भारतीय जनगणना 2027: कर्मचारी मानधन, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शक सूचना
भारत सरकारने 2027 च्या जनगणनेच्या आयोजनास मंजुरी दिली आहे. ही जनगणना प्रामुख्याने दोन टप्प्यांत पार पडेल:
- 1) घरयादी आणि गृहगणना: एप्रिल ते सप्टेंबर 2026.
- 2) लोकसंख्या मोजणी (PE): फेब्रुवारी 2027. (लडाख आणि काही बर्फाच्छादित भागांसाठी लोकसंख्या मोजणी सप्टेंबर 2026 मध्ये केली जाईल.)
या प्रक्रियेबद्दल अधिक माहितीसाठी तुम्ही कर्नाटक जनगणना 2027: घरनोंदणी आणि महत्त्वपूर्ण तारखा जाहीर! हा लेख नक्की वाचा.
या जनगणनेत माहिती संकलनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि निकाल जलद जाहीर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाईल.
1. जनगणना कर्मचाऱ्यांचे मानधन (Honorarium)
सर्व जनगणना कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती जनगणना कायदा, 1948 आणि जनगणना नियम, 1990 च्या तरतुदींनुसार केली जाईल. नेमून दिलेले काम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतरच मानधन दिले जाईल.
अ) प्रगणक आणि पर्यवेक्षक यांचे मानधन:
| अ.क्र. | टप्पा | मानधनाची रक्कम (रुपये) |
|---|---|---|
| 1 | टप्पा-1: घरयादी आणि गृहगणना (HLO) | 9,000 |
| 2 | टप्पा-2: लोकसंख्या मोजणी (PE) | 16,000 |
| एकूण मानधन | 25,000 | |
प्रगणक आणि पर्यवेक्षक माहिती संकलनासाठी स्वतःचे मोबाईल वापरतील. त्यांना स्वतंत्र प्रवास भत्ता (TA/DA) दिला जाणार नाही. तसेच, 33 प्रश्नांच्या डिजिटल सर्वेक्षणाची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी एप्रिल 2026 पासून डिजिटल घरसूची मोहिम, 33 प्रश्नांची संपूर्ण माहिती येथे क्लिक करा.
ब) इतर श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे मानधन (एकूण रक्कम):
- राज्य नोडल अधिकारी: 75,000 रुपये.
- जिल्हा जनगणना अधिकारी/शहर जनगणना अधिकारी: 45,000 रुपये.
- प्रभार अधिकारी (Charge Officer): 45,000 रुपये.
- प्रभार कार्यालयातील जनगणना लिपिक: 30,000 रुपये.
2. तांत्रिक सहाय्य आणि मनुष्यबळ
डिजिटल अर्जांचा (Mobile Apps) वापर करण्यासाठी राज्य, जिल्हा आणि प्रभार स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने तांत्रिक सहाय्यक (Technical Assistant) आणि मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) यांची 18 महिन्यांसाठी नियुक्ती केली जाईल.
- तांत्रिक सहाय्यक मानधन: जास्तीत जास्त 25,000 रुपये प्रति महिना.
- MTS मानधन: जास्तीत जास्त 18,000 रुपये प्रति महिना.
ही नियुक्ती पूर्णपणे तात्पुरत्या स्वरूपाची असेल आणि नियुक्ती केवळ ‘आऊटसोर्सिंग एजन्सी’ मार्फतच केली जावी.
3. पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसहाय्य (Infrastructural Support)
जनगणनेच्या कामासाठी राज्य, जिल्हा आणि प्रभार स्तरावर एकरकमी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे:
| प्रशासकीय युनिट | IT पायाभूत सुविधा (Hardware/Software) | वाहन भाडे/इंधन (POL) | किरकोळ खर्च (Contingency) |
|---|---|---|---|
| राज्य/UT | 10,00,000 | 10,00,000 | 10,00,000 |
| जिल्हा | 5,00,000 | 5,00,000 | 5,00,000 |
| प्रभार (Charge) | 1,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 |
(किरकोळ खर्चामध्ये स्थानिक प्रसिद्धी, स्टेशनरी, झेरॉक्स, टपाल खर्च आणि स्थानिक स्तरावरील वाहतूक खर्चाचा समावेश होतो.)
