SDMC सभांसाठी अनुदान जमा
राज्यातील सर्व शासकीय प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील एस.डी.एम.सी. सदस्यांसाठी 2025-26 या वर्षात एकूण 4 बैठका आयोजित करणे आवश्यक आहे.
२०२५-२६ च्या अनुदानाचे वितरण (SDMC परिपत्रक)
दिनांक: 21.10.2025
विषय: 2025-26 या वर्षाकरिता, राज्यातील सर्व शासकीय प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील शाळा विकास आणि पर्यवेक्षण समिती (एस.डी.एम.सी.) सदस्यांच्या बैठका घेण्यासाठी अनुदान वितरण आणि मार्गदर्शक तत्त्वे.
अनुदान आणि बैठका तपशील
वरील विषय आणि संदर्भाच्या अनुषंगाने, २०२५-२६ या वर्षात AWP&B मध्ये प्राथमिक शाळांसाठी 40,480 आणि माध्यमिक शाळांसाठी 5,129 अशा एकूण 45,609 शाळांमध्ये एस.डी.एम.सी. बैठका घेण्यासाठी आणि दस्तऐवजीकरणासाठी प्रत्येक शाळेला रु. 3,000/- प्रमाणे एकूण रु. 1368.27 लाख इतके अनुदान मंजूर झाले आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील एस.डी.एम.सी. सदस्यांसाठी २०२५-२६ या वर्षात एकूण 4 बैठका आयोजित करणे आवश्यक आहे.
सदर अनुदानातून, पहिल्या हप्त्यामध्ये प्रत्येक बैठकीसाठी रु. 500/- प्रमाणे एकूण 2 बैठकांसाठी रु. 1,000/- इतकी रक्कम सर्व 45,609 शाळांना वितरित करण्यात आली आहे. (हे अनुदान 2023-24 मधील SATS माहितीनुसार फक्त एस.डी.एम.सी. असलेल्या शाळांना वितरीत केले आहे.)
पायऱ्या आणि अहवाल
- पहिल्या टप्प्यातील बैठकांमध्ये एस.डी.एम.सी. सदस्यांना वेळापत्रकात दिलेल्या विषयांबद्दल जागरूकता निर्माण करावी लागेल.
- आयोजित बैठकीचा फोटो आणि अहवाल ssksdmc@gmail.com या ईमेल आयडीवर पाठवावा लागेल.
वितरणाची प्रक्रिया
- वरील अनुदान संबंधित क्षेत्र शिक्षण अधिकारी (Block Education Officer – BEO) यांच्यामार्फत शासकीय प्राथमिक शाळांसाठी ‘component 2.3.1.1’ आणि शासकीय माध्यमिक शाळांसाठी ‘component 2.1.1.1’ या PAB मंजूर उपक्रमांतर्गत वितरित केले आहे.
- क्षेत्र शिक्षण अधिकारी आणि उपसंचालक (प्रशासन) यांनी अनुदानाचा योग्य वापर झाला आहे की नाही, याची खात्री करावी.
- उपयोगिता प्रमाणपत्रे (Utilization Certificates – UC) गोळा करून 30.11.2025 पर्यंत राज्याच्या कार्यालयाच्या (State Office) ईमेल आयडीवर (ssksdmc@gmail.com) जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
२०२५-२६ अनुदान वितरणाचे तपशीलवार विवरण
| उपक्रम | शाळांची संख्या | युनिट खर्च | मंजूर अनुदान (रु.) | १ल्या हप्त्यात वितरित (रु.) | १ला हप्ता (%) | वितरित करणारे कार्यालय | खर्च करणारे कार्यालय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक शाळा | |||||||
| SMC/SDMC प्रशिक्षण | 40,480 | 3,000 | 12,14,40,000 | 1,000 | 33.33% | जिल्हा (District) | गट (BLOCK) |
| माध्यमिक शाळा | |||||||
| SMC/SDMC प्रशिक्षण | 5,129 | 3,000 | 1,53,87,000 | 1,000 | 33.33% | जिल्हा (District) | शाळा (School) |
एस.डी.एम.सी. बैठकांचे उद्देश
शासकीय शाळांमधील एस.डी.एम.सी. बैठकांचे उद्देश बहुआयामी आहेत आणि शिक्षण क्षेत्रात सामुदायिक सहभाग वाढविण्यासाठी ते महत्त्वाचे आहेत.
- शाळेचे उत्तम व्यवस्थापन, शैक्षणिक आणि शाळेच्या विकासासाठी समुदायाचे मालकी हक्क सुनिश्चित करणे.
- शालेय विकास योजनांच्या तयारी आणि यशस्वी अंमलबजावणीसाठी भागीदारी वाढवणे.
- पालक, शिक्षक आणि समाजाचे प्रतिनिधी यांच्यासह विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि सुधारणेवर सतत चर्चा करणे.
- शाळेशी संबंधित आर्थिक, भौतिक आणि मनुष्यबळाचा वापर आणि व्यवस्थापन यांचे पर्यवेक्षण करणे.
- बाल संरक्षण, आरोग्य, सामुदायिक सहभाग आणि शालेय वातावरणाच्या सुधारणेसाठी उपाययोजना करणे.
- विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शालेय सुविधा आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणे.
बैठकांच्या अंमलबजावणीचे टप्पे
- बैठकांचे ठिकाण: एकूण 2 बैठका शाळा स्तरावर आयोजित कराव्यात.
