कर्नाटक सरकारचा नवीन आदेश: सरकारी अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षकांना मुख्यालयात राहणे सक्तीचे!
कर्नाटक राज्य सरकारने दिनांक 30.09.2026 रोजी एक अतिशय महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षण विभागातील शिक्षक व मुख्याध्यापक यांना त्यांच्या कर्तव्याच्या ठिकाणी म्हणजेच ‘मुख्यालयात’ (Headquarters) वास्तव्य करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
नियम बदलला का? (जुने विरूद्ध नवीन आदेश)
लोकायुक्तांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते की, अनेक कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात उपलब्ध नसतात. त्यामुळे जनतेची मोठी गैरसोय होते. या पार्श्वभूमीवर जुन्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी हे नवे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
KCSR मधील नेमके नियम काय सांगतात?
कर्नाटक नागरी सेवा नियमावलीतील (KCSR) खालील नियमांचा या आदेशात संदर्भ देण्यात आला आहे:
- नियम 13 व 14: सर्वसाधारण परिस्थितीत कर्मचाऱ्याचे मुख्यालय हे ते ठिकाण असते जे सक्षम प्राधिकाऱ्याने घोषित केलेले असते किंवा जिथे कार्यालयाची नोंदवही ठेवली जाते.
- नियम 15 (अधिकारक्षेत्र सोडणे): पोलीस अधिकाऱ्यांशिवाय इतर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आपले मुख्यालय/अधिकारक्षेत्र सोडल्यास त्या कालावधीसाठी वेतन किंवा भत्ते मिळण्याचा अधिकार नाही.
- टीप 1: सुट्टीच्या किंवा आकस्मिक रजेच्या (CL) काळात मुख्यालय सोडायचे असल्यास, रजा मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
या परिपत्रकाच्या प्रती कोणाला पाठवण्यात आल्या आहेत?
प्रजासेवा विभागाच्या (प्रशासन आणि सेवा) अवर सचिव श्रीमती विमलाक्षी. बी. यांनी काढलेल्या या परिपत्रकाच्या प्रती खालील अधिकाऱ्यांना पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत:
- 1. सरकारचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव.
- 2. सर्व प्रादेशिक आयुक्त (बेंगळुरू, म्हैसूर, बेळगावी, कलबुर्गी).
- 3. सर्व विभागप्रमुख (ज्यात शिक्षण विभागाचाही समावेश होतो).
- 4. सर्व जिल्हाधिकारी.
- 5. सर्व पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO).