4. प्रशिक्षणासाठी आर्थिक निकष
प्रशिक्षणाची ही अवाढव्य प्रक्रिया राबवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि प्रशासकीय पाठबळाची आवश्यकता आहे. जनगणना 2027 च्या प्रत्येक टप्प्यासाठी खालील आर्थिक निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे:
| प्रशिक्षणाची श्रेणी | प्रति व्यक्ती प्रति दिवस रक्कम (रु. मध्ये) |
|---|---|
| राज्य आणि विभाग स्तरावर राज्य/जिल्हा अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण | 900 |
| जिल्हा स्तरावर जिल्हा/चार्ज पदाधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण | 650 |
| जिल्हा स्तरावर तांत्रिक/नियमित सहायकांचे प्रशिक्षण | 650 |
| सामान्य क्षेत्रातील क्षेत्रीय प्रशिक्षकांचे (Field Trainers) प्रशिक्षण | 600 |
| डोंगराळ क्षेत्रातील क्षेत्रीय प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण | 1,000 |
| ईशान्येकडील राज्यांमध्ये क्षेत्रीय प्रशिक्षकांचे निवासी प्रशिक्षण (आवश्यक असल्यास) | 3,000 |
| प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण | 600 |
टीप:
1) प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी, प्रशिक्षण भत्ता म्हणून प्रति व्यक्ती 600 रुपये प्रतिदिन मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रशिक्षणादरम्यान सहभागींच्या अल्पोपहारासाठी प्रति व्यक्ती 200 रुपये प्रतिदिन समाविष्ट आहेत. प्रशिक्षणास उपस्थित राहूनही क्षेत्रीय कामाचे वाटप झाल्यानंतर ते काम न करणाऱ्या प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण भत्ता मिळणार नाही.
2) इतरांसाठी, प्रति व्यक्ती प्रतिदिन रक्कम ही अल्पोपहारासह आहे.
5.4 मास्टर ट्रेनर्स (MTs) आणि क्षेत्रीय प्रशिक्षकांसाठी (FTs) मानधन आणि प्रवास भत्ता:
राज्यांकडून क्षेत्रीय प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या मास्टर ट्रेनर्सचे मानधन प्रति दिवस 1,800 रुपये ठेवण्यात आले आहे. जर मास्टर ट्रेनरला प्रशिक्षणासाठी एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवास करावा लागला, तर प्रवासाच्या खर्चासाठी जास्तीत जास्त 4,000 रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
क्षेत्रीय प्रशिक्षकांच्या बाबतीत, प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रति क्षेत्रीय प्रशिक्षक 1,000 रुपये प्रतिदिन मानधन निश्चित केले आहे. याव्यतिरिक्त, ईशान्येकडील राज्यांच्या बाबतीत, निवासी प्रशिक्षणास उपस्थित राहण्यासाठी क्षेत्रीय प्रशिक्षकांसाठी 1,000 रुपये प्रवास भत्त्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
5.5 प्रशिक्षण आयोजन निधी:
प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यासाठी ‘घरयादी’ (HLO) टप्प्यासाठी 7,500 रुपये प्रति बॅच आणि ‘लोकसंख्या मोजणी’ (PE) टप्प्यासाठी 7,500 रुपये प्रति बॅच मंजूर करण्यात आले आहेत. ही रक्कम जिल्हा/चार्ज प्रशासनाला प्रशिक्षणाचे ठिकाण, प्रोजेक्टर, ऑडिओ सिस्टम आणि इतर व्यवस्थेसाठी उपयुक्त ठरेल.
6. निधी हस्तांतरण व अहवाल
परिच्छेद 2, 3, 4 आणि 5 मध्ये नमूद केलेल्या बाबींसाठी आवश्यक निधी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवला जाईल. या उद्देशासाठी, भारत सरकारचे महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाकडून ‘सहायक अनुदान’ (Grant-in-aid) म्हणून निधी हस्तांतरित केला जाईल.
प्राधिकरणांना विनंती आहे की त्यांनी जनगणनेच्या कामाच्या सर्व खर्चाचा संपूर्ण तपशील ठेवावा आणि प्रत्येक स्तरावरील अशा खर्चाचे त्रैमासिक एकत्रित विवरणपत्र राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या संबंधित प्राधिकरणाद्वारे प्रमाणित करून सादर करावे.
जनगणनेचे काम वेगाने सुरू असल्याने, राज्य सरकारांनी संबंधित जिल्हा आणि महानगरपालिका प्राधिकरणांना तातडीने आवश्यक आदेश जारी करावेत. अधिकृत आदेशांच्या प्रती djain.rgi@gov.in या ईमेल आयडीवर पाठवाव्यात.
व्हिडिओ पहा: जनगणना 2027 अधिसूचना जाहीर | Census 2027 Notification India
