I’ll now generate a new landscape banner image using this translated title.
प्रस्तावना:
कर्नाटक राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत कार्यालयीन वेळेत शासकीय कार्यालयात खासगी व्यक्तींना अनधिकृतपणे फोटो किंवा व्हिडिओ घेण्यावर बंदी घातली आहे. हा निर्णय राज्यभरातील सरकारी कार्यालयांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कर्मचार्‍यांच्या प्रतिष्ठेच्या रक्षणासाठी घेतलेला आहे.
कार्यालयातील वाढती समस्या –
राज्यातील सर्व जिल्हा, तालुका आणि राज्यस्तरीय सरकारी कार्यालयांमध्ये दररोज असंख्य नागरिक आपल्या विविध कामांसाठी भेट देत असतात. परंतु, काही खासगी व्यक्ती कार्यालयीन वेळेत अनधिकृतपणे फोटो किंवा व्हिडिओ घेत असल्याचे लक्षात आले आहे, ज्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या कामकाजावर नकारात्मक परिणाम होत आहे आणि त्यांच्या गोपनीयतेला धोका निर्माण होतोय.
सरकारचा निर्णय:
या समस्येवर उपाय म्हणून, कर्नाटक सरकारने 21 सप्टेंबर 2023 रोजी एक आदेश जारी केला आहे ज्यामध्ये स्पष्ट केले आहे की, शासकीय कार्यालयांमध्ये कोणत्याही खासगी व्यक्तीस अनधिकृतपणे फोटो किंवा व्हिडिओ घेण्याची परवानगी नाही. हा आदेश सर्व जिल्हा, तालुका आणि राज्यस्तरीय शासकीय कार्यालयांवर लागू होईल.
या निर्णयाचे महत्त्व:
या निर्णयामुळे खालील गोष्टी साधता येतील:
1.सुरक्षा वाढविणे: अनधिकृत फोटो/व्हिडिओच्या माध्यमातून कोणतीही सुरक्षा धोक्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. या आदेशामुळे सरकारी कार्यालयांची सुरक्षा वाढेल.
2. कर्मचार्‍यांच्या गोपनीयतेचे रक्षण: प्रत्येक कर्मचार्‍याला त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी गोपनीयता हवी असते. हा निर्णय कर्मचार्‍यांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करेल.
3.कामकाजावर सकारात्मक परिणाम: अनधिकृत फोटो/व्हिडिओमुळे कर्मचार्‍यांचे लक्ष विचलित होते आणि त्यांच्या कामाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो.हा निर्णय कामकाजावर सकारात्मक परिणाम करेल.
समारोप :
सरकारी कार्यालयात अनधिकृत फोटो/व्हिडिओवर बंदी घालण्याचा कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय अत्यंत आवश्यक होता. यामुळे सरकारी कार्यालयांची सुरक्षा वाढेल, कर्मचार्‍यांच्या गोपनीयतेचे रक्षण होईल आणि कामकाजावर सकारात्मक परिणाम होईल.
See The Circular Below
