TET अनिवार्यतेबाबत महत्वाची बातमी…
THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2026
जुन्या शिक्षकांसाठी एक आशेचा किरण- बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक, 2026
13 मार्च 2026 रोजी राज्यसभेत ‘बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक, 2026‘ (The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2026) सादर करण्यात आले. हे महत्त्वपूर्ण विधेयक खासदार डॉ. जॉन ब्रिटास यांनी मांडले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश 2009 च्या मूळ कायद्यात (RTE Act, 2009) सुधारणा करणे हा आहे. मूळ 2009 चा कायदा संविधानाच्या कलम 21A ची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीचे आणि समान दर्जाचे शिक्षण मिळवून देण्यासाठी लागू करण्यात आला होता.
विधेयकाची गरज का भासली?
कायद्याच्या कलम 23 नुसार शिक्षकांसाठी किमान शैक्षणिक अर्हता निश्चित करण्याचे अधिकार आहेत, ज्या आधारावर ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (TET) ही शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी अनिवार्य करण्यात आली आहे. परंतु, अलीकडील काही न्यायालयीन निर्णयांमुळे जुन्या शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती:
- 1 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर’ या प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
- या निकालानुसार, 2009 चा कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठीही TET परीक्षा अनिवार्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- ज्या शिक्षकांची 5 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक आहे, त्यांना 1 सप्टेंबर 2027 पूर्वी (निकालापासून दोन वर्षांत) TET उत्तीर्ण होणे सक्तीचे करण्यात आले, अन्यथा त्यांना सक्तीच्या निवृत्तीला सामोरे जावे लागेल.
- पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना सक्तीच्या निवृत्तीतून थोडी सवलत मिळाली, परंतु TET शिवाय त्यांना पदोन्नती (promotion) मिळण्यास अपात्र ठरवण्यात आले.
या पूर्वलक्षी (retrospective) निर्णयामुळे अनेक दशके समर्पित सेवा देणाऱ्या, आणि विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागात शिक्षणाचा विस्तार व बळकटीकरण करणाऱ्या जुन्या शिक्षकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली. शिक्षकांना TET अभावी असा कोणताही तोटा झाल्यास, ते नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या आणि कायदेशीर अपेक्षांच्या विरुद्ध असेल तसेच देशातील शिक्षण व्यवस्थेच्या स्थिरतेला धोका निर्माण करेल. शिक्षण सुधारणा आणि संस्थात्मक स्थिरता यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी एका योग्य आणि भविष्यातील प्रभावाने (prospective) लागू होणाऱ्या धोरणाची आवश्यकता होती.
विधेयकातील प्रमुख सुधारणा आणि शिक्षकांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण
या विधेयकाद्वारे मूळ कायद्यात काही नवीन कलमे जोडली गेली आहेत, जी जुन्या शिक्षकांना संरक्षण आणि दिलासा देतात:
- कलम 23 मधील सुधारणा:
- 2009 चा कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या नियमांनुसार नियुक्त झालेल्या कोणत्याही शिक्षकाला, नोकरीत कायम राहण्यासाठी, पदोन्नतीसाठी किंवा निवृत्तीच्या फायद्यांसाठी कोणतीही अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हता (जसे की TET) मिळवण्याची सक्ती केली जाणार नाही.
- TET परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची सक्ती किंवा इतर नवीन पात्रता केवळ नवीन नियुक्त्यांसाठी किंवा भविष्यात अधिसूचित केलेल्या तारखेपासूनच लागू होईल.
- परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्याच्या किंवा नवीन पात्रता न मिळवल्याच्या कारणावरून कोणत्याही जुन्या शिक्षकाला सक्तीची निवृत्ती (compulsory retirement), सेवा समाप्ती किंवा पदोन्नती नाकारली जाणार नाही.
- शिक्षकांच्या व्यावसायिक प्रगतीसाठी आणि प्रशिक्षण वाढवण्यासाठी सरकारकडून योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील, परंतु याचा संबंध नोकरीच्या सुरक्षेशी किंवा पदोन्नतीच्या पात्रतेशी जोडला जाणार नाही.
- नवीन जोडलेले कलम 23A:
- नवीन शैक्षणिक पात्रतेच्या अटी लागू झाल्यामुळे कायद्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या सेवा शर्ती, पदोन्नतीचे मार्ग आणि निवृत्ती लाभांमध्ये त्यांना कोणताही तोटा होणार नाही.
- कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर किंवा सरकारने योग्य अधिसूचित केलेल्या तारखेनंतर विहित केलेली कोणतीही पात्रता भविष्यातील प्रभावाने (prospectively) लागू मानली जाईल.
- इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही विसंगत तरतूद असली तरी, या कलमातील तरतुदींचा प्रभाव सर्वोच्च (overriding effect) राहील.
- नवीन कलम 39A चा समावेश:
- जुन्या शिक्षकांना कोणत्याही प्रतिकूल सेवा परिणामांपासून वाचवण्यासाठी योग्य सरकारला आवश्यक ते निर्देश, स्पष्टीकरणे किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
समारोप
संविधानानुसार कोणतीही धोरणात्मक अंमलबजावणी निष्पक्ष आणि न्याय्य असली पाहिजे. हे प्रस्तावित विधेयक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचे उद्दिष्ट आणि जुन्या शिक्षकांचे हक्क व न्याय या दोन्ही गोष्टींमध्ये सुसंवाद (harmonise) राखण्याचा प्रयत्न करते. ज्या शिक्षकांनी शिक्षण व्यवस्थेचा पाया मजबूत केला आहे, त्यांच्या सेवांचे संरक्षण करतानाच हे विधेयक मुलांसाठी दर्जेदार शिक्षण आणि शिक्षकांसाठी सुरक्षितता व सन्मान सुनिश्चित करते.
महत्त्वाच्या लिंक्स व डाउनलोड्स
अधिकृत PDF डाउनलोड करामुख्याध्यापक प्रमोशनसाठी नवे नियम (2026)
मार्गदर्शक व्हिडिओ पाहण्यासाठी:
जनगणना 2027 : घर गणती चुका टाळा जनगणना 2027 : 1 ते 16 प्रश्नांची माहितीनवीन अपडेट्ससाठी चॅनेल आताच सबस्क्राईब करा:
Subscribe SmartGuruji
