पदोन्नतीसाठी ‘अनिवार्य प्रशिक्षण’ नियम लागू होणार!
कर्नाटक सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा बदल: पदोन्नतीसाठी ‘अनिवार्य प्रशिक्षण’ नियम लागू होणार!
(कर्नाटक राज्य नागरी सेवा (पदोन्नतीसाठी अनिवार्य प्रशिक्षण) नियम, २०२५ चा मसुदा प्रकाशित)
बंगळूरु, १४ ऑक्टोबर २०२५.
कर्नाटक राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत आणि व्यावसायिक ज्ञानात वाढ करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शासनाने **’कर्नाटक राज्य नागरी सेवा (पदोन्नतीसाठी अनिवार्य प्रशिक्षण) नियम, २०२५’** चा मसुदा प्रकाशित केला आहे. या नियमांमुळे आता गट-अ, गट-ब आणि गट-क मधील कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नती मिळवण्यासाठी विशिष्ट प्रशिक्षण पूर्ण करणे **अनिवार्य** होणार आहे।
हा बदल केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून, तो कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य विकासावर आणि आधुनिक प्रशासनाच्या गरजा पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.
कोणासाठी लागू असतील हे नवीन नियम?
हे नवीन नियम खालील संवर्गातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होतील:
- गट-अ (Group-A)
- गट-ब (Group-B)
- गट-क (Group-C)
- अपवाद: गट-क मधील वाहनचालक (Drivers), गट-ड मधील पदे धारण करणारे आणि शासनाने वेळोवेळी निर्दिष्ट केलेली इतर पदे यांना हे नियम लागू होणार नाहीत।
सेवानिवृत्तीचा अपवाद: जे सरकारी सेवक नियमांच्या प्रारंभाच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत सेवानिवृत्त होणार आहेत, त्यांना या प्रशिक्षणातून सूट देण्यात आली आहे।
पदोन्नतीसाठी प्रशिक्षणाची अट
या नियमांनुसार, प्रशिक्षण पूर्ण करणे ही पदोन्नतीसाठी एक अतिरिक्त आणि अनिवार्य पात्रता असेल।
- प्रशिक्षणाची मुदत: नियम ४ नुसार प्रशिक्षण अधिसूचित केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत संबंधित सरकारी सेवकाने हे प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे।
- पदोन्नतीसाठी पात्रता: प्रशिक्षण पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही सरकारी सेवकाला पुढील संवर्गामध्ये पदोन्नतीसाठी पात्र ठरवले जाणार नाही।
- तात्पुरती सवलत: नियमांच्या प्रारंभाच्या तारखेदरम्यान आणि प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक अधिसूचित होण्याच्या तारखेदरम्यान पदोन्नतीची संधी उद्भवल्यास, तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशिक्षणाचा संदर्भ न घेता पदोन्नती केली जाऊ शकते।
प्रशिक्षणाचे स्वरूप काय असेल?
शासनाने हे प्रशिक्षण आधुनिक आणि लवचिक ठेवण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत। प्रशिक्षण तीन प्रकारांमध्ये उपलब्ध असेल:
- ऑफलाइन (प्रत्यक्ष) प्रशिक्षण:
- पदोन्नतीच्या वर्षापूर्वीच्या वर्षात, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किमान दहा दिवसांचे अधिसूचित ऑफलाइन प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक असेल।
- ऑनलाइन प्रशिक्षण:
- प्रत्येक सरकारी सेवकाला अनिवार्यपणे अधिसूचित केलेले ऑनलाइन प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण करावे लागतील।
- DPAR द्वारे अधिसूचित केलेल्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर (उदा. iGOT) दरवर्षी **किमान गुण (Minimum Points)** मिळवणे आवश्यक असेल।
- संकरित (Hybrid) प्रशिक्षण:
- आवश्यकतेनुसार ऑफलाइन आणि ऑनलाइन स्वरूपाचे मिश्रण असलेले प्रशिक्षण दिले जाईल।
पुढील कार्यवाही आणि अर्ज प्रक्रिया
- प्रशिक्षण निश्चिती: नियम लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत, विभाग प्रमुख त्यांच्या विभागातील प्रत्येक संवर्गासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम अधिसूचित करतील।
- अर्ज प्रक्रिया: सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नियम ४ आणि ५ नुसार प्रशिक्षणासाठी Integrated Government Online Training (iGOT) प्लॅटफॉर्मद्वारे अर्ज करणे आवश्यक आहे।
- प्राधान्यक्रम: ऑफलाइन प्रशिक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला संबंधित संवर्गातील ज्येष्ठतेच्या क्रमाने (in the order of seniority) प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाईल।
तुमचे मत महत्त्वाचे आहे!
हा नियमांचा केवळ **मसुदा** आहे। त्यामुळे, ज्या व्यक्तींवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, त्यांना यावर आपले आक्षेप किंवा सूचना मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे।
- नोटीस कालावधी: शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांनंतर हा मसुदा विचारात घेतला जाईल।
- सूचना पाठवण्याचा पत्ता:
सचिव, कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभाग (प्रशासकीय सुधारणा), एम.एस. इमारत, डॉ. बी.आर. आंबेडकर वीधी, बेंगळूरु-५६०००१
या नियमांमुळे कर्नाटक प्रशासकीय सेवेची गुणवत्ता निश्चितच उंचावेल, अशी अपेक्षा आहे। सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या अधिसूचनेची नोंद घेऊन आपल्या व्यावसायिक विकासासाठी तयार राहावे।
