डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान निर्मितीतील योगदान – इतिहास,भूमिका व 3 मराठी भाषणे (PDF)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भारतीय संविधान निर्मितीतील योगदान, मसुदा समितीची भूमिका, कलम 14 ते 32 चे महत्त्व आणि विद्यार्थ्यांसाठी 3 स्वतंत्र मराठी भाषणे (PDF प्रिंटसह) वाचा.

Table of Contents
SmartGuruji विशेष शैक्षणिक लेख
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान निर्मितीतील योगदान

भारतीय संविधान निर्मितीचा इतिहास, मसुदा समितीची भूमिका, मूलभूत मूल्ये आणि 3 मराठी भाषणे (PDF प्रिंटसह)

1. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा परिचय

भारतरत्न डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 रोजी मध्य प्रदेशातील महू येथे झाला. त्यांचे बालपण अत्यंत प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितीत गेले, परंतु शिक्षणाची प्रबळ आवड आणि जिद्दीच्या जोरावर त्यांनी जगातील सर्वोच्च विद्यापीठांमधून उच्च शिक्षण प्राप्त केले. मुंबई विद्यापीठ, अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथून त्यांनी अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र व कायद्याचे सखोल ज्ञान मिळवले.

डॉ. आंबेडकर हे केवळ एक कायदेतज्ज्ञ नव्हते, तर ते महान समाजसुधारक, अर्थतज्ज्ञ आणि मानवी हक्कांचे खंदे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी आयुष्यभर सामाजिक समता, स्त्री-पुरुष समानता, कामगारांचे हक्क आणि वंचितांच्या सन्मानासाठी कार्य केले. त्यांचा हाच सखोल अभ्यास आणि सामाजिक संवेदनशीलता पुढे भारतीय संविधानाच्या निर्मितीत अत्यंत मोलाची ठरली.

2. भारतीय संविधान निर्मितीची पार्श्वभूमी

स्वातंत्र्यानंतर भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या विशाल देशाचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालवण्यासाठी एका सर्वसमावेशक राज्यघटनेची आवश्यकता होती. त्यासाठी 1946 च्या कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार संविधान सभेची (Constituent Assembly) स्थापना करण्यात आली.

  • पहिली बैठक: संविधान सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हे तात्पुरते अध्यक्ष होते.
  • कायमस्वरूपी अध्यक्ष: 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली.
  • समित्यांचे कार्य: संविधानाच्या विविध भागांचा अभ्यास करण्यासाठी 22 हून अधिक समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या.
  • कालावधी व स्वीकृती: संविधान तयार करण्यासाठी एकूण 2 वर्षे, 11 महिने आणि 18 दिवस लागले. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान स्वीकारण्यात आले आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी ते संपूर्ण देशात लागू झाले.

3. संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून योगदान

संविधान सभेने 29 ऑगस्ट 1947 रोजी 7 सदस्यीय मसुदा समितीची (Drafting Committee) स्थापना केली आणि या अत्यंत महत्त्वाच्या समितीचे अध्यक्षपद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे सोपवण्यात आले.

विविध समित्यांनी सादर केलेल्या अहवालांचा अभ्यास करून, जगातील प्रमुख देशांच्या संविधानांतील चांगल्या तरतुदींचा भारतीय परिस्थितीनुसार विचार करून एक सुसंगत मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी मसुदा समितीवर होती. डॉ. आंबेडकर यांनी प्रकृतीची पर्वा न करता अत्यंत कष्टाने मसुदा तयार केला. संविधान सभेत या मसुद्यावर सखोल चर्चा झाली. सदस्यांनी मांडलेल्या हजारो दुरुस्ती सूचनांना डॉ. आंबेडकर यांनी तर्कशुद्ध आणि कायदेशीर भाषेत उत्तरे देऊन संविधानातील तरतुदी अधिक स्पष्ट व मजबूत केल्या.

