सरकारी शाळांमधील शिक्षण सुधारण्यासाठी कर्नाटक सरकारने 01.07.2025 रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने हे परिपत्रक काढले असून, शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना शाळेतच उपस्थित राहून, अध्यापन आणि अध्ययनावर लक्ष केंद्रित करणे सुलभ व्हावे, हा याचा उद्देश आहे.
शिक्षकांच्या पूर्णवेळ उपस्थितीवर भर
सरकारी शाळांमध्ये अध्ययनाचे परिणाम सुधारण्यासाठी आणि उत्कृष्ट शिक्षण देण्यासाठी शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांची शाळेत पूर्णवेळ उपस्थिती अत्यंत आवश्यक आहे. 4याच पार्श्वभूमीवर, शालेय शिक्षण विभागाचे सर्व जिल्हा उपसंचालक, गट शिक्षण अधिकारी, डायट प्राचार्य आणि शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाचे राज्य तसेच जिल्ह्यांमधील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना खालील मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:
- कोणत्याही शिक्षकांना/मुख्याध्यापकांना शाळेच्या दिवसांमध्ये, शाळेच्या वेळेत कोणत्याही प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाळा, सभा किंवा इतर कामांसाठी मौखिक किंवा लेखी आदेशाद्वारे पाठवू नये.
- जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही असे निर्देश देऊ नयेत.
- शाळेच्या वेळेत शाळा शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांच्या कोणत्याही सभा बोलावू नयेत किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्स करू नयेत.
- शाळांना भेट देणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना किंवा वर्गांना कोणताही अडथळा येणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
- कोणत्याही सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेबाहेरील विविध कार्यक्रमांमध्ये प्रेक्षक म्हणून भाग घेण्यासाठी किंवा घेऊन जाण्यासाठी निर्देश देऊ नयेत.
शाळेच्या आवारात बाह्य परीक्षांवर निर्बंध
शाळांमधील शैक्षणिक वातावरणाला महत्त्व देत, पुढील महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत:
- शाळेच्या दिवसांमध्ये कोणत्याही बाह्य परीक्षा (उदा. कर्नाटक लोकसेवा आयोग (KPSC) किंवा इतर राज्य/केंद्र सरकार/खाजगी संस्थांद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा) शाळेच्या आवारात घेऊ नयेत.
- या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या जिल्हा उपसंचालक, गट शिक्षण अधिकारी, डायट प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
- अशा परीक्षा घेण्यासाठी सार्वजनिक सुट्टी किंवा उन्हाळ्याच्या सुट्टीच्या काळातच नियमांनुसार परवानगी दिली जाईल.
डेटा एंट्री आणि खाजगी संस्थांच्या हस्तक्षेपाला मनाई
- जिल्हा उपसंचालक, गट शिक्षण अधिकारी, डायट प्राचार्य, मुख्याध्यापक किंवा विभागातील कोणत्याही स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी खाजगी संस्थांना किंवा कोणत्याही ज्ञान भागीदारांना शिक्षकांना किंवा मुख्याध्यापकांना सॉफ्टवेअरमध्ये डेटा एंट्री करण्याचे मौखिक किंवा लेखी आदेश देऊ नयेत.
- असे आदेश देणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
