्रवेश प्रक्रियेतील अनुसूचित जातींचे आरक्षण तात्पुरत्या स्वरूपात 17% वरून 15% पर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे आणि या अंतर्गत आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पार्श्वभूमी

दिनांक 27.02.2026 च्या शासन आदेशानुसार, 2022 च्या अधिनियमाला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत सर्व निवड प्राधिकरणांना 28-12-2022 पूर्वीच्या आरक्षण आदेश आणि रोस्टर बिंदूंचे (ज्यामध्ये आरक्षणाचे प्रमाण 50% होते) पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.26.02.2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिनांक 20.06.1995 च्या आदेशानुसार 50% आरक्षणाचे प्रमाण तात्पुरते स्वीकारून भरती प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अंतर्गत आरक्षणाचे स्वरूप आणि वर्गीकरण

अनुसूचित जातींसाठी निर्धारित 15% आरक्षणाची खालीलप्रमाणे विभागणी करून अंतर्गत आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे:

• प्रवर्ग-C साठी उपलब्ध असलेल्या पदांमध्ये/जागांमध्ये 20% जागा या अनुसूचित जातींमधील 59 अत्यंत मागास जातींसाठी राखीव ठेवण्यात येतील.
• जर या 59 अत्यंत मागास जातींमधील उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत, तर त्या जागा प्रवर्ग “C” च्या इतर जातींसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील.

भरती प्रक्रियेसाठी नवीन नियम आणि सूचना

[span
• भरती प्रक्रियेत उपरोक्त आरक्षणाचे प्रमाण लागू करण्यासाठी 400 बिंदूंच्या (Points) रोस्टरचे पालन केले जावे.
• कोणत्याही संवर्गात अनुसूचित जातीचे 3 पेक्षा कमी बिंदू उपलब्ध असल्यास, ती पदे “अनुसूचित जाती सामान्य” (SC General) म्हणून ग्राह्य धरून भरती केली जावी.
• 03.09.2025 च्या आदेशानुसार सुरू असलेल्या भरती प्रक्रिया किंवा 27.02.2026 च्या आदेशानुसार अंतर्गत आरक्षण न लावता काढण्यात आलेल्या सर्व भरती अधिसूचना मागे घेऊन, नवीन अंतर्गत आरक्षणासह सुधारित अधिसूचना त्वरित जारी करून भरती करावी.
• भविष्यात जर माननीय न्यायालयाने अनुसूचित जाती व जमातींसाठी वाढीव 24% आरक्षणाला मान्यता दिली, तर 6% पदे ‘बॅकलॉग पदे’ म्हणून ग्राह्य धरून भरती केली जाईल.
• अर्थ विभागाने आधीच मंजुरी दिलेल्या 56,432 पदांच्या थेट भरतीसाठी सर्व भरती प्राधिकरणांना तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हा आदेश कर्नाटकचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार आणि त्यांच्या नावाने आशा कुमारी ए. जे. (अवर सचिव, कर्मचारी आणि प्रशासकीय सुधारणा विभाग – सेवा नियम) यांनी 27/04/2026 रोजी जारी केला आहे.