ऐतिहासिक अचूकतेची नोंद: भारतीय संविधान ही संविधान सभेच्या सामूहिक चर्चेची, विविध समित्यांच्या परिश्रमांची आणि अनेक सदस्यांच्या योगदानाची फलश्रुती आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून अत्यंत महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक नेतृत्व केले; मात्र संपूर्ण संविधान केवळ एकाच व्यक्तीने एकट्याने लिहिले नाही, ही ऐतिहासिक वस्तुस्थिती विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

4. भारतीय संविधानातील डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचे प्रतिबिंब

भारतीय संविधानातील अनेक मूलभूत तरतुदींमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक न्याय आणि समतेच्या विचारांचे स्पष्ट प्रतिबिंब दिसून येते:

1. सामाजिक न्याय

समाजातील प्रत्येक घटकाला, विशेषतः दुर्बल व वंचितांना सन्मानाने जगण्याचा आणि प्रगतीचा समान हक्क देणे.

2. समानतेचा अधिकार

धर्म, जात, लिंग किंवा जन्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव न करता सर्व नागरिकांना समान दर्जा देणे.

3. स्वातंत्र्याचे महत्त्व

नागरिकांना विचार, अभिव्यक्ती, व्यवसाय आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य देऊन लोकशाही जिवंत ठेवणे.

4. बंधुता आणि राष्ट्रीय एकात्मता

सर्व भारतीयांमध्ये बंधुभाव वाढवून देशाची एकता व अखंडता मजबूत करणे.

5. अस्पृश्यता निर्मूलन – कलम 17

कलम 17 नुसार अस्पृश्यता पूर्णपणे नष्ट करण्यात आली असून तिचे आचरण कायद्याने गुन्हा ठरवण्यात आले आहे.

6. कायद्यापुढे समानता – कलम 14

देशातील प्रत्येक नागरिक कायद्यापुढे समान आहे आणि सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण मिळते.

7. भेदभावास प्रतिबंध – कलम 15

धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून कोणत्याही नागरिकाशी भेदभाव करण्यास मनाई आहे.

8. सार्वजनिक नोकरीतील संधीची समानता – कलम 16

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी तसेच मागास घटकांच्या प्रगतीसाठी विशेष तरतुदींचा अधिकार.

9. घटनात्मक उपायांचा अधिकार – कलम 32

मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क. डॉ. आंबेडकरांनी या कलमाला ‘संविधानाचा आत्मा आणि हृदय’ म्हटले आहे.

10. लोकशाही आणि संवैधानिक नैतिकता

केवळ राजकीय लोकशाही पुरेशी नसून सामाजिक व आर्थिक लोकशाही आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून कार्य करण्याची संवैधानिक नैतिकता आवश्यक आहे.

5. भारतीय संविधानाची उद्देशिका आणि आंबेडकरांचे विचार

संविधानाची उद्देशिका ही संपूर्ण राज्यघटनेचे सार आहे. ती भारताला एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य म्हणून घोषित करते. उद्देशिकेत नमूद केलेले न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही चार मूल्ये भारतीय लोकशाहीचे चार मजबूत स्तंभ आहेत.

डॉ. आंबेडकरांच्या मते स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये एकमेकांपासून वेगळी करता येत नाहीत. विद्यार्थ्यांनी शाळेत सर्वांशी समान वागून, भेदभाव टाळून आणि नियमांचे पालन करून या मूल्यांचा दैनंदिन जीवनात स्वीकार केला पाहिजे.

6. संविधान निर्मितीतील इतर महत्त्वपूर्ण व्यक्तींचे योगदान

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वासोबतच संविधान सभेतील अनेक दिग्गजांनी संविधान निर्मितीत मोलाची भूमिका बजावली:

  • डॉ. राजेंद्र प्रसाद: संविधान सभेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी अत्यंत संयमाने व निष्पक्षपणे संपूर्ण कामकाज चालवले.
  • पंडित जवाहरलाल नेहरू: त्यांनी 13 डिसेंबर 1946 रोजी ‘उद्दिष्टांचा ठराव’ मांडला, जो संविधानाच्या उद्देशिकेचा आधार ठरला.
  • सरदार वल्लभभाई पटेल: मूलभूत अधिकार व अल्पसंख्याक समितीचे अध्यक्ष तसेच संस्थानांच्या विलीनीकरणात मोठे योगदान.
  • बी. एन. राव: संविधान सभेचे घटनात्मक सल्लागार म्हणून त्यांनी संविधानाचा प्रारंभिक मसुदा तयार करण्यात मोठी मदत केली.
  • के. एम. मुन्शी व अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर: मसुदा समितीचे प्रमुख सदस्य म्हणून त्यांनी कायदेशीर बारकावे तपासण्यात मोठे योगदान दिले.
  • इतर सदस्य: एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, सय्यद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव, टी. टी. कृष्णमाचारी तसेच संविधान सभेतील 15 महिला सदस्यांचे योगदानही अमूल्य आहे.

