सरकारकडून थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे नियुक्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अंमलात आणणे किंवा विस्तार करणे हे अत्यावश्यक ठरले आहे. दिनांक 30.01.2025 रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या (प्रकरण क्रमांक: C.80/2025) निर्णयानुसार, सर्व सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी वेतनासाठी “सॅलरी पॅकेज” बँक खाती उघडणे किंवा अस्तित्वात असलेल्या खात्यांचे रुपांतर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महत्त्वाचे आदेश व अंमलबजावणीच्या सूचना:
(a) विविध बँकांनी दिलेल्या “सॅलरी पॅकेज” अंतर्गत खाते उघडणे किंवा निवडणे सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी अनिवार्य आहे.
(b) संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पीएमजेजेबीवाय (PMJJBY) व पीएमएसबीवाय (PMSBY) योजनेअंतर्गत स्वेच्छेने विमा संरक्षण मिळवण्यासाठी सूचित केले आहे.
(c) बँकांकडून उपलब्ध असलेल्या विविध वैयक्तिक अपघात विमा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे.
HRMS-1 प्रणालीमध्ये माहिती नोंदविण्याचे निर्देश:
सर्व विभागीय डीडीओ (Drawing and Disbursing Officers) यांना आदेश दिले आहेत की, कर्मचाऱ्यांचे PMJJBY व PMSBY योजनेतील तपशील HRMS-1 प्रणालीमध्ये भरावेत. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा तपशील HRMS मध्ये नोंदवलेला नसेल, तर त्याचा पगार रोखला जाऊ शकतो.
सॅलरी पॅकेज खात्याची सक्ती:
सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपली विद्यमान बँक खाती “सॅलरी पॅकेज” खात्यांमध्ये रुपांतरीत करणे आवश्यक आहे. हे कृती एकदाच केली जाणारी असून, HRMS-1 प्रणालीत “होय/नाही” स्वरूपात खात्री घेणे बंधनकारक आहे.
पगार थांबण्याची शक्यता:
जर पुढील तीन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, तर संबंधित कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा आदेशात दिला आहे.
जबाबदारी:
जर पुढील तीन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, तर संबंधित कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा आदेशात दिला आहे.
जबाबदारी:
वेतन वाटप करणारे डीडीओ अधिकारी व विभाग प्रमुख हे आपल्या कार्यालयीन व अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणीसाठी जबाबदार असतील.
ही योजना कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबाच्या हितासाठी असून, विमा संरक्षणासह बँक सॅलरी पॅकेजचा लाभ मिळवण्यासाठी ही एक महत्त्वाची आणि सक्तीची पावले आहेत. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी याचे गांभीर्याने पालन करावे.
