सर्वेक्षणाची माहिती PDF स्वरूपात मिळणार नाही…
कर्नाटक सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाची माहिती PDF स्वरूपात मिळणार नाही! – आयोग आणि न्यायालयाच्या आदेशामागचे कारण
सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण (Social and Educational Survey) हा नागरिकांसाठी आणि राज्याच्या विकास योजनांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असतो. नागरिकांकडून गोळा केलेली माहिती अचूक, गोपनीय आणि सुरक्षित असणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर, नुकताच मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे सर्वेक्षणाच्या कार्यपद्धतीत एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे, ज्याची माहिती प्रत्येक नागरिकाला असणे गरजेचे आहे.
नेमका निर्णय काय आहे?
आयोगाने (Commission) सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचनेनुसार, आता कुटुंबाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, कुटुंबाला त्यांच्या माहितीची PDF प्रत (Soft Copy) दिली जाणार नाही.
माहिती PDF द्वारे का दिली जात होती?
सुरुवातीला, सर्वेक्षणाच्या कामात पारदर्शकता (Transparency) राखण्यासाठी, ज्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, त्यांना त्यांनी दिलेली माहिती PDF स्वरूपात पाठवण्यास सांगण्यात आले होते. विशेषतः नेटवर्क नसलेल्या दुर्गम भागांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित करून हे सर्वेक्षण केले जात होते.
बदल होण्याचे मुख्य कारण – उच्च न्यायालयाचा आदेश
माहिती PDF स्वरूपात देण्याच्या प्रक्रियेत गोपनीयता (Confidentiality) जपली जावी यासाठी उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला.
- * न्यायालयाचा आदेश: “गोळा केलेली माहिती गोपनीय राहील आणि आयोगाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीला ती उपलब्ध होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी उचललेली पाऊले स्पष्टपणे नमूद करणारे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) आयोगाने दाखल करावे.”
- * आयोगाची भूमिका: या आदेशाचे पालन म्हणून, आयोगाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
मा. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे उल्लंघन होऊ नये या एकाच उद्देशाने, आयोगाने 03.10.2025 रोजी झालेल्या सभेत तातडीने निर्णय घेतला की, आता सर्वेक्षणानंतर कुटुंबांना PDF प्रत देण्यात येणार नाही.
नागरिकांनी काय लक्षात ठेवावे?
या निर्णयामुळे, सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर नागरिकांना माहितीची PDF प्रत मिळणार नाही.
प्रत्येक नागरिकाने हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की, हा बदल केवळ तुमच्या वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी करण्यात आला आहे. सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू राहील, परंतु माहितीची देवाणघेवाण कायद्याच्या चौकटीत आणि गोपनीयतेच्या नियमांनुसार होईल.
तुमच्या कुटुंबाचे सर्वेक्षण झाले आहे का? या निर्णयाबद्दल तुमचे मत काय आहे?