7. संविधान निर्मितीतील योगदानाचे महत्त्व आणि निष्कर्ष

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दूरदृष्टीमुळे भारतीय लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट रोवली गेली. वंचित, शोषित आणि दुर्बल घटकांना संवैधानिक संरक्षण मिळाले आणि प्रत्येक नागरिकाला समान संधीचा मार्ग खुला झाला. आधुनिक भारताच्या जडणघडणीत त्यांच्या विचारांचे स्थान अनन्यसाधारण असून आजही सामाजिक सलोखा आणि राष्ट्रीय एकात्मता टिकवण्यासाठी त्यांचे विचार तितकेच उपयुक्त आहेत.

निष्कर्ष: विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकाने संविधानाचा केवळ अभ्यास न करता, त्यातील न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये आपल्या आचरणात आणणे हीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान निर्मात्यांना खरी आदरांजली ठरेल.

विशेष विभाग: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान यावरील 3 मराठी भाषणे

शाळा, महाविद्यालये आणि संविधान दिन कार्यक्रमांसाठी खालील 3 स्वतंत्र भाषणे दिली आहेत. प्रत्येक भाषणाच्या खाली असलेल्या बटणावर क्लिक करून तुम्ही फक्त तेच भाषण A4 PDF स्वरूपात प्रिंट किंवा जतन करू शकता.

भाषण 1 | कालावधी: 1 ते 2 मिनिटे | प्राथमिक व माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय संविधान (लहान भाषण)

आदरणीय मुख्याध्यापक, वंदनीय गुरुजन आणि माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वांना माझा सस्नेह नमस्कार.

आजच्या या पवित्र दिवशी मी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान निर्मितीतील योगदान’ या विषयावर माझे थोडेसे विचार मांडत आहे. मित्रांनो, आपला भारत देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला. त्यानंतर आपल्या देशाचा कारभार सुरळीत चालवण्यासाठी एक नियमपुस्तिका म्हणजेच ‘संविधान’ तयार करण्यात आले.

29 ऑगस्ट 1947 रोजी स्थापन झालेल्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्यांनी आणि संविधान सभेतील अनेक विद्वानांनी मिळून 2 वर्षे, 11 महिने आणि 18 दिवस अहोरात्र कष्ट करून जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान तयार केले. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी हे संविधान स्वीकारण्यात आले.

समतेचा दीप उजळला, न्यायाचा मार्ग दाखवला,
संविधानाच्या विचारांनी, महान भारत घडवला!

संविधानाने आपल्याला शिक्षणाचा, समतेचा आणि स्वातंत्र्याचा हक्क दिला आहे. आपण सर्वजण संविधानाचा आदर करूया आणि एक चांगले नागरिक बनूया. जय हिंद! जय भारत!

भाषण 2 | कालावधी: 3 मिनिटे | इयत्ता 5 वी ते 8 वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी

सामाजिक न्याय आणि संविधान निर्मितीतील बाबासाहेबांचे योगदान (मध्यम भाषण)

सन्माननीय अध्यक्ष, आदरणीय शिक्षकवर्ग आणि माझ्या विद्यार्थी मित्र-मैत्रिणींनो, सर्वांना नमस्कार.

ज्या देशाचा पाया समता, न्याय आणि बंधुतेवर उभा असतो, तो देश नेहमीच प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचतो. आपल्या भारत देशाला हा भक्कम पाया देणारा महान ग्रंथ म्हणजे भारतीय संविधान. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने हे संविधान स्वीकारले आणि 26 जानेवारी 1950 पासून ते अंमलात आले.

