संविधान दिन माहिती
संकलन – श्री. आशिष देशपांडे (सर)
राज्यस्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम व सूत्रसंचालन मार्गदर्शक,
अनसिंग ता.,जि.वाशिम (विदर्भ). मोबाईल – 9021481795
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणाऱ्या भारताने भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीने खर्या अर्थाने लोकशाहीची प्रस्थापना झाली. सर्वश्रेष्ठ संविधान समजले जाणारे भारतीय संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीने स्वीकारले होते. मात्र त्याची खर्या अर्थाने अंमलबजावणी मात्र 26 जानेवारी 1950 पासून करण्यात आली. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी समिती स्थापन झाली. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी स्वीकारला गेला. यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस “भारतीय संविधान दिन” म्हणून साजरा केला जातो. संविधानाचा मसुदा घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताचे संविधान संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना 25 नोव्हेंबर, 1949 रोजी सुपूर्द केला.
1950 साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे. 1935 सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट अॅटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. 1946च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृह मध्ये पार पडली कि,जे आज सेंट्रल हॉल या नावाने परिचित आहे. पहिल्या बैठकीला 9 महिलांसह एकूण 207 सदस्य उपस्थिती होते. ऑगस्ट 151947 रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी रूपात काम केले होते.
29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसूदा समिती स्थापन झाली. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी स्वीकारला गेला.
नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने जानेवारी 26 1950 रोजी लागू झाले. त्यामुळे 26 जानेवारी हा दिवस ” भारतीय प्रजासत्ताक दिन” म्हणून साजरा केला जातो भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे 25 भाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरूवातीच्या 395 कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या राज्यघटनेत 459 (जुलै 2013) कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते.
तोंड ओळख व महत्त्वाची अंगे भारतीय संविधानात अनेक पाश्चात्त्य देशांच्या उदारमतवादी राज्यघटनांचा व ब्रिटिश वसाहतवादी संविधानाच्या पायाभूत तत्त्वांशी मेळ घालण्यात आला आहे. ब्रिटिशकालीन
भारताच्या व्हॉईसरायकडे असलेले प्रमुख पद नव्या व्यवस्थेत राष्ट्रपतीकडे सोपवण्यात
आले व व्हाईसरॉयचे प्रशासकीय अधिकार पंतप्रधानांकडे देण्यात आले आहेत.
राज्यघटनेच्या 74व्या कलमानुसार राष्ट्रपतींचेचे अधिकार मर्यादित असून ते केवळ
मंत्रिमंडळास सल्ला देऊ शकतात. राष्ट्रपती हे तीनही सैन्यदलांचा प्रमुख असतात.
ब्रिटिश व्यवथेप्रमाणे भारतीय संसदही द्विगृही (Bicameral) आहे.
आपल्या संविधानाची निर्मीती भारतातील निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींनी केलेली आहे. भारताच्या प्रत्येक प्रांतातील तसेच समाजवर्गातील सदस्य या संविधान मंडळात होते. संविधान मंडळाचे काम 9 डिसेंबर 1946 ला सुरू झाले होते. संविधान मंडळाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून सच्चीदानंद सिन्हांनी काम पाहिले. ते दोन दिवस अध्यक्ष होते. संविधानाचे पुढील अध्यक्ष म्हणून श्री राजेंद्र प्रसाद यांनी काम पाहिले. संविधान मंडळात अनेक समित्या होत्या. प्रत्येक समितीला एका विषयाचे काम दिले गेले होते. त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोक त्या समितींमध्ये होते.या समितींमधील सर्वात महत्वाची आणि सर्वात जास्त काम केलेली समिती होती, ‘मसुदा समिती‘.
जगातील अनेक राज्यघटनांचा अभ्यास असलेले श्री बाबासाहेब आंबेडकर ह्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी होते.या समितींमधील सर्वात महत्वाची आणि सर्वात जास्त काम केलेली समिती होती, ‘मसुदा समिती‘
या समितीत इतर लोक सुद्धा होते मात्र या समितीत बाबासाहेबांनी सर्वात जास्त काम केले. घटनेचा मसुदा त्यांनी लिहीला असं म्हणायला सुद्धा वाव आहे. त्यामुळे त्यांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार असे म्हटले जाते.
भारतीय संविधान म्हणजे घटना हा भारतातील सर्वोच्च कायदा आहे. भारतात तयार होणारा कुठलाही कायदा हा भारतीय संविधानाशी सुसंगताच असला पाहिजे असं बंधन आहे. तो तसा नसेल तर तो कायदा रद्द करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत. संविधानाचा अर्थ लावण्याचा अधिकार हा फक्त सर्वोच्च न्यायालयालाच आहे.
भारताचे संविधान तयार होण्यासाठी 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस लागले. 9 डिसेंबरला संविधान समितीचे काम सुरू झाले आणि 26 नोहेंबर 1947 ला संविधानाला मान्यता देण्यात आली.ह्या दरम्यान भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आणि संविधान समिती सार्वभौम झाली.याचा अर्थ असा की मसुदा समितीला आदेश देणारं बाहेरचं असं कुणी नव्हतं.ती केवळ भारतीय जनतेची प्रतिनिधी म्हणून आता काम पूर्ण स्वातंत्र्याने काम करू लागली.
भारतीय
संविधानाची प्रस्तावना आपल्या संविधानाचे सार सांगते आणि घटनाकारांनी उद्याच्या
देशाचे काय स्वप्न पाहिले होते त्याची सुद्धा कल्पना देते. ही प्रस्तावना येथे
आहे.
