7वी समाज विज्ञान
भाग – 2
23.Our Armed Forces
पाठ 23: आपली संरक्षण दले –
इयत्ता – सातवी
विषय – समाज विज्ञान
माध्यम – मराठी
अभ्यासक्रम – 2024 सुधारित
विषय – स्वाध्याय
महत्त्वाचे मुद्दे (IMP Points)
- भूसुधारणा:
- जमिनदारी पद्धतीचे निर्मूलन.
- महसूल पद्धतीतील सुधारणा.
- शेती वाटपाच्या मर्यादा निश्चित.
- आर्थिक उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न.
- सहकारी शेतीचा विकास.
- भूसुधारणा कायद्याचा प्रभाव:
- भूमीहीन लोकांना जमिनीचा मालकी हक्क.
- जमिनदारांची सत्ता संपुष्टात.
- न्यायमंडळाच्या निर्णयाला अंतिम मान्यता.
- 1974 मध्ये ‘कसेल त्याची जमीन’ कायदा अंमलात.
- मागासवर्ग आयोग:
- 1918 मध्ये पहिला मागासवर्ग आयोग (न्यायमूर्ती मिल्लर).
- 1975 मध्ये एल. जी. हावनूर आयोग स्थापन.
- मागासवर्ग ठरविण्यासाठी शैक्षणिक आणि सामाजिक निकष.
- 1983 मध्ये टी. व्यंकटस्वामी आयोग.
- 1980 च्या दशकात ओ. चिन्नप्पा रेड्डी आयोग.
- पंचायत राज व्यवस्थेचे महत्त्व:
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सशक्तीकरण.
- गावपातळीवर लोकसहभाग वाढविणे.
- ग्रामीण विकासासाठी योगदान.
- दलित चळवळीचे योगदान:
- सामाजिक आणि आर्थिक समतेसाठी संघर्ष.
- भूमिहीन लोकांसाठी हक्क मिळवण्याचा प्रयत्न.
- शासनाने दलितांसाठी विविध धोरणे राबवली.
प्रश्नांची उत्तरे
I. रिकाम्या जागा भरा :
- बी. डी. जत्ती भारताचे माजी उपराष्ट्रपती होते.
- डी. देवराज अरस हे 1974 मध्ये कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री होते.
- 1975 मध्ये नेमलेल्या प्रथम मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष एल. जी. हावनूर होते.
- कर्नाटकांचे पंचायत राज्य व्यवस्थेचे प्रणेते डी. देवराज अरस होते.
II. दोन-तीन वाक्यात उत्तरे लिहा :
- भू-सुधारणा म्हणजे काय?
भू-सुधारणा म्हणजे जमिनीच्या वाटपातील असमानता दूर करण्यासाठी करण्यात आलेले कायदेशीर आणि प्रशासनिक बदल. यामुळे भूमीहीन लोकांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळतो. - कर्नाटकातील प्रमुख भूसुधारणा कोणत्या?
कर्नाटकमध्ये झालेल्या प्रमुख भूसुधारणांमध्ये जमिनदारी पद्धतीचे निर्मूलन, महसूल सुधारणा, आणि ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्याचा समावेश होतो. - आर्थिक उत्पादन म्हणजे काय?
शेतकऱ्याने शेतीसाठी लागणारा खर्च वजा करून मिळवलेले उत्पन्न म्हणजे आर्थिक उत्पादन. यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावते. - कर्नाटक सरकारने शेतीच्या मालकी हक्काची जास्तीत जास्त मर्यादा का ठरविली?
मोठ्या जमिनदारांकडील जमिनीचे प्रमाण कमी करून भूमीहीन शेतकऱ्यांना जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने शेतीच्या मालकी हक्काची मर्यादा ठरवली. - सहकारी शेती पद्धत म्हणजे काय?
शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी संस्थांमार्फत शेती करणे, उत्पादनाचे व्यवस्थापन करणे, आणि नफा वाटून घेणे ही सहकारी शेती पद्धत आहे. - एल. जी. हावनूर आयोगाने मागासवर्गातील जाती कोणत्या निकषावर ठरविल्या?
हावनूर आयोगाने मागासवर्गीय जाती ठरवण्यासाठी शैक्षणिक मागासलेपण, सामाजिक स्थिती, आणि आर्थिक दुर्बलता हे निकष वापरले. - पंचायत राज व्यवस्था महत्त्वाची का आहे?
पंचायत राज व्यवस्थेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम होतात आणि लोकशाही तत्त्वानुसार गावपातळीवर निर्णय घेण्याची संधी मिळते. - कर्नाटकाच्या इतिहासात दलित चळवळींचे महत्त्व सांगा.
दलित चळवळींमुळे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक सुधारणात्मक कायदे लागू करण्यात आले. यामुळे भूमिहीन दलितांना जमिनीचे हक्क मिळाले आणि त्यांचे जीवनमान सुधारले.