संविधान निर्मितीच्या या महायज्ञात संविधान सभेतील अनेक नेत्यांचा आणि सदस्यांचा मोठा वाटा होता. यामध्ये मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अत्यंत मोलाची जबाबदारी पार पाडली. त्यांनी जगातील अनेक देशांच्या संविधानांचा अभ्यास करून भारताच्या विविधतेला साजेसा मसुदा तयार केला.

डॉ. आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून सामाजिक न्यायाला सर्वोच्च स्थान दिले. कलम 14 द्वारे कायद्यापुढे समानता, कलम 15 द्वारे भेदभावाला बंदी आणि कलम 17 द्वारे अस्पृश्यतेचे निर्मूलन करून त्यांनी प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून दिला.

नको भेदभाव, नको विषमतेची छाया,
संविधानाने दिली सर्वांना समतेची माया.
हक्कांसोबत कर्तव्यांची ठेवूया जाण,
जपूया सदैव आपल्या संविधानाचा मान!

मित्रांनो, आज आपण संकल्प करूया की वर्गात आणि समाजात आपण सर्वांशी समान वागू आणि संविधानातील मूल्यांचे रक्षण करू. धन्यवाद! जय हिंद! जय भारत!

भाषण 3 | कालावधी: 5 मिनिटे | इयत्ता 9 वी ते 12 वी, शिक्षक व वक्त्यांसाठी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान निर्मितीतील योगदान आणि आधुनिक भारत (मोठे भाषण)

आदरणीय व्यासपीठ, सन्माननीय पाहुणे, माझे सहकारी शिक्षक वृंद आणि देशाचे उज्ज्वल भविष्य असणाऱ्या माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वांना सस्नेह नमस्कार.

भारतासारख्या बहुभाषिक, बहुधार्मिक आणि विविध संस्कृती असलेल्या देशाला लोकशाहीच्या एका सूत्रात बांधणे हे स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात मोठे आव्हान होते. 9 डिसेंबर 1946 रोजी स्थापन झालेल्या संविधान सभेने 2 वर्षे, 11 महिने आणि 18 दिवसांच्या सखोल विचारमंथनातून हे आव्हान यशस्वीपणे पेलले. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान स्वीकारण्यात आले आणि 26 जानेवारी 1950 पासून भारत एक सार्वभौम लोकशाही गणराज्य म्हणून जगासमोर उभा राहिला.

या ऐतिहासिक कार्यात डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, बी. एन. राव आणि संविधान सभेतील सर्व सदस्यांचे सामूहिक योगदान होते. या सर्वांच्या सहकार्याने 29 ऑगस्ट 1947 रोजी स्थापन झालेल्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे नेतृत्व केले, ते आधुनिक भारताच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरलेले आहे.

डॉ. आंबेडकरांनी केवळ कायद्याची कलमे तयार केली नाहीत, तर त्यांनी एका नव्या समतावादी समाजाची रचना केली. कलम 14 ते 18 द्वारे समतेचा हक्क, कलम 17 द्वारे अस्पृश्यतेचा अंत आणि कलम 32 द्वारे घटनात्मक उपायांचा अधिकार देऊन त्यांनी सामान्य नागरिकाच्या अधिकारांना अभेद्य संरक्षण दिले. राजकीय लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी सामाजिक व आर्थिक लोकशाही आणि संवैधानिक नैतिकता अत्यंत आवश्यक आहे, हा त्यांचा विचार आजही तितकाच मार्गदर्शक आहे.

प्रज्ञा, शील आणि करुणेचा संगम जिथे घडला,
त्या संविधानाच्या सावलीत नवा भारत बहरला.
न्याय, स्वातंत्र्य, समता अन बंधुतेचा ध्यास,
हाच ठरेल आपल्या लोकशाहीचा अखंड श्वास!

आजच्या आधुनिक युगात आपण केवळ अधिकारांसाठी आग्रही न राहता मूलभूत कर्तव्यांचेही प्रामाणिकपणे पालन केले पाहिजे. संविधानातील मूल्यांचे जतन करून एकसंध, प्रगत आणि समतावादी भारत घडवण्याचा संकल्प आज आपण सर्वजण करूया. तुम्हा सर्वांना मनःपूर्वक धन्यवाद! जय हिंद! जय भारत!

Join WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now