Karnataka government’s big decision:

Ban on giving awards and trophies in government programs..

सरकारी कार्यक्रमांमध्ये केवळ औपचारिकता म्हणून दिल्या जाणाऱ्या सन्मानचिन्हे,ट्रॉफी आणि महागड्या भेटवस्तू आता इतिहासजमा होणार आहेत. कर्नाटक सरकारने नुकताच घेतलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यातील शासकीय खर्चात पारदर्शकता आणि मितव्ययिता आणण्याच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक पाऊल मानला जातो. या ब्लॉगपोस्टमध्ये आपण या निर्णयामागील कारणे, त्याचे परिणाम, तसेच याचा सर्वसामान्य नागरिक आणि सरकारी यंत्रणेवर होणारा प्रभाव यावर सविस्तर चर्चा करणार आहोत.

कर्नाटक सरकारने जाहीर केलेल्या या आदेशानुसार, पुढील काळात कोणत्याही शासकीय कार्यक्रमात, सार्वजनिक समारंभात, शैक्षणिक कार्यक्रमात किंवा अधिकृत बैठकीत सन्मान म्हणून ट्रॉफी, शिल्ड, स्मृतीचिन्ह किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या महागड्या वस्तू देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याऐवजी, गरज भासल्यास साधे, खर्चिक नसलेले ‘प्रशस्तीपत्र’ किंवा फक्त ‘आभारप्रदर्शन’ स्वीकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

हा निर्णय घेताना सरकारने राज्यात सध्या वाढत असलेला अनावश्यक खर्च, ट्रॉफी बनवण्यासाठी वापरला जाणारा सार्वजनिक निधी, तसेच अनेक वेळा फक्त परंपरेपोटी देण्यात येणाऱ्या सन्मानचिन्हांचा खरा उपयोग काय, या मुद्द्यांचा सखोल विचार केला आहे. यामुळे सरकारी निधी अधिक प्राधान्याच्या योजना—जसे की शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, महिला सक्षमीकरण—याकडे वळवण्यासाठी मदत मिळणार आहे.

या निर्णयाचा आणखी एक सकारात्मक परिणाम म्हणजे पर्यावरण संवर्धन. मोठ्या प्रमाणावर ट्रॉफी, मेटल अवॉर्ड आणि सन्मानचिन्हांच्या निर्मितीसाठी लागणारे साहित्य, प्लास्टिकचा वापर आणि त्यातून निर्माण होणारा कचरा यावर आता मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण येणार आहे. सरकारी खर्चात बचत तर होईलच, पण शाश्वत विकासाकडे राज्याला एक मोठे पाऊल टाकण्याची संधी मिळेल.

शासकीय कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणाऱ्या नागरिकांसाठी, शिक्षकांसाठी, कार्यकर्त्यांसाठी किंवा समाजसेवकांसाठी हा बदल नक्कीच वेगळा अनुभव देणार आहे. मात्र या निर्णयामुळे “सन्मान” ही संकल्पना केवळ वस्तूंशी न जोडता व्यक्तीच्या योगदानावर, कामगिरीवर आणि समाजासाठीच्या सेवाभावावर केंद्रित होईल, याबद्दल अनेकजण सकारात्मक मत व्यक्त करत आहेत.