कर्नाटक जनगणना 2027: घरनोंदणी आणि महत्त्वपूर्ण तारखा जाहीर!

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या सरकारी अधिसूचनेनुसार, कर्नाटक राज्यामध्ये जनगणना 2027 (Census 2027) च्या प्रक्रियेला लवकरच सुरुवात होत आहे. कर्नाटक सरकारच्या महसूल विभागाने यासंदर्भात अधिकृत घोषणा केली असून, घरनोंदणी (Houselisting) मोहिमेचे वेळापत्रक निश्चित केले आहे.

नेमकी बातमी काय आहे?

भारत सरकारच्या रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्तांच्या निर्देशानुसार, संपूर्ण देशात एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत जनगणनेची प्राथमिक कामे केली जाणार आहेत. याच धर्तीवर कर्नाटक सरकारने राज्यातील घरनोंदणी प्रक्रियेच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत.

महत्त्वाच्या तारखा आणि टप्पे

जनगणनेची ही प्रक्रिया दोन मुख्य भागांत विभागली गेली आहे:

• सेल्फ-एन्युमरेशन (स्वतःहून माहिती नोंदवणे): नागरिकांना आपली माहिती स्वतः ऑनलाइन नोंदवण्याचा पर्याय 1 एप्रिल 2026 ते 15 एप्रिल 2026 या दरम्यान उपलब्ध असेल.
• घरनोंदणी मोहीम (Houselisting Operations): सरकारी कर्मचाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष घरी येऊन माहिती घेण्याची प्रक्रिया 16 एप्रिल 2026 ते 15 मे 2026 या कालावधीत राबवली जाईल.

कायदेशीर संदर्भ

ही संपूर्ण प्रक्रिया ‘जनगणना कायदा, 1948’ (Census Act, 1948) आणि ‘जनगणना नियम, 1990’ मधील तरतुदींनुसार पार पडणार आहे. या मोहिमेवर महसूल विभागाचे (आपत्ती व्यवस्थापन आणि सेवा-3) विशेष लक्ष असणार आहे.

कर्नाटक जनगणना 2027: सविस्तर माहिती

कर्नाटक सरकारने 2027 च्या भारताच्या जनगणनेसाठी घरनोंदणी प्रक्रियेचे वेळापत्रक अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. महसूल विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या या अधिसूचनेनुसार, राज्यातील जनगणनेच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे.

अधिसूचनेचा तपशील (Description)

केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 1 एप्रिल 2026 ते 30 सप्टेंबर 2026 या दरम्यान घरनोंदणीची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने राज्यासाठी खालीलप्रमाणे विशेष कालावधी निश्चित केला आहे:

ही मोहीम जनगणना कायदा, 1948 आणि जनगणना नियम, 1990 मधील कायदेशीर तरतुदींनुसार राबवण्यात येत आहे.

ठळक मुद्दे:

• अधिसूचना क्रमांक: e-RD 66 TNR 2026
• दिनांक: 17 फेब्रुवारी 2026
• प्राधिकरण: महसूल विभाग (आपत्ती व्यवस्थापन आणि सेवा-3), कर्नाटक सरकार.

1. जनगणना कायदा, 1948 (The Census Act, 1948)

ही संपूर्ण प्रक्रिया ‘जनगणना कायदा, 1948’ च्या अधिकारांतर्गत राबवली जाते. या कायद्यातील महत्त्वाचे पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:

• माहिती देण्याचे बंधन: या कायद्यानुसार, प्रत्येक नागरिकाला जनगणना अधिकाऱ्याने विचारलेल्या प्रश्नांची अचूक उत्तरे देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक असते.
• गोपनीयतेचे संरक्षण: जनगणनेदरम्यान गोळा केलेली वैयक्तिक माहिती अत्यंत गोपनीय ठेवली जाते. ही माहिती कोणत्याही न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरता येत नाही.
• अधिकार: या कायद्याच्या कलम 3 आणि 17 ए अंतर्गत सरकारला जनगणनेच्या तारखा आणि पद्धती जाहीर करण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत.

2. जनगणना नियम, 1990 (The Census Rules, 1990)

अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे, विशिष्ट नियमांनुसार ही प्रक्रिया पार पडते:

• नियम 6A आणि 6D: हे नियम प्रामुख्याने घरनोंदणी (Houselisting) आणि माहिती संकलनाच्या पद्धतींशी संबंधित आहेत.
• नियम 8(iii): हा नियम प्रगणक (Enumerators) आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीबाबत आणि त्यांच्या कर्तव्यांबाबत मार्गदर्शन करतो.

3. तांत्रिक टप्पे आणि पद्धती

अधिसूचनेत दोन मुख्य तांत्रिक पद्धतींचा उल्लेख आहे:

नियम आणि जबाबदाऱ्या

जनगणना प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी ‘जनगणना कायदा, 1948’ आणि ‘जनगणना नियम, 1990’ अंतर्गत कर्मचारी आणि नागरिक दोघांसाठी काही महत्त्वाचे नियम आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

1. कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या (Responsibilities of Staff)

• प्रत्यक्ष भेट: अधिसूचनेनुसार, कर्मचाऱ्यांना 16 एप्रिल 2026 ते 15 मे 2026 या 30 दिवसांच्या कालावधीत प्रत्येक घराला प्रत्यक्ष भेट देऊन ‘हाऊसलिस्टिंग’ (Houselisting) प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
• अचूक नोंदणी: नागरिकांनी दिलेल्या माहितीची अचूक नोंद करणे आणि ती विहित नमुन्यात सरकारकडे जमा करणे ही त्यांची मुख्य जबाबदारी आहे.
• गोपनीयता पाळणे: गोळा केलेली माहिती कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीला उघड न करण्याचे कायदेशीर बंधन कर्मचाऱ्यांवर असते.

2. नागरिकांसाठीच्या तरतुदी आणि जबाबदाऱ्या

• माहिती देणे अनिवार्य: जनगणनेच्या कामासाठी येणाऱ्या अधिकृत कर्मचाऱ्याला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे.
• सेल्फ-एन्युमरेशनचा पर्याय: नागरिकांना 1 एप्रिल 2026 ते 15 एप्रिल 2026 या कालावधीत स्वतःहून आपली माहिती ऑनलाइन नोंदवण्याचा (Self-enumeration) तांत्रिक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

3. दंडात्मक तरतुदी (Penalties)

‘जनगणना कायदा, 1948’ नुसार खालील परिस्थितीत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते:

• माहिती देण्यास नकार: जर एखाद्या नागरिकाने जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती दिली किंवा माहिती देण्यास नकार दिला, तर कायद्यानुसार दंडाची तरतूद आहे.
• कामात अडथळा: जनगणनेच्या कामात गुंतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणणे हा गुन्हा मानला जातो.
• कर्मचाऱ्यांकडून चूक: जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने जाणीवपूर्वक चुकीची नोंद केली किंवा माहितीची गोपनीयता भंग केली, तर त्यांच्यावरही शिस्तभंग आणि कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

ही संपूर्ण प्रक्रिया कर्नाटक सरकारच्या महसूल विभागाच्या (आपत्ती व्यवस्थापन आणि सेवा-3) देखरेखीखाली पार पडणार आहे.