कर्नाटक शिक्षण मंत्र्यांची मोठी घोषणा: सरकारी शाळांसाठी ‘प्रवेश मोहीम’ आणि ‘मेगा PTM’ चे आयोजन
कर्नाटक राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांनी नुकतीच सरकारी शाळांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी दिलेल्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे आता समोर आले आहेत. सरकारी शाळांमधील पटसंख्या वाढवणे, 1000 नवीन KPS (कर्नाटक पब्लिक स्कूल्स) ची स्थापना आणि शिक्षण व्यवस्थेची कडक अंमलबजावणी हे या भाषणाचे मुख्य केंद्रबिंदू होते.
या नवीन शैक्षणिक वर्षात (2024-25) शिक्षण विभागाने कोणकोणते मोठे बदल आणि उपक्रम हाती घेतले आहेत, ते आपण सविस्तर जाणून घेऊया.
1. प्रवेश मोहीम (Enrollment Drive)
सरकारी शाळांमध्ये जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यावा यासाठी एक मोठी मोहीम राबवली जात आहे:
- घरोघरी भेट (Door-to-Door Campaign): शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन पालकांच्या भेटी घेणे.
- सर्वांचा सहभाग: या मोहिमेत शिक्षक, SDMC (शाळा व्यवस्थापन समिती), BEO, DDPI, आणि CRP यांचा सहभाग अनिवार्य असेल.
- “आमची सरकारी शाळा – आमचा अभिमान”: या घोषवाक्याखाली शाळांचा प्रचार केला जाईल.
- सुविधांची माहिती: पालकांना शाळेत मिळणाऱ्या मोफत सुविधांची सविस्तर माहिती दिली जाईल.
- पुन्हा प्रवेश: शाळा सोडलेल्या (Dropouts) आणि अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत आणण्यावर विशेष भर.
2. शाळा प्रवेशोत्सव आणि ‘मेगा PTM’ (1 जून)
नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात अत्यंत उत्साहात केली जाणार आहे:
- 29 मे: सर्व शाळांची संपूर्ण स्वच्छता केली जाईल.
- 30 मे: विद्यार्थ्यांच्या शाळेत आगमनाला सुरुवात होईल.
- 1 जून (Mega PTM): राज्यातील तब्बल 46,000 सरकारी शाळांमध्ये एकाच वेळी ‘मेगा पालक-शिक्षक सभा’ (Mega PTM) आयोजित केली जाईल.
- शिक्षकांसाठी सूचना: या दिवशी कोणत्याही शिक्षकाला सुट्टी (Leave) मंजूर केली जाणार नाही.
- मुख्यमंत्र्यांचे लाईव्ह भाषण: या दिवशी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा थेट (Live) कार्यक्रम पाहण्याची व्यवस्था सर्व शाळांमध्ये केली जाईल.
3. शिक्षण अधिकाऱ्यांसाठी कडक सूचना
शाळांचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी अधिकाऱ्यांना खालील स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत:
- प्रत्यक्ष शाळा भेट: अधिकाऱ्यांनी शाळांना प्रत्यक्ष भेट देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
- लॉगबुक आणि स्वाक्षरी: उपस्थिती आणि कामकाजासाठी लॉगबुकमध्ये प्रत्यक्ष स्वाक्षरी (Physical Sign) अनिवार्य आहे.
- डिजिटल बैठका: अंतर्गत बैठका जास्तीत जास्त ‘डिजिटल मोड’ (Online) मध्ये घेण्यास प्राधान्य द्यावे.
- माजी विद्यार्थ्यांचा सहभाग: प्रत्येक शाळेने त्यांच्या माजी विद्यार्थ्यांचे (Alumni) WhatsApp ग्रुप पुन्हा सक्रिय करावेत.
- “आमची शाळा – आमची जबाबदारी”: या मोहिमेअंतर्गत अधिकाऱ्यांनी काम करावे.
4. इतर महत्त्वाचे विभागीय अपडेट्स
शालेय सुविधा आणि गुणवत्ता वाढीसाठी काही इतर महत्त्वाचे निर्णय:
- पाठ्यपुस्तके: सर्व विद्यार्थ्यांना वेळेवर पाठ्यपुस्तकांचे वाटप सुनिश्चित करणे.
- गणवेश: उत्तम दर्जाच्या शालेय गणवेशाचा वेळेवर पुरवठा करणे.
- माध्यान्ह भोजन (Mid-Day Meal): शालेय पोषण आहार व्यवस्थेवर अधिकाऱ्यांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे.
- समस्या निवारण: शाळेच्या स्तरावरील छोट्या-मोठ्या समस्या तात्काळ सोडवण्याच्या सूचना.
- गुणवत्ता वाढ: मुलांचे शिक्षण, हजेरी आणि एकूणच शाळेचा दर्जा वाढवण्यावर विशेष भर.
समारोप:
कर्नाटक सरकारचे हे नवीन धोरण सरकारी शाळांची प्रतिमा सुधारण्यासाठी आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
“आमची सरकारी शाळा – आमचा अभिमान, आमची शाळा – आमची जबाबदारी”या मंत्रासह नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात अत्यंत सकारात्मक पद्धतीने होत आहे.
तुमच्या परिसरातील सरकारी शाळांमध्येही असे बदल होणे गरजेचे आहे का? तुमचे विचार खाली कमेंट करून नक्की सांगा!