यात ‘आम्ही भारताचे लोक… या पासून सुरूवात करून,
भारतातील लोकांना
सामाजीक, आर्थिक आणि राजकीय – न्याय
विचारांचे, ते व्यक्त करण्याचे, विश्वासाचे,धार्मिक विश्वासाचे – स्वातंत्र्य
दर्जाची आणि संधीची – समानता
चे आश्वासन देण्यात आले.
याच प्रस्तावनेत भारताचे स्वरूप सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रीक गणराज्य असे करण्यात आलेले आहे.
भारताचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखीत संविधान समजले जाते. ह्या संविधानाची ढोबळ रुपरेषा अशी आहे. – संविधानात 22 भाग व 12 परिशिष्ट्ये आहेत.एकूण कलमांची संख्या 395 आहे. ह्यात घटनेच्या संशोधनामुळे आणि बदलांमुळे नव्याने तयार झालेल्या कलमांना उपकलमांचा आकडा देऊन ही 395 ची संख्या कायम ठेवण्याचे ठरले आहे. त्यामुळे
कलम 14* (अ) उपकल (ब अ 12अ) असा काहीसा उल्लेख आपल्याला आढळतो.
1) पहिल्या भागात भारत देश आणि राज्यांबद्दल माहिती आहे.(कलम 1 ते 4)
2) दुसऱ्या भागात नागरिकत्वाचा कायदा आहे. (कलम 5 ते 11 )
3) मुलभुत हक्क (कलम 12 ते 35)
4) मार्गदर्शक तत्वे (कलम 36 ते 51) 4) (अ) मुलभुत कर्तव्ये (कलम 51 (अ) )
5) केंद्राची रचना (कलम 52 ते 151) 6) राज्याची रचना (कलम 152 ते 237)
.
.
.
22) अन्य असे भाग आहेत.
शेवटी 12परिशिष्टे आहेत. प्रत्येक परिशिष्टात विशेष माहिती आहे. जसे दुसऱ्या परिशिष्टात
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा सभापती, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचे पगार दिलेले आहेत.
चौथ्या परिशिष्टात प्रत्येक राज्याच्या वाटेला आलेल्या राज्यसभेच्या संख्येचे विवरण आहे.
सध्या चर्चेत असलेले परिशिष्ट म्हणजे आठवे परिशिष्ट ज्यात भारताच्या अधिकृत भाषांचे विवरण आहे.
केंद्र व राज्यातील अधिकार नेमके पणाने विभागलेले आहे. अशा तीन सुची आहेत.
1) केंद्रसूची यात असलेल्या विषयांवर केंद्रच कायदा करू शकते.
2) राज्यसूची– यात असलेल्या विषयांवर राज्य आपापले कायदे करू शकतात.
3) मध्यवर्ती सूची यात केंद्र आणि राज्य दोन्ही कायदे करू – शकतात. मात्र अंतीम कायदा केंद्राचा असेल. या व्यतिरिक्त उरलेले विषय हे केंद्राच्या अधिकारात येतात.
• देशाचा कारभार कसा चालावा हे सांगण्यासाठी संविधान आहे. त्यासाठी संविधान, संसद आणि न्यायालय अशी व्यवस्था आहे. संविधान आपण वर पाहिलेच आहे आता संसद म्हणजे नेमके काय ते पाहूया.
संसद म्हणजे लोकसभा, राज्यसभा आणि राष्ट्रपती यांची मिळून संसद तयार होते.
• न्यायालय हे संसदेच्या अधिकार कक्षेत नाहीत. त्यांचे स्वतंत्र अस्तीत्व आहे. न्यायाधिशांनी स्वतंत्र बुद्धीने निकाल दिला पाहिजे यासाठी त्यांना बरेच अधिकार आहेत.
हे संविधान मान्य झाले 26 नोहेंबर 1949 रोजी आणि ते भारताला लागू झाले 26 जानेवारी 1950 रोजी. त्यामुळे 26 जानेवारी हा गणतंत्र दिन म्हणून साजरा केला जातो. 26 जानेवारीचा मुहूर्त निवडण्यासाठी एक कारण आहे, 26 जानेवारी 1930 हा कॉंग्रेसने पुर्णस्वराज्य दिवस म्हणून साजरा केला होता. त्याची आठवण म्हणून गणतंत्र दिवसाचा मुहूर्त 26 जानेवारी निवडल्या गेला.
संविधान तयार झाले आणि ते लागू झाले. त्या अनुसार कामकाज सुरू झाले. पुढे जेव्हा कधी एखादी अडचण आली असेल की जिचा उल्लेख संविधानात नसेल किंवा पुरेसा स्पष्ट नसेल तेव्हा संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. मात्र यात सुद्धा खुप छान बंधने आहेत. त्यामुळे कुणीही उठ आणि काहिही कर अशे शक्य नाही.
तीन प्रकारे संविधानात बदल करता येतात. साधा बदल करण्यासाठी संसदेत बहूमत असणे गरजेचे आहे. त्यापेक्षा गंभीर
बदल करण्यासाठी ससदेत 2/3 बहूमत असणे गरजेचे आहे, आणि काही विशिष्ट परिस्थितीत तर संसदेत 2/3 बहूमत आवश्यक
आहेच सोबतच 2/3 घटक राज्यांच्या विधानसभेंची मान्यता सुद्धा आवश्यक आहे. ह्या अटींमुळे आपली घटना अंशत: परिवर्तनीय अंशतः परिदृढ अशी झालेली आहे.
