TET सक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय (29 मे 2026)

29 मे 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे देशभरातील लाखो सेवानिरत (In-Service) शिक्षकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी बंधनकारक आहे का? या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका पुन्हा स्पष्ट करत पुनर्विलोकन (Review) याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. मात्र शिक्षकांना दिलासा देत TET उत्तीर्ण होण्यासाठीची मुदत 2 वर्षांवरून 3 वर्षे करण्यात आली आहे.

पूर्वीच्या Anjuman Ishaat-e-Taleem Trust विरुद्ध राज्य सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की:

• RTE कायद्याअंतर्गत TET ही किमान पात्रता आहे.
• सेवानिरत शिक्षकांनाही TET उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
• ज्यांच्या सेवानिवृत्तीस 5 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे, त्यांना TET उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती.

1. RTE कायदा मागील तारखेपासून लागू करता येणार नाही.
2. 2010 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांवर TET ची अट लागू करू नये.
3. नियुक्तीच्या वेळी TET आवश्यक नव्हता, त्यामुळे नंतर अट लादणे अन्यायकारक आहे.
4. NCTE च्या जुन्या अधिसूचनांमध्ये काही शिक्षकांना सूट देण्यात आली होती.
5. TET उत्तीर्ण होण्यासाठी दिलेली 2 वर्षांची मुदत अपुरी आहे.

1. TET ही केवळ भरतीसाठी नाही तर सेवेत राहण्यासाठीही आवश्यक पात्रता आहे

RTE कायद्याच्या कलम 23 नुसार, सेवेत असलेल्या शिक्षकांनाही निर्धारित शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करणे बंधनकारक आहे.

2. हा कायदा मागील तारखेपासून लागू केल्यासारखा नाही

न्यायालयाने सांगितले की विद्यमान शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या जात नाहीत. त्यांना पात्रता मिळविण्यासाठी पुरेसा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा निर्णय Retrospective मानला जाऊ शकत नाही.

3. TET ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी घटनात्मक गरज आहे

मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि TET ही त्या गुणवत्तेची हमी देणारी यंत्रणा आहे.

म्हणजेच शिक्षकांना अतिरिक्त 1 वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे.

तसेच राज्य सरकारांनी शक्यतो वर्षातून दोन वेळा TET परीक्षा आयोजित कराव्यात, असेही न्यायालयाने सुचविले आहे.

• 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत TET उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे.
• त्यानंतर मुदतवाढीसाठी कोणतीही नवीन मागणी स्वीकारली जाणार नाही.

होय, तत्त्वतः लागू होतो.

हा निर्णय संपूर्ण भारतातील RTE कायदा आणि NCTE च्या किमान पात्रता निकषांवर आधारित असल्याने त्याचा प्रभाव सर्व राज्यांवर पडतो. कर्नाटकसह सर्व राज्यांनी या निर्णयाचे पालन करणे अपेक्षित आहे.

मात्र एक महत्त्वाची बाब

कर्नाटक सरकार किंवा संबंधित प्राधिकरणांकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी केली जाईल याबाबत स्वतंत्र शासन आदेश (Government Order/Circular) जारी होणे आवश्यक आहे.

• हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मार्गदर्शक आणि बंधनकारक आहे.
• प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या पुढील सूचनांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

1. TET साठी त्वरित तयारी सुरू करा

मुदत वाढली असली तरी ती अंतिम मुदत आहे.

2. आपल्या सेवेची स्थिती तपासा

• नियुक्तीची तारीख
• शिल्लक सेवा कालावधी
• TET आधीच उत्तीर्ण आहे का?

3. TET अधिसूचनांवर लक्ष ठेवा

कर्नाटक TET (KARTET) किंवा संबंधित TET परीक्षा जाहीर झाल्यानंतर त्वरित अर्ज करा.

4. अभ्यासाचे नियोजन करा

• बालमानसशास्त्र (CDP)
• भाषा-I
• भाषा-II
• गणित
• पर्यावरण अध्ययन

5. अधिकृत माहितीकडे लक्ष द्या

सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास न ठेवता शासन आणि अधिकृत संस्थांच्या सूचनांचे पालन करा.