- एकूण अनुदान: रु. 1,000/- (एक हजार रुपये) फक्त. (प्रत्येक बैठकीसाठी रु. 500/-)
- या रकमेचा उपयोग एस.डी.एम.सी. सदस्यांसाठी आवश्यक साहित्य झेरॉक्स करणे आणि चहा/कॉफी/स्नॅक्सची व्यवस्था करण्यासाठी करावा.
- सभेमध्ये सहभागी होणाऱ्या एस.डी.एम.सी. समितीसाठी माध्यान्ह भोजनाची (Mid-Day Meal) व्यवस्था करावी.
- एस.डी.एम.सी.च्या सर्व सदस्यांनी अनिवार्यपणे सहभागी व्हावे.
बैठकांचे वेळापत्रक
| क्र. | दिनांक | वेळ | बैठक | बैठकीत चर्चा करायचे विषय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.11.2025 ते 07.11.2025 | सकाळी 10 ते सायं 5 | 1ली बैठक | 1. POCSO (PROTECTION OF CHILDREN FROM SCHOOL OFFENCES-ACT 2012): शाळा बाल-सुलभ (Child-Friendly) बनवण्यासाठी शिक्षक/SDMC ची भूमिका. (POCSO कायद्याबद्दल जागरूकता, विद्यार्थी लघुनाट्याद्वारे माहिती) |
| 2. राष्ट्रीय बाल हक्क: बाल सुरक्षा आणि बाल सुरक्षेमध्ये SDMC ची भूमिका. | ||||
| 3. शाळेतून गळती झालेल्या मुलांबद्दल: अनुपस्थिती, बाल कामगार, बाल विवाह, विकलांग मुले यांवर चर्चा आणि त्यांना शाळेत परत आणणे (R.T.E. कलम-4 नुसार जबाबदारी). | ||||
| 4. सामुदायिक शाळा आणि पालक सभांमधील निर्णयांवर चर्चा. (प्राथमिकसाठी 30.10.2025 आणि माध्यमिकसाठी 31.10.2025 रोजी झालेल्या) | ||||
| 2 | 24.11.2025 ते 29.11.2025 | सकाळी 10 ते सायं 5 | 2री बैठक | 1. पहिल्या सभेतील निर्णयांचे सादरीकरण आणि पुनरावलोकन (POCSO, राष्ट्रीय बाल हक्क, गळती झालेल्या मुलांबद्दल). |
| 2. “समग्र” साहित्यावर आधारित SDMC अध्यक्ष/सदस्यांना कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांचे प्रशिक्षण. | ||||
| 3. मूलभूत सुविधांचे व्यवस्थापन आणि शालेय सुरक्षा उपाययोजना. | ||||
| 4. पाठ-आधारित मूल्यांकन (LBA) च्या निकालाची माहिती SDMC सदस्यांना देणे. | ||||
| 5. 2025-26 च्या “उत्तम SDMC” साठी विद्यावाहिनी ऑनलाईन नोंदणीबद्दल माहिती. |
विविध स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या
एस.डी.एम.सी. बैठकांची व्यवस्थित अंमलबजावणी करताना विविध स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी त्यांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात:
1. मुख्याध्यापकांच्या जबाबदाऱ्या (अनुदान वितरण आणि वापर)
- पहिली 2 प्रशिक्षणे ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2025 मध्ये पूर्ण करण्याची आणि व्यवस्थित व्यवस्थापन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याध्यापकांची असेल.
- शिक्षक, एस.डी.एम.सी. अध्यक्ष आणि सदस्यांची पूर्वतयारी बैठक बोलावून आवश्यक तयारी करणे.
- एस.डी.एम.सी. सदस्यांना एक आठवडा आधी सूचना देऊन सर्व सदस्य आणि पालक उपस्थित राहतील याची खात्री करणे.
- प्रत्येक सभेच्या नंतर संक्षिप्त अहवाल आणि चांगल्या दर्जाचे फोटो ssksdmc@gmail.com या राज्य कार्यालयाच्या ईमेलवर अपलोड करणे.
2. क्षेत्र शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या (तालुका स्तर)
- वितरित अनुदान त्याच कार्यासाठी वापरले जात आहे याची खात्री करणे.
- परिपत्रकात नमूद केलेल्या तारखांना शाळेतील एस.डी.एम.सी. बैठकांमध्ये स्वतः उपस्थित राहणे आणि संबंधित BRC आणि CRC यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देणे.
- शाळांकडून बैठकांच्या दस्तऐवजीकरणाचे (अहवाल, फोटो, व्हिडिओ क्लिप) क्लस्टरनुसार एकत्रीकरण करून ssksdmc@gmail.com वर पाठवणे.
3. उपनिर्देशकांच्या जबाबदाऱ्या (जिल्हा स्तर)
- मुख्याध्यापक आणि क्षेत्र शिक्षण अधिकाऱ्यांसाठी दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे.
- परिपत्रकात नमूद केलेल्या तारखेला एका शाळेच्या एस.डी.एम.सी. बैठकीत स्वतः उपस्थित राहणे आणि DYPC आणि APC यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देणे.
- समग्र शिक्षा कर्नाटककडून वितरित केलेले अनुदान नमूद केलेल्या वेळेत आणि त्याच वर्षात खर्च केले जाईल याची खात्री करणे आणि त्याचे पालन करणे.
महत्त्वाची सूचना: वरील सर्व जबाबदाऱ्या निर्देशित अधिकाऱ्यांनी वेळेवर पार पाडणे आवश्यक आहे. विलंब झाल्यास, संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल आणि शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
